काठमाडौँ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले लाइसेन्स प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन नेपाल धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

आइतबार बोर्डमा उपस्थित हुँदै लगानीकर्ताहरूले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा सर्वोच्चबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा अर्थ समितिको निर्देशनले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिनु जायज नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यक्ष हमाललाई आग्रह गरेका छन् । 

पहिलो पटक धितो पत्र बोर्डले कोटा प्रणाली हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै २०७९ चैत्र २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा, संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लङ्घन गरेर अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रह पूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले यस्तो निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न समेत अध्यक्ष हमाललाई आग्रह गरेका छन् । हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धि प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन प्रदान गर्न व्यवसायीहरूले हमालसँग आग्रह गरेका छन् । 

नेपालको पुँजी बजार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद् तथा मातहतका मन्त्रालय एवं नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट विभिन्न चरणहरुमा आवश्यकता बमोजिमका कार्यहरु भइरहेकोमा समितिबाट यस्तो निर्देशन आउनु कुनैपनि हालतमा राम्रो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल धितो पत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते नयाँ धितो पत्र दलाल तथा धितो पत्र व्यापारीको अनुमति दिने सम्बन्धमा पहिलोपटक सूचना जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ चैत्र २६ को अन्तरिम फैसला भएपश्चात आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरूलाई धितो पत्र दलाल व्यवसाय तथा धितो पत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र जारी गरिसकेकोमा २ पटक गरेर धितो पत्र बोर्डबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितो पत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरूलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । 

त्यसमध्ये ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराई नेप्सेको सदस्यताका लागि राजश्व समेत बुझाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नुभन्ने समितिको निर्देशन निकै दुखद भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

हालसम्म नयाँ धितो पत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरूले नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत बापत मात्रै करिब रु. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको, ४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधार बापत करिब  रु.४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको तथा अहिले पनि ४३ कम्पनीहरूको मासिक औसत रु. ४ करोड खर्च भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल धितो पत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितो पत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको कारण धितो पत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नरहेको बताउँदै व्यवसायीहरूले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन गर्न समेत अध्यक्षसँग माग गरेका छन् ।