काठमाडौं– नेपालको न्यायिक इतिहासमै बुधबार सम्झनलायक दिन बन्यो ।  बुधबार भएका केही त्यस्ता घट्नाका कारण योे दिन सम्झनालायक बनेको छ ।  पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले सपथ लिनु र न्यायपरिषदको अध्यक्षबिनै बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्तको घोषणा हुनुले २०७४ फागुन ३० सम्झनालायक दिनका रुपमा दरिएको हो । 

यद्यपि यो अबस्था कसरी आयो ? हेरौ केही घटनाक्रमः
घटना नम्बर–१ 
फागुन २८– सर्बोच्चको पूर्ण इजलास न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाबाट बहिस्कार ।
घटना नम्बर –२
क.फागुन २९–गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट राणाबाहेक अन्य आठ न्यायधीशलाई इजलास निर्धारण ।
ख.फागुन २९– सर्बोच्च अदालतका ८ जना न्यायाधीशबाट इजलास बस्न अस्वीकार ।
घटना नम्बर –३
फागुन ३०– (क) भावी प्रधानन्यायाधीशसहित आठैजना न्यायाधीशबाट इजलाश बहिस्कारलाई निरन्तरता ।
(ख) न्यायपरिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको घोषणा ।
(ग) प्रधानन्यायधीश पराजुली पदमुक्त भएको घोषणा आएको आधा घण्टापछि तिनै पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ ग्रहण ।
विगत तीन दिनका घट्ना हुन् यी । 

न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधाननायायधीश नै हुने व्यवस्था छ । न्यायपरिषदमा अध्यक्षसहित ५ जना हुन्छन् । जसमा कानुनमन्त्री, सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिफारिस गरेका एक कानुनविद्, बारका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरेका छन् । तर, अहिले कानुनमन्त्री नियुक्त भएका छ्रैनन् । 

यसबारे पूर्व महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ परिषदको अध्यक्षनै प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले अध्यक्षबिना सचिवलगायतले मात्रै उक्त निर्णय गर्नै नमिल्ने बताउँछन् । श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने– यदि त्यसो हो भने यो घट्नालाई फेरि अर्को ‘कू’ का रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

श्रेष्ठले अख्तियारका सचिवले अख्तियार प्रमुखलाई हटाएजस्तै भएको उदाहरण पनि दिए ।  तर, अर्का कानुनविद् टिकाराम भट्टराईले भने न्यायपरिषदको उक्त निर्णय स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले न्यायपरिषदको बहुमतबाट निर्णय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्ने जनाए । 

कतिपयले पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले लिएको सपथको बैद्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले गत साउनबाटै पदमुक्त भइसकेका भनिएका प्रधानन्यायाधीशले गरेका निर्णय र उनको सेवा सुविधा समेतमा प्रश्न उठेको बताएका छन् ।