भारतले अनुदानमा दिएको भनिएको मुर्रा राँगोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म बहस छेडियो, आलोचना गरियो । 

यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चारदिने (जेठ १७–२०) भारत भ्रमणका बेला भारतले १५ वटा मुर्रा राँगो दिने भनेको थियो । विपक्षीले यसलाई अनेक विम्ब बनाएर बहस र विरोध जनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संसद्मा बोले– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतबाट दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनुपरेको कुराहरू आए । 

उनका यी शब्द रेकर्डबाट हटाइयो । त्यसपछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोहोर्‍याए– अहिले राँगा प्रधानमन्त्रीजीले लिएर आउनुभो, राम्रो भो । ...साँच्चै ल्याएको चाहिँ १५ वटा राँगा नै हो ।’

संसद्मा यस्ता बहस भए पनि भारतबाट मुर्रा राँगो नेपाल आउन अझै दुई महिना लाग्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार, भारतबाट ल्याउनुअघि मुर्रा राँगोको स्वास्थ्य अवस्था लगायत प्राविधिक परीक्षण गरिन्छ । यसका लागि भारत जाने चार सदस्यीय टोली भर्खरै मनोनयन भएको छ, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा । सो टोली साता–दश दिनभित्र भारत प्रस्थान गर्छ । 

‘नस्ल सुधारका लागि पाँच वर्षअघि नेपालले भारतसँग ३० वटा मुर्रा राँगो माग गरेको थियो,’ प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘नेपाल–भारतको सहसचिव स्तरीय एउटा समिति छ, त्यस समितिको सन् २०१८ को जुनमा बसेको बैठकले नेपाललाई १५ वटा मुर्रा राँगो दिने निर्णय गरेको हो ।’ 

पाँच वर्षअघि दिने भने पनि भारतले राँगा पठाउन समय लगायो । आफ्नो देशको राम्रो रैथाने आनुवंशिक स्रोतहरू कुनै अर्को देशलाई दिन कुनै पनि देशले सहज रूपमा मान्दैन । कारण, यो आफ्नो राज्यको पहिचान र सम्पत्ति हो । 

घरपालुवा पशुपन्छीका २६ रैथाने प्रजाति 

राष्ट्रिय पशु प्रजनन तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार ललितपुरकी प्रमुख डा. नीना अमात्य गोर्खालीका अनुसार, नेपालको तराईदेखि मध्य पहाडसम्म मुर्रा भैँसी फस्टाउन सक्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएका छन् । त्यसैले अहिले ल्याउन लागिएको मुर्रा नस्ल सुधारमा मूल्यवान् छ ।  

कुनै पनि पशुको नस्ल वा बालीको बिउ विदेशबाट ल्याइसकेपछि त्यो यहाँको हावापानीमा फस्टाउँछ कि फस्टाउँदैन भनी अनुसन्धान गरिन्छ । त्यसबाट क्रस (वर्णसङ्कर) गराएर विकास भएको बिउविजन वा जन्माइएको पशु पनि फस्टाउँछ फस्टाउँदैन भनी अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अनुसन्धानले उक्त पशु वा बिउबिजन जुन स्थानका लागि उपयुक्त हुने देखाउँछ, त्यहीँका किसानकहाँ पठाइन्छ । 

नस्ल सुधार वा उन्नत जातको विकास गर्दा रैथानेलाई मास्नु भने हुँदैन । डा. नीनाका अनुसार, अहिलेसम्म हामीकहाँ घरपालुवा पशुपन्छीका २६ वटा रैथाने प्रजाति अनुसन्धानबाट पहिचान भएका छन् ।

गाईमा मात्रै याकसहित सातवटा रैथाने प्रजाति छन् । भैँसीमा तीनवटा छन् : लिमे, पारकोटे र गड्डी । भैँसीमा अहिले भर्खरै एउटा थप रैथाने जात तराईमा पहिचान भएको छ । 

रैथाने नस्ल वर्षौंदेखि स्थानीय हावापानीमा छनोट हुँदै आएको हुन्छ, अर्थात् रैथाने घाँसबाटै यो हुर्कन्छ र रोगहरूसँग जुध्न सक्छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ २९ प्रकारका रैथाने घाँसहरू सूचीकृत भएका छन् ।

