सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सबै प्रदेशले बजेटको आकार घटाएको अवस्थामा कर्णालीले भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको हो ।

बजेटको आकार बढाए पनि कार्यान्वयनमा भने बर्सेनि कर्णाली सरकार असफल हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख १७ हजार ८३२ रुपैयाँ बराबरको बजेटमात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

यो भनेको कुल बजेटको जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै हो । अझै प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । अझ पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार कमजोर देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ३४.६१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८० करोड १६ लाख ९२ हजार ७८० रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । जबकि चालुतर्फ ४८.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । यो भनेको तलब, भत्ता लगायतका शीर्षकमा खर्च हुने रकम हो ।

वार्षिक अर्बौं रकम तलवभत्ता र अन्य शीर्षकमा खर्च हुने प्रदेश संरचनाले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, त्यही मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुसार ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी अहिलेसम्म ३०.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख ४१ हजार ५८५ रुयैयाँमात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर छ । कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म २९.५५ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस्तै ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म ४६.६१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख २७ हजार ४९४ रुपैयाँ, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख बराबर वार्षिक बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.२९ प्रतिशत ९७ करोड २७ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ बजेटमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् । यी दुई मन्त्रालयको विकास बजेट क्रमशः ४६.१५ र ४०.८७ प्रतिशतमात्रै छ ।

५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २ करोड ४२ लाख ४ हजार ८४८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता देखाएको छैन । हालसम्म विकास बजेटतर्फ जम्मा ४५.८१ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस्तै ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.५४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड १८ लाख २३ हजार ६१४ रुपैयाँमात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । २१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ५४.६५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ७७ लाख ७८ हजार ५२२ रुपैयाँ र २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३८.५९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ७८ हजार ४० लाख ४६३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् ।

यस्तै ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २७.२६ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २२ लाख ९८ हजार ८७१ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । 

‘आफ्नो कुनै आन्तरिक स्रोत नभएको कर्णालीले अनुदानकै भरमा वार्षिक ल्याउने बजेटको ८० प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको दुर्भाग्य नै हो,’ अर्थ सम्बन्धी जानकार निर्मल थापा भन्छन्, ‘केन्द्रले बजेट दिएन भन्ने, त्यही अनुदानमा दिएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनेको सरकार निकम्मा भएर हो ।’

अर्थमन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा भने असार मसान्तसम्म खर्च प्रतिशत करिब ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउँछन् । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था निकै जर्जर रहेको बताउँछन् । उनी योजना छनोट प्रक्रियामै खोट देख्छन् । ‘योजना छनोट प्रक्रिया, कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीलाई पनि राम्रोसँग चलायमान गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘टुक्रे योजनाहरु बढी छन् तर, आयोजनाहरुको अनुगमन भने हुँदैन । कर्मचारीहरुले काम गरे पनि नगरे पनि जहिले उत्कृष्ट भनिएको हुन्छ । यो राम्रो होइन ।’

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्न योजना छनोट प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा सम्पूर्ण रुपले तयारी भएका आयोजनाहरुलाई पेस गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ, कतिपय ठेकेदारका कारण पनि प्रगतिमा समस्या आइरहेको छ भने अनुगमन लाई तीब्रता र वृहत छलफल हुन आवश्यक छ ।’

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नै कर्णाली सुहाउँदो नभएकाले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको तर्क गर्छन् ।

विगतका वर्ष यस्तो थियो बजेटको आकार र खर्च प्रतिशत

— आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट ः १ अर्ब २ करोड ५ लाख, खर्च प्रतिशत ७

—आव ०७५/०७६ मा कुल बजेट ः २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख, खर्च प्रतिशत ३६.३७

—आव ०७६/०७७ ३४ मा कुल बजेट अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, खर्च प्रतिशत ४८

—आव ०७७/०७८ मा कुल खर्च ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार, खर्च प्रतिशत ६५.५२

—आव ०७८/०७९ मा कुल बजेट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार, खर्च प्रतिशत ६२

— आव ०७९/०८० मा कुल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार, जेठ मसान्तसम्म खर्च प्रतिशत ४०