मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा पुराना योजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकतामा राखेको वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा, किसान परिचय पत्र वितरण, दुधजोन घोषणा, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने लगायतका योजना बजेटमा समावेश गरेको छ ।

पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता

सरकारले व्यावसायिकताको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने, कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, १५ स्थानीय तहमा एक/एक वडामा नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ, बाली वस्तुहरूको उत्पादन बजारीकरणका लागि १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रको सुधारका लागि १५ करोड २३ लाख रुपैयाँ, मेलम्ची लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण, गल्छी पहिरो नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण गर्न ४४ करोड रुपैयाँ, क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, श्वासप्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल मार्फत २ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, क्यान्सर तथा दीर्घ रोगका बिरामीलाई प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिनसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ११ करोड रुपैयाँ, माध्यमिक विद्यालयहरूलाई अनुदान दिन १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, विद्यालयको भवन निर्माण र शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ६१ करोड रुपैयाँ, पिछडिएको समुदायलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष स्थापनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ, खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले पिछडिएको स्थानीय तहको एकीकृत विकासका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुङ्गे पुलका लागि लठ्ठा खरिद गर्न १० करोड रुपैयाँ, नदीमा करिडोर निर्माण कार्यका लागि १५ करोड रुपैयाँ, प्रादेशिक सडकहरूको नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रहरी भवन निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ, हेटौँडाको थानाभर्‍याङ क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी सिँचाइ आयोजनाको मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश गौरवको आयोजनाको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखा र हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेका लागि ४ करोड रुपैयाँ, मेलम्ची ईन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

केही नयाँ कार्यक्रम समावेश

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । सरकारले प्रदेश विकास बैंक स्थापना, प्रदेश सूचना बैंक स्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ, १३ जिल्लाका सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्न २ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले काभ्रेको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ, खाद्य स्वच्छताका लागि प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न एक करोड रुपैयाँ, प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई गर्न मेसिन खरिद गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा सम्भाव्यताका आधारमा मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।