विराटनगर । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेसँगै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले प्रदेश सरकारसँग आज पहिलो पटक औपचारिक वार्ता गरेका छन् । वार्ता सुरु हुनु नै ‘आइसब्रेक’ भएको आन्दोलनकारीका एक नेताले बताए ।

‘आज आइसब्रेक मात्रै हो । थप अर्को बैठकबाट हुनेछ,’ वार्तामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट सहभागी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने ।

लिङ्देनले भनेजस्तै यो ‘आइसब्रेक’ नै हो । तर, आन्दोलनकारीले कोशी नाम खारेजको मागलाई भरपर्दो समयावधिमै टुङ्ग्याइनु पर्ने माग गरेका छन् ।

‘कोशी खारेजलाई भरपर्दो समयावधिभित्रै आउँछ भने हामीले भरपर्दो किसिमले आन्दोलनलाई सहज बनाउँदै लान तयार छौं भनेका छौं,’ लिङ्देनले भने, ‘सरकारी टोलीले हामीले कोशी नाम राखिहाल्यौं । तपाईहरु घनघोर युद्धमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो ।’

प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीले भने ९३ जना सांसदसँग संयुक्त छलफल कार्यक्रम राखिदिने र उनीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर नाम परिवर्तन गराउन पहिचानवादीलाई आग्रह गरेको थियो ।

‘सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि तपाईहरू कोशी खारेजवादी हो । तपाईहरूसँग निरन्तर वार्तालाई अगाडि बढाउने मुडमा हामी छौं । विस्तारै त्यो कुरा सहज बनाएर जान्छौं भनेर सरकारी टोलीले भनेका थिए,’ लिङदेनले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण मिलाउन उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा हामीले मोटामोटी १५–२० दिनभित्र टुंगोमा पु¥याउँछौं भन्ने समयावधि आउनु पर्नेमा जोड दियौं ।’

सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीलाई भन्दा आफूहरुलाई छिटो वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘९३ जना सांसदलाई बोलाइदिने हाम्रो काम भयो । तपाईहरु आआफ्ना कुरा राख्नुहोस्, कन्भिन्स गराउने काम तपाईहरुको हो । छिटो टुंगोमा पु¥याउँ,’ सरकारी वार्ता टोलीले आफूहरुलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै लिङ्देनले भने ।

अल्पमतमा परिसकेको सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएको अवस्थामा ‘यो सरकारले तपाईलाई १५ दिनको समयावधि दिए पनि सो अवधिभित्रै यो सरकार ढल्न सक्छ भन्ने विषय तपाईलाई कत्तिको थाहा छ ?’ भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनले भने, ‘मान्छेको दुःखलाई किन कोट्याउने ? एमाले एक जिम्मेवार पार्टी हो, उहाँहरुले बोलाएको वार्तामा हामी जानुपर्छ भनेर वार्तामा आयौं । त्यसमा उहाँहरुले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।’

चार घण्टा वार्ता

विराटनगरको होटल विगमा चार घण्टाभन्दा बढी समय वार्ता भएको थियो । अर्को वार्ता गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । ‘छिटै अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएको छ,’ कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मेन्याङ्बोले भने ।

कोशी नामकरणको विरुद्धमा आन्दोलनरत पक्षसँग प्रदेश सरकारले औपचारिक वार्ता आह्वान गरेर वार्तामा बसेको यो पहिलो पटक हो । पहिचान पक्षधरका वार्ता टोली सदस्य रामभक्त कुरुङ्वाले वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बताए । उनले फेरि वार्ता गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

सुरुमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मेन्याङ्बोले वार्ताको आवश्यकताको विषयमा बोलेका थिए । त्यसपछि पहिचानवादीको तर्फबाट संयोजक गोविन्द आङ्बोहाङ र अन्य सदस्यले कुरा राखेका थिए ।

दुबै पक्षले कुरा राखेपछि पुनः सरकार र वार्ता टोलीको तर्फबाट विश्वासको वातावरण बनाएर अर्को संयुक्त बैठक बस्ने तय भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।

‘दुवै पक्षबाट वार्ताको निम्ति वातावरण बनाउँदै लाने र अर्को वार्ताका लागि दुई जना संयोजकको आपसी सल्लाहमा मिति तोक्ने सहमति भयो,’ राजभण्डारीले भने ।

नामकरण विवादपछि के के भयो ?

प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षलाई तीन महिनापछि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताको आह्वान गरेको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले गत जेठ १६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई आग्रह गरेका थिए ।

गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै सोही दिनदेखि पहिचान पक्षधरहरुले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने १५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । सरकारलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहित सत्ता सहयात्री राप्रपा, जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिएका थिए ।

यसअघि पनि सरकारले आफूहरुलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ थियो । तर, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाटै वार्ता समिति बनेको बहाना देखाउँदै औपचारिक वार्ताको आह्वानसमेत गरेको थिएन ।