रैथाने नस्लको बढी अनुसन्धान र संरक्षण हुनुपर्ने डा. नीना बताउँछिन् । ‘नेपालमा एक बेतमा तीन सय लिटर दूध दिनेदेखि २५ सय लिटरभन्दा माथि दूध दिने रैथाने नस्लका भैँसी छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले सर्वप्रथम रैथानेमै बढी अनुसन्धान गरी छनोट गर्दै जानुपर्ने हो । जथाभावी क्रसिङ भयो भने रैथाने नस्ल पनि मिसमास हुँदै जाने हुन्छ, त्यसैले संरक्षण आवश्यक छ ।’ 

‘विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन’को सन् २००५ को तथ्यांक अनुसार, विश्वका एक सय ८० देशबाट ३५ प्रकारका प्रजाति अन्तर्गत ६ हजार नौ सय पशुपन्छीका जात सूचीकृत भएका छन् । यीमध्ये सात सय प्रकारका जात लोप भइसकेको सूचीमा परेका छन् ।

संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगिताका लागि नस्ल सुधार आवश्यक हुन्छ । रैथाने प्रजातिमै पनि आमा र बाबुको छनोट गर्दै नस्ल सुधार गर्न सकिन्छ । यसकै लागि अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराखेको डा. नीनाको गुनासो छ । ‘हामीले तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धान गर्छौं । यहाँ पशु प्रजननसम्बन्धी प्रविधिमाथि पनि अनुसन्धान गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिले अनुसन्धान भएर मात्रै पशुपन्छी पाल्न सकिन्छ, तर हामीकहाँ उल्टो भइरहेको छ, पहिले किसानले आफ्नो किसिमले विदेशबाट उन्नत नस्ल भित्र्याउँछन्, त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान हुन थाल्छ ।’ 

वार्षिक आठ लाख डोज वीर्य उत्पादन

अहिले नेपालमा विशेषगरी पशुको नस्ल सुधारमा तीनवटा कार्यालयको प्रत्यक्ष योगदान छ — राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहान, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय नेपालगन्ज । 

राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी भरतराज गौतमका अनुसार, अहिले पोखरा कार्यालयसँग मात्रै वीर्य उत्पादन गर्ने जर्सी साँढे १६ वटा, होलिस्टिन साँढे १२ वटा, मुर्रा राँगो १५ वटा छन् । यी साँढे तथा राँगोबाट सातामा दुईपटक कृत्रिम उत्तेजनामार्फत वीर्य संकलन गरिन्छ । संकलित वीर्य ल्याबमा प्रशोधन गरी उपयुक्त प्रविधिबाट जमाइन्छ । विशेष प्रविधिमा राखिएको जमेको वीर्य सयौँ वर्षपछि कृत्रिम गर्भाधानमा उपयोग हुने सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् ।  । 

‘तीनवटै कार्यालय (पोखरा, नेपालगन्ज र लहान)बाट राँगो, साँढे लगायत पशुको वीर्य वर्षको करिब आठ लाख डोज उत्पादन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पोखरा कार्यालयबाट मात्रै पाँच लाखदेखि साढे पाँच लाख डोज उत्पादन हुन्छ ।’ 

एक डोज वीर्य एउटा पशुलाई एकपटक कृत्रिम गर्भाधान गराउन प्रयोग हुन्छ । गौतमका अनुसार, कृत्रिम गर्भाधानको कार्यक्रम अहिले देशभर ७१ वटा जिल्लामा पुगेको छ । पोखराले ३६ जिल्लाका तीन सय ६६ स्थानीय तह, नेपालगन्जले २५ जिल्लाका दुई सय १५ स्थानीय तह र लहानले १६ जिल्लाका १७२ वटा स्थानीय तहलाई समेट्छ । यीमध्ये ५८ जिल्लामा यो कार्यक्रम निरन्तर छ भने बाँकी १३ जिल्लामा कर्मचारी वा प्राविधिक समस्याका कारण मौसमी रूपमा यो कार्यक्रम हुँदै आएको छ, अर्थात् कार्यक्रम निरन्तर लागू छैन । 

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार, अहिले भारतबाट ल्याइने १५ वटा मुर्रा राँगाबाट पाँच वर्षभित्र तीन लाख डोज वीर्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

