तनहुँ । गरिबी निवारणका लागि तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले बाँस र कृषि औजारसम्बन्धी उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले बाँस र कृषि औजारका सामग्री उत्पादनका लागि उद्योग स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको हो । 

बाँस र फलामबाट विभिन्न सामग्री उत्पादनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा उद्योग स्थापना गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । उनले भने, “नवीनतम ज्ञान, सीप, सोच र सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।” 

आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्कीचोकमा स्थापना हुने उक्त उद्योगका लागि दुई वटा भवन निर्माण गरिएको छ । उद्योगमा आवश्यक उपकरणका लागि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र केही दिनभित्रै उपकरण आइपुग्ने चुमानले जानकारी दिए। “असार १५ गतेभित्र उद्योगको आवश्यक सबै काम सम्पन्न हुनेछ”, उनले भने । 

उद्योगबाट बाँसजन्य सामग्री सोफा, कुर्ची, टेबल निर्माण गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्र रहेका विपन्न समुदायलाई घरेलु सीप सिकाएर आयआर्जनसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको चुमानको भनाइ छ । चुमानले भने, “विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई सीप सिकाएर प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाएर रोजगारमा जोड्ने उद्देश्य हो ।”

उद्योगबाट फलामजन्य सामग्री पनि उत्पादन गरिनेछ । विशेष गरी यहाँबाट कृषि औजार उत्पादन गर्ने तयारी छ । चुमानका अनुसार कृषि उत्पादनका लागि सहयोगी बन्ने खालका आधुनिक यन्त्र उत्पादन गरिनेछ । 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक डेस्क, बेञ्चलगायत सिकाइ सामग्री उद्योगबाट स्थापना गरिनेछ । गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा सुधारमा लागिरहेको र सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक सामग्री उद्योगबाटै स्थापना हुने चुमानको भनाइ छ । उनले भने, “उद्योगले यहाँका मानिसलाई रोजगारी त दिनेछ नै हामीले सुरु गरेको सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पनि सहयोगी बन्नेछ ।”

उद्योगलाई दिगोरुपमा सञ्चालनका लागि कम्पनीको रुपमा विकास गर्ने योजना छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाभित्रका वित्तीय संस्था एवं समूहसँग साझेदारी गरिने चुमानले बताए । चुमानका अनुसार उक्त उद्योगमा गाउँपालिकाको ५१ प्रतिशत र अन्यको ४९ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था गरिनेछ । चुमानले भने, “कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन सके उद्योग दिगोरुपमा सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ । साउनभित्रै यसलाई मूर्तरुप दिनेछौँ ।”

उद्योगको कूल लागत रु दुई करोड एक लाख रहेको छ । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु एक करोड ४० लाख ७० हजार अनुदान दिएको छ भने गाउँपालिकाले रु ६० लाख ३० हजार लागत साझेदार गर्नेछ । 

स्थानीय स्रोत र सीपको प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने नीतिअन्तर्गत गाउँपालिकाले सबैभन्दा सीमान्तकृत र पिछडिएको भुजेल तथा मगर समुदायका ३४ जनालाई बाँसजन्य सामग्री उत्पादनको तालिम दिइसकेको छ । तालिम लिएकाले बाँसजन्य सामग्री उत्पादन सुरु गरेका छन् । 

उनले भने, “ती समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्ने उद्देश्यसहित बाँसबाट निर्माण गर्न सकिने कुर्ची, सोफालगायत उत्पादन हुन थालिसकेको छ । त्यसको बजारीकरणका लागि पनि उद्योगले सहयोग पुग्नेछ ।”

गाउँपालिकाले यस अगाडि घरेलु बाँसबाट डस्टविन बनाउने तालिम पनि दिइसकेको छ । उक्त डस्टविन गाउँपालिकाले नै खरिद गरेर स्थानीय विद्यालयमा वितरण गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री नवप्रर्तन साझेदारी कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाका सात सय पाँच घरधुरीका तीन हजार पाँच सय २९ जना लाभान्वित हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । जसमा एक हजार सात सय ६५ महिला र एक हजार सात सय ६४ पुरुष लाभान्वित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसमध्ये चार सय दलित, बाह्मण क्षेत्री छ सय ७७, आदिवासी जनजाजति दुई हजार दुई सय ९२ र अन्य एक सय ६० जना रहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अवधारणा माग गरेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले अवधारणापत्र पेश गरेपछि दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको हो ।