मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भएको सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम) मा सांसदहरुबीच नै विभेद गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सत्तारुढ दलका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच विभेदपूर्ण ढंगबाट सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले फरक फरक कार्यक्रम मार्फत् सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कम्तीमा ८ करोड रुपैयाँ र समानुपातिककालाई ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ भने प्रतिपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सांसदका लागि मात्र ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गरेको छ ।

अधिकांश पुराना र केही नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा सत्तारुढ दलबाट सांसदलाई दोहोरो रुपमा सो कोष मार्फत् बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ भने समानुपातिक तर्फका सांसदहरुलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबारको योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छैन ।

प्रदेश सरकारले योजना छनौट बापत सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरुका लागि ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुका प्रत्यक्षतर्फका ४५ जना र समानुपातिकतर्फका २२ जना गरी ६७ सांसद छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिक तर्फ ७,  कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ २५, समानुपातिकतर्फ १२, एकीकृत समाजवादीका प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिक तर्फ २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ १÷१ सांसद छन् ।

सरकारले उक्त योजनामा प्रतिपक्षका कुनै पनि दललाई समावेश गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११० सांसदका लागि सांसद विकास कोष अन्तर्गत रहेर फरक कार्यक्रम मार्फत् बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुलाई सांसद विकास कोषमा समेट्ने गरी सांसदकै अगुवाइमा योजना छनौट तथा सञ्चालन गर्न ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालन’को लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले जनाएको छ ।

‘प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु,’ बजेट पुस्तिकमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि बजेटको अंकभार भने तोकिएको छैन ।