वर्चस्वशाली वर्ग र समुदाय नभएको कुनै समाज आज पनि ढुङ्गे युग हुन्थ्यो । विवेकको विकास नभइसकेको अवस्थामा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भएको पनि हुनसक्थ्यो । अहिले बुद्धि, विवेक न्याय र कानुनको समयमा पनि कानुनी हतियार नै प्रयोग गरेर शक्तिशाली वर्ग सत्तामा बसेकै छ । 

अहिलेको समयमा विधिविधान निर्माण गरेर अल्पमतले बहुमतलाई शासन गरेकै छन् । चुनावमार्फत पाँच वर्ष अवसर दिनु पनि ‘हामीमाथि शासन गर’ भनेर वैधता दिएको हो । सोही वैधताको फाइदा उठाएर शासकहरूले आफ्नो वर्चस्व नागरिकमाथि, कुनै अमुक समुदायमाथि लादिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा ग्राम्सीको हेजेमोनीको सिद्धान्तको व्याख्यामा पाइन्छ । यहाँ पार्टीका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई हेजेमोनाइज्ड गर्छन् । सांसदलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हेजोमोनाइज्ड गर्छन् । सबै नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सामान्य मान्छेलाई एक मुष्ट रूपमा आफ्नो अधीनस्थ बनाउँछन् । 

चुनावमार्फत अनुमोदन गर्नु पनि हेजेमोनाइज्ड हुनु हो । जस्तासुकै निर्णय स्वीकार गर्नु हो । कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ (फिर्ता बोलाउने) अधिकार नहुन्जेल तिनले वैधताको खोल ओढेर गरेका गलत, अपारदर्शी, असमान, एकाङ्गी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न जनता बाध्य हुनेछन् । उदाहरणका लागि भर्खरै संसद्मा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले पेस गरेको बजेटमा जम्मा चार नेताको हालीमुहाली देखिएको छ । बजेट एक निश्चित अवधिका लागि तयार गरिने राज्यको आय–व्ययको विवरण हो । बजेट सन्तुलित, लाभकारी, समतामूलक र प्राथामिकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्ने आम मान्यता छ । 

प्रधानमन्त्री देशको नेता हो, ऊ आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चन सुहाउन्न । त्यस्तै मन्त्री र दलका ठुला नेता पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने राष्ट्रिय नेता हुनुको हैसियत कसरी रह्यो र ? देशको बजेट नेता केन्द्रित हुनु अस्वाभाविक हो । नेताको पनि आफ्नो उभिने क्षेत्र र आफूले चुनावका बेला दिएको केही आस्वासनका कारण सामान्य प्राथमिकतामा आफ्नो क्षेत्र जिल्ला पर्नुपर्छ । त्यो अनौठो होइन, जुन प्राकृतिक नै मानिन्छ । बजेट सिद्धान्तले निर्माण गरिन्छ न कि लहड र सनकले ?

आफ्नो मौजा बपौती र भण्डारको सम्पत्ति झैँ राष्ट्रको धनलाई नीतिहीन भएर विवेकहीन भएर असन्तुलित र अमर्यादित भएर असमान तवरमा वितरण गरियो भने त्यो अख्तियारका दुरुपयोग हो । अनैतिक हो । अत्याचार हो । अधर्म हो । अकर्मण्यता हो । शक्तिको अपचलन हो । सत्ताको मिस लिड हो । नेता र मन्त्रीको जिल्ला अर्थात् पहुँचवालाको क्षेत्र र जिल्लामा मात्रै बजेट, सांसद विकास कोसबारे व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सांसद विकास कोषले सांसदलाई ठेकेदार र विकासे कार्यकर्ताको श्रेणीमा राखेको छ । सांसद विकास कोष नयाँ नेतृत्वलाई निषेध गर्ने अघोषित कडी पनि हो । चुनावमा पाँच करोड हातमा लिएर जाने सांसद र खाली हात जाने सांसदका उम्मेदवार बिचको प्रतिस्पर्धा समतामूलक होइन, जसको शक्ति उसको सत्ता भन्ने भाष्यसँग नजिक देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा समान योग्यताका बिच गरिन्छ । विकासे रकम हातमा बोक्ने र रित्तो हात सपना देखाउने बिचको प्रतिस्पर्धा असमान हो । 

सरकारी बजेट निर्माणमा प्रथमतः नीति आवश्यक हुन्छ । नीतिपछि राष्ट्रले निर्धारण गरेको प्राथमिकता रहन्छ । हामी यत्रतत्र सर्वत्र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने चुकेको कारण साधन र स्रोतको परिचालनमा बारम्बार विगतदेखि नै चुक्तै आएका छौँ । जसको कारण लक्ष्य भेदन गर्न परको कुरा सामान्य उपलब्धि प्राप्त गर्ने स्वाभाविक विकासको गतिमा समेत रोकावटमा परेका छौँ । कुनै पनि कार्यक्रमको लक्ष्य र लक्षित वर्ग हुन्छ तर हाम्रो देशमा लक्ष्य र लक्षित वर्ग भनेको ठुला ठुला ओहदा र राजनीतिक पहुँच मात्रै भएको छ । लक्ष्य जनताको जीवन स्तर र जनताको दैलो, घरआँगन र गाउँठाउँ हुनुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्र र भूगोल हुनुपर्छ ।

