‘आदिपुरुष’को विरोध, परनिर्भरता र राष्ट्रवादको धरातल
अहिले हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरुष’ प्रदर्शनीको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । ओम राउतको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको सो चलचित्रको कथानक धार्मिक ग्रन्थ रामायणको अंशबाट लिइएको निर्माताहरूले जनाएका छन् । सो चलचित्रको एक संवादमा सीता भारतमा जन्मिएको प्रसङ्ग देखाइएपछि नेपालीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कडा विराध गरे । उनले ‘दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा समावेश ‘सीता–जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्चिँदैन तबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न दिइने छैन’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे । उक्त संवाद सच्याउन बालेनले तीन दिनको समयसमेत दिए । अहिले बालेनको यो कदमको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । तर केहीले यसलाई फोस्रो राष्ट्रवाद मात्र भनेर आलोचना पनि गरेका छन् ।
भारत नेपालको छिमेकी देश हो । यो देशसँग नेपालको जाति, भाषा र संस्कृति पनि अभिन्न भएर आएको छ । तर यी दुई मुलुक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र हुन् । एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो चलचित्रले नेपालकी राष्ट्रिय विभूति सीता भारतीय छोरी हुन् भनेर चलचित्रमार्फत झुटो प्रचारका कारण यो विवादले उग्र रूप लिएको हो ।
सीता नेपाली भूभाग जनकपुरमा जन्मिएकी विषयले मात्र होइन, उनी नेपालकी राष्ट्रिय विभूति पनि हुन् । उनलाई नेपाली आदर्श नारीका रूपमा सबैले सम्मानका नजरले हेर्ने गरिन्छ । साथै उनलाई माताका रूपमा पुजिने गरिन्छ ।
नेपालमा ३ खर्ब २५ अर्बको कृषि उपजको आयात गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ७९.५९ अर्बको खाद्यान्न बाली रहेको छ भने खाद्यान्न बाली र तेलजन्य पदार्थले मात्रै कृषि आयातको ४९.९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइन्छ ।
तर यो चलचित्रको विरोधसँगै मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बाँस र कपास जस्ता पक्षमा नेपालमा लगातार परनिर्भरता बढिरहेको कुरालाई बिर्सन हुन्न । यस्तो परिस्थितिमा एउटा भारतीय चलचित्रले उरालेको राष्ट्रवाद कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठाउनु नेपाली राष्ट्रवादका दृष्टिले स्वाभाविक हुन्छ । यस लेखमा खाना र खेतीपातीमा बढेको परनिर्भरता यसको आधुनिक राष्ट्रवादसँगको दूरीका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सामान्यतः राष्ट्रवाद भन्नाले आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वाेपरि मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको विशेष भक्तिभावना भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रवाद भावना र व्यवहारमा समान हुनुपर्छ । भावना र व्यवहारमा समानता नभए त्यो फोस्रो राष्ट्रवाद साबित हुन्छ । भावना वा बोलीमा मात्रै देखिने राष्ट्रवादले राष्ट्रियतालाई न्याय गर्न सक्दैन ।
नेपालमा बहुसङ्ख्यक सक्रिय जनसङ्ख्या (५०.१ प्रतिशत) कृषि पेसामा आधारित छन् । बहुसङ्ख्यक किसान भएको देशमा कृषिउपज माथिको परनिर्भरता भने दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसरी दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक खानामा बढ्दै गइरहेको परनिर्भरताको हेक्का नगरी गरिने राष्ट्रवादका कुराले मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता कति जोगाउँछ ?
भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरेको छ । जुन नेपालको वार्षिक बजेटको १०९ प्रतिशत हो । विगत ५ वर्षमा नेपालको आयात ५४.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालमा अन्य वस्तुको आयातभन्दा दैनिक जीवनयापनमा अत्यावश्यक कृषि उपजको आयतको वृद्धि दर धेरै छ । पछिल्लो दस वर्षमा नेपालको कृषि आयात ३२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा नेपालले ४७.२९ अर्बको खाद्यान्न मात्र आयात गरेको छ । यो हालै कृषिमा छुट्टाएको बजेटको ८४.४९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नेपालमा ३ खर्ब २५ अर्बको कृषि उपजको आयात गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ७९.५९ अर्बको खाद्यान्न बाली रहेको छ भने खाद्यान्न बाली र तेलजन्य पदार्थले मात्रै कृषि आयातको ४९.९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । नेपालमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ८२.९० अर्बको तेलजन्य पदार्थ, ३८.५ अर्बको तरकारी, २१.३४ अर्बको फलफूल, २० अर्बको जडीबुटी र ९ अर्बको चिया, कफी र मसलाको आयात भएको छ ।
उसो त नेपालसँग खाद्यान्न निर्यात गरेको इतिहास नभएको हैन । नेपालको आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीलाई जहिलेदेखि व्यावसायिक बनाउने नाममा आयातित आधुनिकता भित्र्याइयो त्यो समयदेखि हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन थाल्यौँ । हामीसँग आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएका भने होइनन् ।
यसरी गार्हस्थ्य उत्पादनको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र, मनोरञ्जन र घडेरीकरणमा लाग्दा हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ भने दैनिक जीवनयापनमा पूर्ण परनिर्भर हुने अवस्था आउँदैछ । यसरी कमजोर आर्थिक धरातल, परनिर्भर अर्थतन्त्रको अवस्था नसुधारिने राष्ट्रवादको बहस कति आवश्यक होला ?
