काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकताको विषयमा सत्तापक्ष आफैँले राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसद्मा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिए । 

विधेयकको कन्टेन्टमा छलफल गरेर फाष्ट ट्रयाकबाट सो विधेयक पारित गर्न आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाई थियो । उनले भने, ‘एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षहरूले जुन विरोध गर्‍यौँ । र, हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिराखेका छौँ । त्यसलाई अहिले सत्तापक्षले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकताविहीन नेपालीहरू छन् । उनीहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो । हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसका बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् । तर अहिले उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ हामीले ।’

उनले थपे, ‘हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ । हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौ । र, त्यसमाथि अझ कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । र, छलफल गरेर लैजाऊ भनेर भनेका छौँ । सत्तापक्ष, यदि नागरिकता विधेयकबारे इमानदार थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो । र, जहाँ गएर अड्किराखेको थियो । त्यसमा विवाद छ । विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो । र, इमानदार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो ? यसको बारेमा के गर्ने । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो ? सुटुक्कै, त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनु १/२ घण्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण छ ? र, अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राप्रपाको कारण, रास्वपाको कारण रोकिएको हो ? त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो ?’

लिङ्दनेले भारतलाई तत्काललाई खुसी पार्नका लागि यो प्रमाणीकरण गरिएको दाबी गरे । ‘यो नागरिकता नपाएका मानिसहरू पनि खुसी हुन्छन् । आखिरी अदालत रोकिहाल्छ । कसै न कसैले उजुरी गरिहाल्छ । जानाजान गरेको विषय हो । यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसद्मा ल्याओस् । सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– फास्ट ट्रयाकबाट टुङ्गोमा पुर्‍याऔँ । यो कुनै आपत्तिको विषय होइन । यो नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो । र, यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । र, आपत्ति नरहेको कुरा म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । र, यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस् भनेर भन्न चाहन्छु ।’