मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्मचारीका लागि पर्यटन काजको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा पर्यटन काजको व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट बजेटमै सुरुवात गरेको उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको हो । प्रदेशका अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले असार १ गते प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्दै कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको बताए । तर, उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटको अंकभार भने तोकेको छैन ।

‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू सहभागी हुने गरी सञ्चालनमा रहेको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छु,’ बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मै सो योजना ल्याएको थियो । तर, राजनीतिक उतारचढावका कारण सो आर्थिक वर्षमा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्ने र कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट पर्यटन काज कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार परिवर्तन पश्चात चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पर्यटन काजमा बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । लगातार २ वटा बजेटमा समावेश भइ कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सरकार नै अनभिज्ञ छ । सरकारले उपयुक्त नियमन संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुले आफूखुसी सो काज प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले गर्दा सरकारको उद्देश्य अनुसार पर्यटन काजको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

सरकारसँग खर्चको लेखाजोखा छैन

हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई सरकारले पर्यटन काजमा पठाउँदै आएको छ । सोको व्यवस्थापनमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । सरकारसँग यो शीर्षकमा विगत २ आर्थिक वर्षको खर्चको लोखाजोखा नै छैन ।

सुरुवाती चरणमा सामान्य कार्यविधि निर्माण गरी प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि सो काज उपलब्ध गराइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सो कार्यक्रम अन्तर्गत भएको खर्च बारेमा सरकारसँग नै हिसाब छैन ।

प्रदेश सरकारको हिसाबको विवरण राख्दै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले उक्त शीर्षकको छुट्टै हिसाब निकाल्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमै कार्यान्वयन हुने गरी चालु खर्च अन्तर्गत बजेट पठाउने गरिएकाले पर्यटन काज अन्तर्गतको छुट्टै हिसाब निकाल्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

पर्यटन काजको छुट्टै खर्च शीर्षक नहुने भएकाले प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायले गरेको खर्च प्राप्त नहुने कार्यालयको भनाइ छ ।

४० हजार खर्च, परिवारका ४ सदस्य लान पाउने

प्रदेश सरकारले आफू मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रममा सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो परिवारका ४ सदस्यलाई सहभागी गराउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले वर्षमा एक पटक अधिकतम ४० हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी खर्चमा परिवारका ४ सदस्यलाई घुमाउन लैजान सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले सम्बन्धित कर्मचारीलाई १० दिनको बिदा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जस अनुसार प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत करिब ३ हजार २०० कर्मचारी सो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार हाल प्रदेश सरकार मातहत रहेको कुल ३ हजार ९६७ दरबन्दीमध्ये करिव ७०० दरबन्दी रिक्त छन् । प्रदेश सरकार मातहतका अस्थायी कार्यालयहरुमा समेत गरी स्थायी र करारमा जम्मा ३ हजार २०० कर्मचारी कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता बद्री पाठकले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार मातहतका सबै कर्मचारीले पर्यटन काज बापत ४० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा प्राप्त गर्दा सरकारको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

पाठकका अनुसार पर्यटन काज प्राप्त गर्न सरकार मातहतका निकायमा न्यूनतम ६ महिना काम गरेको हुनुपर्नेछ । कर्मचारीले पर्यटन काज बापत सरकारबाट १० दिनको बिदासहित ४० हजार रुपैयाँ खर्च पाउने र सो काजमा परिवारका ४ सदस्य सहभागी गराउन पाउने उनले बताए ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरुका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने कर्मचारीहरुको एकीकृत कर्मचारी विवरण तथा सरुवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन र बढुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।