नेपालमा कुल क्षेत्रफलको २१ प्रतिशत (३० लाख हेक्टर) जमिनमा खेती गरिएको छ भने ७ प्रतिशत (१० लाख हेक्टर) खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । नयाँ कृषि सर्वेक्षणको प्रारम्भिक अनुमानले बाँझो जमिन अझै बढ्दै जाने देखाएको छ । यदि अहिलेको उत्पादन प्रणाली र खाद्य संस्कृतिलाई परिष्कृत गर्दै राष्ट्रवादको सामाजिक बहससँगै बाँझो बारीको उपयोग पनि गर्ने हो भने खाद्यान्न र तेलहनमा आत्मनिर्भर बन्न असम्भव छैन । नेपालमा चिया मसलालगायतमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेर वैदेशिक उत्पादनमा कर थप गर्न सकिन्छ । दूध वा दूधजन्य उत्पादनहरूको निश्चित लक्ष्य तोकेर दूध र दूधजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो पनि त्यति असहज छैन । सहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गरी कुहिने फोहोरको उपयोगिता बढाउन र प्लटिङमा मात्र तरकारी उत्पादन गरी राष्ट्रवादी बन्ने विकल्प हामीकहाँ छँदै छ । हामीले स्थानीय तहमा उत्पादन भएका बालीहरू खाएर, भारतबाट आयातित लामो चामलको उपभोग कम गरेर पनि राष्ट्रवादी बन्न सक्छौँ । आत्मनिर्भरको बाटोबाट उठेको राष्ट्रवाद निश्चय पनि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त राष्ट्रवादभन्दा बलियो हुने छ ।
पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो नेपालका २१ लाख मानिस अक्सर विदेशका बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ । छिमेकी देश भारतलगायत अन्य मुलुकमा काम तथा अध्ययन गर्न जाने मानिसको हिसाब गर्ने हो भने यो सङ्ख्या ५० लाखभन्दा बढी छ । यसरी विदेशिनेमा अधिकांश सक्रिय उमेर समूहका छन् । नेपालमा हरेक महिना अर्बौँ रुपियाँ विप्रेषणका रूपमा भित्रिने गरेको छ । विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । विश्व बैङ्कको एक अध्ययन अनुसार विप्रेषणको ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी कामका लागि प्रयोग गरिन्छ भने २.४ प्रतिशत रकम मात्रै प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ ।
यसरी गार्हस्थ्य उत्पादनको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र, मनोरञ्जन र घडेरीकरणमा लाग्दा हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ भने दैनिक जीवनयापनमा पूर्ण परनिर्भर हुने अवस्था आउँदैछ । यसरी कमजोर आर्थिक धरातल, परनिर्भर अर्थतन्त्रको अवस्था नसुधारिने राष्ट्रवादको बहस कति आवश्यक होला ? यो बहसलाई देशको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोतिर नसोझ्याउँदा आउने सङ्कटलाई अहिलेको प्रचारमुखी राष्ट्रवादले थेग्ला कि नथेग्ला ?
राजनीतिक विभाजनसँगै राज्यको परिचयलाई आफ्नो परिचय बनाएका हामीमा राष्ट्रवादी भावना आउन स्वाभाविक हो । तर बिहान खाने चियादेखि बेलुकीको भान्सामा पाक्ने तरकारी, फलफूल र दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा बढेको परनिर्भताले हाम्रो राष्ट्रवाद कमजोर बनाएको छ । आफूले सक्ने हदसम्म आफूमा आत्मनिर्भरता विकास गरी प्राथमिक उत्पादनमा सबैलाई जोड्ने र राष्ट्रवादको बहससँग आत्मनिर्भर व्यवहारको विकास नगर्ने हो भने हामीले हाम्रो राष्ट्रवादको बहस मात्रै गरेर न त राष्ट्रियता बलियो बन्ने छ न त आफ्नो बहस सार्थक नै ।
लेखक कृषि प्रसारका विद्यार्थी हुन् ।