काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीति गर्नेहरुले पनि कुनै पेशा गरेर मात्रै खान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् । राजनीतिमा जुका जसरी जीवनभर टाँसिरहने र आफ्नो ३÷४ पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘शासन र शासक’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अमेरिकामा राष्ट्रपति भएकाहरुले विभिन्न पेशा अंगालेर अघि बढेको दृष्टान्त पेश गर्दै हाम्रा राजनीति गर्नेहरुमा पनि जीवन रहेसम्म सम्पत्ति जोडने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताइन् ।

‘मलाई चाँही के भन्न मन लाग्यो भने हर पोलिटिसिएनले उसले कामै गर्न नपर्ने ? उसले आफ्नो रोजगारी बनाउनु पर्दैन ? खानका लागि उसले चाँही कुनै वे बनाउनु पर्दैन’ उनले भनिन्, ‘ओबामा गएर पढाउँदैछ । हरेक अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरुले आफ्नो पेशा बनाएर कोही वकिल छन् । कोही व्यापारी छन् । आफ्नो व्यवसाय त गरेका छन् नि । हाम्रो चाँही राजनीतिमा गएर जुका जस्तो टाँसियो । अनि नमरुन्जेलसम्मलाई सम्पत्ति जोडनुपर्ने । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।’ 

उनले राजनीति गर्नेहरु अध्ययनशील हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरिवले सिटामोल पनि नपाउने तर नेताहरुले उपचार खर्चको नाममा करोडौं राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । 
कार्कीले भनिन्– ‘राजनीतिमा गएपछि एक अक्षर पनि पढदै नपढने, पुस्तक हेर्दै नहेर्ने । तिमीले नेपालको पोलिटिक्सबारे के थाहा छ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर नेपालको पोलिटिक्सबारे तिमीले केही बोल्न सक्छौं ? त्यो आफ्नो क्षमता डेभलप्ट गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? गरिवले सिटामोल खान नपाउने, राजनीति गर्नेहरुले चाँही उपचार खर्च भनेर ३ करोड, १ करोड, ६० लाख भनेर राज्यबाट रकम लिन मिल्दैन । यो प्रवृत्ति समाप्त हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारलगायतका निकायहरु मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नबनाएको दावी गरे । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा ती निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने भएकाले त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्नै नसक्ने उनको तर्क थियो । उपाध्यायले भने, ‘हाम्रा जुन संयन्त्रहरु छन् । ती कमिटमेन्टका साथ बनेका संयन्त्रहरु होइनन् भन्ने कुरा के बाट देखिन्छ भने त्यहाँ भएका नियुक्ति, नियुक्तिका प्रक्रियाबाट देखिन्छ ।’ 

उपाध्यायले संविधानमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई राजनीतिकरण गर्न प्रशस्तै ठाउँ दिएको स्मरण गराए ।