नेपालमा मुर्रा 

मुर्रा नस्ललाई नेपाल सरकारले प्राथमिकमा राख्न थालेको २०१८ सालभन्दा अघिदेखि हो । ‘प्रचार तथा प्रसार विभाग’ले २०१८ सालको फागुनमा ‘नेपालमा कृषि विकास’ पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो, जसमा उल्लेख छ, ‘जिरी (पूर्व २ नं.) मा मूर्रा जातका भैँसीहरू राखिएका छन् ।’ 

मुर्रा प्रजातिको भैँसी भारतको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा दूधको उच्च उत्पादनका लागि पाल्ने गरिन्छ । सिङ घुम्रिएको हुनाले यसको नाम मुर्रा राखिएको हो, जसको अर्थ ‘घुम्रेको’ भन्ने लाग्छ । 

यो भैँसी विशेष गरी भारत हरियाणाको दक्षिणी भेग रोहतक, जिन्ड, हिसार, झाझर, फतेहबाद, गुडगाउँ, दिल्ली लगायत स्थानमा पाइन्छ । 

पछिल्लो समय यो प्रजातिको भैँसी भारतभरि र नेपाल, बुल्गेरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, थाइल्यान्ड, चीन, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, पूर्वसोभियत संघ, म्यानमार, भियतनाम, ब्राजिल र श्रीलङ्का लगायत देशमा फैलिएको छ, (सन् २००६ मा प्रकाशित डिके सदन, आरएस कटारिया र बिपी मिश्राको संकलन र सम्पादन रहेको पुस्तक : ‘बफेलो जेनेटिक रिसोर्सेस अफ इन्डिया : मुर्रा’)।

नेपालमा नस्ल सुधारको अभ्यास

नेपालमा उन्नत जातका बालीको अभ्यासभन्दा पशुमा नस्ल सुधारको अभ्यास पहिले भयो, कारण — विदेशका राम्रो नस्ल (भाले) ल्याएर रैथाने (पोथी)सँग संसर्ग गराउन त्यति ठूलो विज्ञान आवश्यक थिएन । यद्यपि विदेशबाट राम्रा नस्ल ल्याउन सहज थिएन र छैन । अर्कोतिर, एक ठाउँको पशु अर्को ठाउँमा लैजाँदा हावापानी नसहने (गाउँघरतिर पानी लाग्ने भनिन्छ) हुँदा पहिलेका मानिसले परपरबाट नयाँ जातका पशु किन्न हिच्किचाउँथे ।   

सरकारी केही प्रतिवेदन वा पुस्तिकाहरू भन्छन् — नेपालमा सर्वप्रथम नस्ल सुधारको अभ्यास राणाकालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले गरेका हुन् । बेलायत भ्रमणबाट फर्कंदा उनले उपहारस्वरूप जर्सी साँढे तथा गाई ल्याएका थिए, (यस सम्बन्धमा प्रामाणिक पुस्तक मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन) । 

कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले २०७० मा प्रकाशित गरेको पुस्तिका ‘नेपालमा कृषि विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संस्थागत विकासका प्रयासहरू (लेखक : लेखनाथ आचार्य)’ मा उल्लेख छ, ‘जंगबहादुरले नै १९०७ सालतिर बेलायत र फ्रान्सबाट फलफूल तथा आलंकारिक बोटबिरुवा, क्लोभर घाँसको बिउ, जर्सी साँढे र केही जर्सी गाई सर्वप्रथम नेपालमा भित्र्याएको विश्वास गरिन्छ ।’

यस्तै, ‘राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८ मा उल्लेख छ, ‘वि.सं. १९१७ मा जङ्गबहादुर राणाको प्रयासमा बेलायतबाट जर्सी गाईहरू नेपालमा ल्याई पशुमा नस्ल सुधारको सुरुवात भएको पाइन्छ । यस कार्यलाई थप विस्तार गर्न वि.सं. २०१४ मा संस्थागत रूपमा गाईमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यको थालनी भएको थियो ।’

हामीकहाँ कृषिको विकासका लागि सरकारी तजबिजमा कार्यालय खोलेर काम हुन थालेको सय वर्ष नाघेको छ । लेखनाथ आचार्य लेखक रहेको माथि उल्लिखित पुस्तिकाअनुसार, चन्द्रशमशेरले सर्वप्रथम वि.सं. १९७८ सालमा चारखालमा कृषि अड्डाको स्थापना गरेका थिए । १९८२ सालमा कृषि अड्डालाई कृषि विभागमा परिणत गरियो । २०१२ सालमा कृषि विभागलाई पुनर्गठन वा विस्तार गरी पाँचवटा शाखाको व्यवस्था गरियो– एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर लाइभस्टक एन्ड डेरी, एग्री इन्जिनियरिङ र फिसरिज शाखा । नस्ल सुधारका लागि २००९ सालमा पाकिस्तानबाट रेड सिन्धी गाई र साँढेहरू ल्याइएको थियो । 

