काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका नेताहरूको प्रतिरक्षा राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने बताएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फसेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला उनले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि नेतालाई पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न नहुने आफ्नो अडान राखेका हुन् ।

शनिवार काठमाडाै‌मा आयोजित ‘शासन र शासक’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको अमुक नेताहरूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गर्न नहुने बताए । नेताहरूलाई दोषी करार गर्ने संविधान, कानुन र राज्यका निकाय भएकाले राजनीतिक दलहरूले त्यसले लिएको निष्कर्षलाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘मेरो पार्टीको अमुक नेताचाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ, फसाउन पाइँदैन खोजिँदै छ भनेर हामी कसैले भन्न पाउँदैनौँ । यो देशमा कानुन छ । यो देशमा संविधान छ । यो देशमा अख्तियार छ । यो देशमा अदालत छ । तिनले भन्ने हो कि तिम्रो दलको नेता निर्दोष छ’ उनले भने, ‘तिम्रो दलका नेता दोषी देखिनुभयो । नख्खु जेलमा भेट्न जाऊ भन्ने कुरा कसले गर्छ ? भन्दा अदालतले गर्छ । त्यो कर्ममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलले कसैले प्रतिरक्षा नगर्ने । कोही पनि निर्दोष नफसुन् । र, कोही पनि दोषी नउम्किउन् भन्ने मनोविज्ञान बनाउने कुरा पनि सुशासनको एउटा कदम हुन्छ ।’

महामन्त्री शर्माले राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा परेका नेताहरूलाई प्रतिरक्षा नगरी स्वतन्त्र ढङ्गले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न दिने भनेको मुलुकको सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने पनि स्मरण गराए ।  

मुलुकको शासन र शासकीय संरचना सुधारका लागि राष्ट्रपति दोहोर्‍याएर नहुने, प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी बन्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत महामन्त्री शर्माले राखे । त्यसो गरियो भने त्यसले शासन व्यवस्थामा सुधारका प्रक्रियालाई अघि बढाउने र सक्षमहरूले मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै अघि बढ्ने अवस्था आउने उनको भनाई थियो ।  

‘एक पटक राष्ट्रपति भएपछि अब दोहोर्‍याएर नहुने सिस्टममा जाऔँ । दुई पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तीन पटक नपाउने बनाऔँ । ३ पटक भएपछि चार पटक नपाउने बनाऔँ । ४ पटक सांसद भएपछि बिदा लिने सिस्टम बनाऔँ’ शर्माले भने, ‘जतिसुकै योग्य व्यक्ति भए पनि यो भन्दा बढी जिम्मेवारी नलिऔँ । व्यक्ति जतिसुकै योग्य होस् । यसो गरेर मात्रै शासक र शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्न जरुरी छ ।’

उनले तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने, चार पटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने व्यवस्था पनि मुलुकको शासन सुधारका लागि अति आवश्यक रहेको दाबी गरे ।