काठमाडौँ । विभाजित अवस्थामा  रहेका दुई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच एकता गर्ने सहमति जुटेको छ । आइतबार सम्पन्न दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा एकता गर्ने समझदारी बनेको हो । एकतासम्बन्धी ४ बुँदे सहमतिपत्रमा दुवैतर्फका एनआरएनएका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। 

समझदारीपत्रमा एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी, नयाँ एनआरएनए बनाएका विनोद कुँवरसहित उनी पक्षीय जानकी गुरुङ र केसी पक्षका डीबी क्षेत्रीको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।

गत दशौँ महाधिवेशनमा एनआरएनएभित्र दुई पक्षीय विवाद भएपछि संस्था विभाजित भएर दुई वटा एनआरएनए बनेको थियो । संस्थापन पक्षबाट बद्री केसीसहित कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष बनेका थिए  । यस्तै अर्को एनआरएनएको नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका थिए । कुँवर पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकट मानिन्छन् । 

यो सहमतिसँगै १० औं महाधिवेशनपछि दुईतिर अलग अलग क्रियाकलाप र एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपण गर्दै हिँडेको एनआरएनए अन्ततः एक ठाउँमा आएका छन् । जसका लागि दुवै पक्षका नेतृत्वकर्ता वार्ता समितिहरूको मुख्य योगदान छ । 

विभाजनमा रहेको एनआरएनए अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलेका थिए। प्रधानमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको उपस्थितिमा दुवै पक्षहरूबीच एकताको सहमति भएको एनआरएनएका एक नेताले बताए ।  

अब मिल्न बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने बताइएको छ । एनआरएनएका उपाध्यक्ष आरके शर्माले सहमतिसँगै विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीबीच एकताको सञ्चार भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले एनआरएनएमा सबैपक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको भन्दै अब गैरआवासीय नेपाली अभियान थप उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

के छ सहमतिपत्रमा ?

सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । अब भने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका छन् ।

जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।  उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।

यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ । 

यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । 

यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।  सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र  उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ । 

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ । 

यो यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।