दाङ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले यही असार २४ गतेभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भुक्तानी निकास गरिसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई २१ दिनमा २१ अर्ब २० करोड खर्च गर्ने चटारो छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ महिनामा आधा रकम यानेकि ५०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो । अबको २१ दिनभित्र २१ अर्व २० करोड, ३१ हजार ३२१ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । 

यसरी हेर्दा १ दिनमा एक अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, समयाभावले सरकारले खर्च गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभातर्फ चालु र पुँजीगत गरी चालु आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ३७ लाख ६६ हजार मध्ये १७ करोड ८६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ९८ करोड ११ लाख ९५ हजारमध्ये ३७ करोड २७ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४१ करोड ६१ लख ७ हजारमध्ये ९ करोड २८ लाख ६२ हजार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोड ९४ लाखमध्ये ४७ करोड ६९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा मात्रै खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब, ४७ करोड ९५ लाखमध्ये ९५ करोड ६५ लाख १९ हजार, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६३ करोड २ लाख ११ हजारमध्ये २९ करोड ९१ लाख ७३ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब५२ करोड १९ लाख खर्च गरेको छ ।

उता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड, १६ लाखमध्ये ७ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६अर्ब ९२ करोड २६ लाखमध्ये ३ अर्ब ५७ करोड २३ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोड, १६ लाख ५९ हजारमध्ये २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक रवीन्द्र अर्यालले भने, ‘ बजेटको अभाव भन्दा पनि सरकारसँग योजना कार्यान्वयनको समस्या देखिदा बर्सेनि  योजना निर्माण नभई रकम खेर गइरहेको छ ।’ 

२५ प्रतिशत रकम फ्रिज हुने अनुमान

‘अहिले बजेट ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अबको २०/२२ दिनमा २०–२५ मात्रै प्रतिशत खर्च गर्न सकिन्छ । बाँकी २५–३० प्रतिशत रकम फ्रिज हुने सम्भावना छ,’ कोष नियन्त्रक अर्यालले भने, ‘शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । फ्रिज रकमको दर घटाउन सकिन्छ तर सरकारले सकेको छैन ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का ४६ अर्ब बढीको रकम विनियोजन गरेको छ ।