काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले तिनै तहको सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानुन र नीतिभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने बताए । यद्यपि सरकारले सुशासन कायम गराउन नसकेको राईको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हेर्दा खेरी समाजलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार मात्रै हो कि भनेजस्तो सोच विकास भएको छ । त्यो होइन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भनेको सबभन्दा पहिला सरकारको हो । सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानुन, नीतिभित्र रहेर काम कर्मचारीले गर्नुपर्‍यो । त्यो ऐन, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर यदि कर्मचारीले काम गर्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचार नै हुँदैन । त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ । सरकारले त्यो काम गराउन सकेको अवस्था देखिँदैन । समय बमोजिमको सेवा प्रवाह गर्ने प्रोभिजन ल्याइदियो भने पक्कै पनि त्यहाँ सुशासन कायम हुनसक्छ । यहाँ त कसैको छिटो होला पहुँच छ भने, कसैको ढिलो होला । कसैले मोलाहिजा गर्‍यो भने छिटो होला । यो खालको प्रवृत्ति समाजले देखिराखेको छ । त्यो देखिसकेपछि पक्कै पनि यहाँ त भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने खालको समाजलाई लाग्नसक्छ । सबैभन्दा पहिलो काम सरकारले, जो राज्य सञ्चालन गरिराखेको छन्, त्यहाँ बस्ने प्रधानमन्त्री अन्तर्गतका मन्त्रीहरू ठिक ठाउँमा हुनुपर्‍यो । सचिवहरू ठिक ठाउँमा मन्त्रीले गराउनुपर्‍यो । सचिवले विभागीय प्रमुखलाई ठिक ठाउँमा लानुपर्‍यो । र विभागीय प्रमुखले कार्यप्रमुखलाई ठिक ठाउँमा आफ्नो ऐन, नियम, कानुन अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार पुरा गरेको अवस्थामा मात्रै सुशासन कायम हुनसक्छ ।’

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि राज्य, समाज र आम नागरिकको भूमिका हुने उनको भनाई छ ।