राज्य असमान वितरणमा छ । अन्यायिक वितरण, अन्योलको वितरण, असमयको वितरण, अमर्यादित वितरण, अतिरञ्जनापूर्ण वितरण । अन्यायमा परेको क्षेत्र समुदाय र वर्गको न्यायका लागि काम गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । सरकार आफैँले अन्याय गर्नु चाहिँ अमानवीयताको पराकाष्ठा मानिन्छ । बजेटको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तीन पक्ष हुन्छन् । बजेट अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु मेरो क्षमता बाहिरको कुरा हो तर यसलाई राजनीतिक, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक आयामबाट हेर्न ठुलो विद्वान् हुनु पर्दैन । गुण देख्न गुणवेत्ता हुनुपर्छ तर कमजोरी देख्न सामान्य आँखाले पनि सक्छन् । यसर्थ बहसको राजनीतिक विमर्श गरिनुपर्छ । 

बजेट राजनीतिक रूपमा कुनै दर्शन र विचारधारा निकट हुनु यसको दार्शनिक धरातल हो । सैद्धान्तिक रूपमा बजेट अर्थशास्त्रको नियमसङ्गत हुनुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा बजेटमा मानवीय स्वभाव कमजोरीका रूपमा आउँछ । सामान्य कमजोरी यसको व्यावहारिक पक्ष हो । सामान्य कमजोरी संसारभर क्षम्य हुन्छ । नियतवश गरिने थुप्रै रकम विनियोजन आर्थिक अपराधभित्र पर्छ । 

अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अन्य ठुला नेताले बजेटमा सामान्य वक्रदृष्टि राखेर आफ्नो प्रभावमा पार्नुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक र सैद्धान्तिक विचलनसहितको बजेटको वितरण भने निन्दनीय मानिन्छ । लाजको पनि एउटा सीमा हुन्छ । लाजसहित लजाउने बजेट भनेर प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षले विरोध गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूमै देखिएको बजेटप्रतिको चरम असन्तुष्टिले बजेटको वितरणमा राजनीतिक वर्चस्व हाबी भएको बुझिन्छ । कतै बजेट नै नपर्नु, कतै बजेट आफ्नै पोल्टाको धन झैँ हुनु विडम्बना हो ।  

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले बजेटबारे बोल्दै भनेका थिए : ‘बजेट ल्याएको र बनाएको होइन लुटेको हो ।’ बजेट लुट्नलाई कसैलाई वैधानिक हक दिएको हो ? बजेट सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो, बजेट सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो । सरकारको यस्तो घोषणापत्र र योजनालाई एकपाखे बनाउन पाइन्छ ? एउटा व्यक्ति र केही व्यक्तिको पैतृक सम्पत्ति पक्कै होइन बजेट ? प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने मान्छेलाई पाखा राखेर समानुपातिक कोटाबाट कसैलाई सांसद र मन्त्री बनेर मनपरी गर्ने लाइसेन्स दिँदा समानुपातिक प्रणालीप्रति जनतामा अरू वितृष्णा बढ्ने खतरा रहन्छ । बजेटको समानुपातिक वितरण आम मान्छेको हक हो । बजेट निगाह र बक्सिस होइन । बजेट कुनै अमुक पार्टीले जिते पाउने, कुनै अमुक नेता प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भए पाउने, नभए नपाउने होइन तजबिजी अधिकार होइन । 

राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले बजेटलाई लोकरिझ्याइँ गर्न बनाउने र कनिका छरेका रूपमा छर्ने कारण पनि विकासमा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको देखिन्न । दीर्घकालीन योजनाबिनाको बजेट प्रायः चुनावमुखी, नारा प्रधान र  वितरणमुखी बन्ने गरेको छ । बजेट दीर्घकालीन हितका लागि नभएर अल्पकालीन सोच र शैलीको बन्ने कारण बजेटमा समस्याको थुप्रो लाग्ने गरेको पाइन्छ । 

बजेटमा नेताका अनावश्यक र लाजमर्दाे एकाधिकार आर्थिक न्याय र अनुशासनका दृष्टिले निन्दनीय देखिन्छ । बजेट निर्माणको गड्बडीमा वर्तमानमा कम हानि गरे पनि दीर्घकालीन हानिले अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियालाई पक्षघातको सिकार बन्नबाट रोक्न सक्दैन । बजेट निर्माण जति चुनौतीपूर्ण र विरोधाभासले भरिएको छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै पेचिलो विषय हो । हिजो कार्यान्वयन जति फितलो थियो आज पनि फितलो रहने सम्भावना ज्युँका त्युँ छ । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विगतमा भन्दा अहिले पनि कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नयाँ मापदण्ड निर्धारण नगरिएका कारण यसको कार्यान्वयनमा तात्त्विक भिन्नता आउने सम्भावाना छैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर