विराटनगर । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि बाढी र पहिरोको विपद् सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशमा बाढी र पहिरोका कारण आइतबार ४ जनाको ज्यान गएको छ भने अझै २८ जना बेपत्ता छन् । करोडौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । तर जनधनको क्षति कम गर्न प्रदेश सरकारले के कस्तो पूर्व तयारी गरेको छ भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ ।

विपद् हुँदा सेकेण्ड सेकेण्डको महत्त्व हुन्छ । त्यही कारण प्रहरीलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तर, विपद् प्रतिकार्यका लागि राखिएको छुट्टै प्रहरीको युनिट कोशी प्रदेशभरिमा एक ठाउँमात्रै (झापामा) छ । त्यहाँबाट ताप्लेजुङ वा संखुवासभा वा अन्य पहाडी जिल्लामा पुग्न निकै समय लाग्छ ।

‘बाढी पहिरोको जोखिमको समयमा बाटोलगायतको समस्याका कारण तुरुन्त पठाउन गाह्रो हुन्छ । उद्धार गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने विपदको त्यो टोली जान्छ,’ कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम कँडेल भन्छन् ।

स्थानीय प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको टोलीले खोज र उद्धार गर्न नसकेको खण्डमा विपद् प्रतिकार्यका लागि उक्त टोली खटिने गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको बैठक राख्ने गरेको छ । उक्त बैठक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतमा बस्नेछ । उक्त समितिले सबै प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित खोज र उद्धारमा आवश्यक जनशक्तिको परिचालनको निर्णय, राहतको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।

हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसमेत मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीको जिम्मामा छ । उनै कार्कीको अध्यक्षतमा आइतबार साँझ बैठक बसी विभिन्न निर्णय गरेको छ । घटनास्थलमा आइतबार बिहानै कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा प्रदेशसभाका विदुरकुमार लिंथेप सहितको टोली हेलिकप्टरमार्फत घटनास्थलमा पुगेको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रभावित जिल्लासँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसी तत्काल राहत, उद्धार, पुनःस्थापना, उपचार, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।

बैठकले तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरुको हकमा विपद्बाट भएको क्षतिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम गर्ने र उक्त मापदण्डले सम्बोधन गर्न नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी स्वरूप ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ । तर, विपदको बेलामा फसेकाहरुको उद्धार गर्न चाहिने ट्युब, डोरी, बोटजस्ता सामग्री भने पर्याप्त छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन निरौलाका अनुसार सरकारले विपद्का लागि ६५ लाखको सामान खरिद गरिसकेको छ । तर, जिन्सी शाखामा कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयले उक्त सामान अझै बुझ्नै सकेको छैन ।

‘स्टकमा रहेका केही सामानहरु विपद भएका स्थानमा पठाएका छौं । संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगालगायतका जिल्लामा त्रिपाल, कम्मल लगायतका सामग्रीहरु पठाएका छौं,’ निरौला भन्छन् ।

कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशको कार्यविभाजन अनुसार विपद व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । कोशी प्रदेश सरकारले विपद सम्बन्धी नीति बनाएको छ । विपद सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिहरु बनेका पनि छन् । ती कानुनहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् तर, पूर्ण कार्यान्वयनमा छैनन् ।

पूर्व तयारीका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटहरुमा पनि प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त नभएको स्वयम् मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला बताउँछन् । ‘कोशी प्रदेश असाध्यै नदी नाला भएको र हिम तालहरु विष्फोटको जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । यस्तै सप्तकोशी नदीको बहाब क्षेत्र अत्यधिक जोखिमयुक्त छ,’ निरौलाले भने, ‘बाढी र पहिरोका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले केही कार्यक्रम तय गरेको छ । अहिले कुन जिल्लामा के कस्तो विपद्को जोखिम छ र त्यहाँ के गर्नुपर्छ भनेर तथ्यांक संकलनको काम भइसकेको छ । हरेक स्थानीय तहमा समन्वय गरेर सहकार्यको काम भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जुनसुकै किसिमले नोक्सानी भए ५० हजारसम्म र व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।