प्रजातन्त्रपछि नागरिकले समेत संस्था (श्री पशुपति गोशाला नेपाल) खोलेर गाईको नस्ल सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । २०१० सालमा मदन पुस्तकालयलाई प्राप्त ‘श्री पशुपति गोशाला, नेपालको विधान र नियमावली’मा संस्थाको उद्देश्य उल्लेख, ‘गाईहरूको नस्ल सुधार गर्ने ।’ यस्तै संस्थाको कार्यमा उल्लेख छ, ‘नस्ल सुधार गर्न असल साँढे राख्ने । खराब नस्लबाट गौजातिलाई बचाउने ।’

खासगरी प्रजातन्त्रपछि सरकारले नस्ल सुधार अभियान सुरु गर्‍यो । तत्कालीन ‘लाइभस्टक इम्प्रुभमेन्ट सेक्सन’ले २०१६ सालमा ‘नस्ल सुधार क्याम्पेन’ नाम दिएर सानो पुस्तिका छापेको थियो । मदन पुस्तकालयमा रहेको यस पुस्तिकाको डिजिटल कपीमा उल्लेख छ, ‘देशभरिका गाउँहरूमा भएका गाईवस्तुमा सुधार ल्याउन यो पहिलो कदम उठाउनुपरेको छ ।’ 

यस पुस्तिकामा क्याम्पियनको पहिलो कदम नै क्रस ब्रिडिङ अर्थात् खचडा पार्ने र सिन्धी, ब्राउन स्विस (अमेरिकन), जर्सी (अमेरिकन) जातका साँढेहरू वितरण गरिने उल्लेख छ । त्यतिबेला कृत्रिम गर्भाधान कार्य सिंहदरबारस्थित फार्म (गोठ)मा गरिन्थ्यो । 

पुस्तिकामा नस्ल सुधार समितिले साँढे मिसाउन चाहिने नियम–कानुन बनाउन पाउने उल्लेख छ । साँढेको मिसावटबाट ब्याएका बहरहरू अरु गाईहरूमा लगाउनुअघि ‘लाइभस्टक इम्प्रुभमेन्ट सेक्सन’तर्फबाट एक मन्जुरनामा लिनुपथ्र्यो । 

‘नेपालमा कृषि विकास’ पुस्तक अनुसार, त्यतिबेला (२०१८ सालतिर) सरकारले कृषि विभागद्वारा १३ वटा सेक्सन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 

पुस्तक भन्छ, ‘लाइभस्टक सेक्सन’ अन्तर्गत परवानीपुरमा निर्माण हुन लागेको सेन्ट्रल हैचरीको घर प्रायः समाप्त भइसकेको छ । यस सेन्टरमा २५ हजार क्यापासिटी (क्षमता) भएको इन्क्युबेटर जडान हुँदै छ । कृत्रिम गर्भाधान कार्य सिंहदरबार गोठमा सुरु गरिसकिएको छ । त्यस कामका लागि बनेको घर पनि प्रायः समाप्त भइसकेको छ । यस वर्ष (२०१८ सालमा) नस्ल सुधारका लागि जिल्ला जिल्लामा पठाउने २२ साँढे र २० भेडाभेडी तयार भइसकेका छन् । राप्ती पशुविकासका लागि १० वटा गाई ८ वटा साँढेहरू पठाइएका छन् । तीनवटा उन्नत जातका सुँगुरहरू वितरण गरिसकिएको छ । जिरी फार्ममा निर्माण हुन लागेका घरहरू पनि तयार भइसकेका छन् ।’

त्यतिबेला सरकारी प्रयासमै दुई हजार ६ सय ६५ कुखुराका चल्ला उत्पादन गरिएको थियो, जसलाई ग्राम विकास केन्द्र अन्तर्गतका किसानहरूमा वितरण गरिन्थ्यो ।

