पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)लाई निरन्तरता दिएपछि आलोचना भइरहेको छ । सांसदका खल्तीका टुक्रे योजना हाल्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको हो ।

अघिल्ला वर्षमा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मार्फत बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षबाट ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिइएको छ । संघ सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला गण्डकी सरकारले पनि बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ७२ करोड विनियोजन गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशसभातर्फका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ७२ करोड रकम छुट्याइएको छ । तर, अर्थमन्त्री जितप्रकाश आले मगरले सांसदका योजना नभई समानुपातिक विकास गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको तर्क गरेका छन् ।

बजेट लोकप्रियताका लागि नभई यथार्थमा केन्द्रित भएर ल्याएको अर्थमन्त्री मगरले सुनाए । ‘सांसदलाई बाँड्ने भए त प्रदेशका ६० सांसदलाई हेरेर बजेट आउँथ्यो होला नि तर, यस्तो होइन,’ उनले भने ।

सांसदलाई बजेट नदिइ नहुने के थियो भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री मगरले भने, ‘बजेट हतारमा बन्यो । सबैतिर सोच्ने कुरा पनि भएन । ६० सांसदको टाउको गनेर यसको गुणा अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो ! यस्तो होइन, निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आएको हो ।’

विगतजस्तो सांसदहरुले जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बजेट खर्च गर्न नपाइने उनले बताए । ‘माननीयले जहाँ मन लाग्छ, त्यहीँ खर्च गर्ने प्रचलन थियो । तर, अहिले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि स्ट्यान्डर बनाउँछौैं,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि सांसदलाई बजेटको निरन्तरता भइरह्यो । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न माग भए पनि सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छ ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यो कार्यक्रम खारेजका लागि प्रयास गरे पनि सम्भव भएन ।

बरालले २०७९÷८० को बजेट ल्याउँदा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण बजेटका विरुद्ध सत्ता पक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्नेसम्म बहस चल्यो । अन्तिममा बराल पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउन सहमत भएपछि बजेट पारित भयो ।

यसपटक भने मुख्यमन्त्री पाण्डे, अर्थमन्त्री मगर र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेकै चाहनामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । सांसदका चाहना अनुसार निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि सरकारले कतिपय जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ ।

आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट नदिएको तर, अनावश्यक ठाउँमा बजेट हालेको भन्दै प्रदेश सरकारको बजेटमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारले प्रदेशलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भने पनि चलचित्र, शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रलाई पनि बेवास्ता गरेको भन्दै बजेटको आलोचना भइरहेको हो । सरकारले युवा केन्द्रित बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयलाई अर्घेल्याइँ

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । प्रदेशभरिका विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा दिइरहेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आवश्यकता बमोजिमको बजेट विनियोजन नगरिएको विश्वविद्यालको गुनासो छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त यो विश्वविद्यालयले ३३ करोड माग्दा सरकारले १५ करोडमात्र छुट्याएको हो । जबकि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई बाँड्न ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको सिलिङ २३ करोडको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ पाएको विश्वविद्यालयलाई यस वर्ष बजेट कटौती भएको हो । विश्वविद्यालयलाई शिक्षण अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज बनाउन बजेट माग गरिएको थियो । तर, ज्ञान, प्रज्ञान, अध्ययन, अनुसन्धानलाई यो सरकारले बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

युवा केन्द्रित छैन बजेट

प्रतिदिन युवा विदेश पलायत हुने दर बढ्दो छ । प्लस टु पास गरेपछि वैदेशिक यात्रामा निस्किने कलिला युवालाई रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले कुनै योजना ल्याएको देखिन्न । ‘उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा’ नारा दिएर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि युवालाई स्वदेशमै रोक्ने गरी कुनै कार्यक्रम नदेखिएको हो ।

युवा केन्द्रित कार्यक्रम गर्न सरकारले मात्र १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका नाममा जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता र प्रोत्साहन कार्यक्रम भन्दै २ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशमै सिप क्षमता वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई फेरि विदेश जान नपर्ने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिन्न ।

बजेटमा मन्त्रालयपिच्छे विभिन्न योजना, कार्यक्रम र नारा उल्लेख गरिए पनि विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्नेलाई बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको हो ।