‘लाइभस्टक इम्प्रुभमेन्ट सेक्सन’ले २०२४ सालमा ‘सानन बाख्रा कसरी पाल्ने ?’ शीर्षकको पुस्तिका छापेको थियो । जपनारायणबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मणप्रसाद त्रिपाठी लेखक रहेको यस पुस्तक अनुसार, सबैभन्दा बढी दूध दिने जातको बाख्रा साननलाई नेपालमा सर्वप्रथम आँपपीपल भन्ने गोर्खा जिल्लामा रहेको युनाइटेड मिसन हस्पिटलका डा. ए. ल्यू.ले इजरायलबाट झिकाएका थिए । 

२०२३ फागुन २६ गते लाइभस्टक इम्प्रुभमेन्ट सेक्सन र इजरायली सरकारको संयुक्त प्रयासबाट नेपालमा २० बाख्री र ५ बोकाको एउटा बथान झिकाइयो । त्यसको उत्पादन क्षमता र नेपालको परिस्थितिमा हुर्कने सम्भावना इत्यादिको अध्ययन सिंहदरबार पशु विकास फार्ममा गरिएको थियो । 

२०२२/०२३ को कृषि गणना अनुसार, नेपालमा बाख्राको संख्या २२ लाख थियो । त्यतिबेला सरकारले यसरी बाख्राको संख्या गन्नुको एक मात्र उद्देश्य हो — पशुधनको विकास । 

सरकारको नीति

राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति २०७८ अनुसार, देशभर कुल घरपालुवा पशुपन्छी (यद्यपि २०७८ को जनगणनाले घरपालुवा पशुपन्छीको संख्या सार्वजनिक गरिसकेको छैन) मध्ये नस्ल सुधार भई बढी उत्पादकत्व भएका गाईको संख्या करिब १५ प्रतिशत र भैँसीको संख्या करिब ३५ प्रतिशत छ । यस कारण ठूलो संख्यामा पशुपन्छीको नस्ल सुधार गर्ने सम्भावना रहेको नीतिको निष्कर्ष छ । 

नीति भन्छ, ‘पशु प्रजनन क्रियाकलापले पशुको वंशाणुमा फेरबदल ल्याउने भएकाले हाल यस क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै अस्पष्ट र गलत अभ्यास कायम रहँदा यस नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्न सक्ने र यसले समग्र पशुपन्छी क्षेत्रमा निकै ठूला समस्या देखापर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको निवारण आवश्यक छ ।’ 

यसैले नीतिको अनुसूची १ भन्छ, ‘कुनै पनि नस्लको पहिचान नभएका गाईहरूलाई जर्सी नस्लको साँढेसँग प्रजनन गराउने ।’ यस्तै भैँसीको हकमा, तराई र पहाडमा मुर्रासँग प्रजनन गराउने भनिएको छ, तर यसरी गर्भाधान गराइने भैँसी पहिचान भएका वा नभएका भनी खुलाइएको छैन । 

डा. नीनाका अनुसार, नस्लको पहिचान नहुने अवस्था जथाभावी क्रसिङका कारण आउने हो । 

पशुपन्छीको नस्ल सुधार दूध र मासुको वृद्धिका लागि गरिन्छ । जमिन जोत्ने, भारी बोक्ने, गाडा तान्ने आदि काममा गोरु, राँगो, घोडा, गधा, खच्चर, चौँरी आदिको प्रयोग हुँदै आएको हो । पछिल्लो समय विकास र प्रविधिका कारण यसमा कमी हुँदै आएको छ । 

दुई जातको क्रसबाट नस्ल सुधार गर्दा प्रश्न उठ्छ — रैथाने जातका पशुको दूध वा मासु र वर्णसङ्कर जातका पशुको दूध वा मासुमध्ये स्वास्थ्यका दृष्टिले कुन उपयुक्त हुन्छ ? के यसमा अनुसन्धान आवश्यक छैन ? यस सम्बन्धमा पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी भन्छन्, ‘हामीकहाँ यस खालको अनुसन्धान भएको छैन । यद्यपि नस्ल सुधारबाट वृद्धि गरिएको दूध वा मासुमा पाइने पोषक तत्वमा खासै भिन्नता हुँदैन ।’

अर्कोतिर, हाम्रो संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनेको छ । राष्ट्रिय जनावर गाईमा पनि सबै रैथाने जातको नाम विशेष रूपमा तोकिदिने हो भने संरक्षणमा सहयोग पुग्थ्यो कि ?