पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले आउँदो आर्थिक वर्षको आय र व्ययसहितको अनुमानित बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात ३८.०१ र पुँँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड पाँच लाख ६२ हजार अर्थात ६०.०४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छ । यसअघि चालू आर्थिक २०७९/८० वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा  कृषिको रुपान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमार्फत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्ने योजनाका अर्थमन्त्री मगरले बजेट घोषणा गरेका छन् । 

दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकासमार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच र भ्रष्टाचार उन्मुलन र सुशासन अभिवृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित भएको मन्त्री मगरको बताए । 

सरकारले स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ । समपूरक ४९ करोड ४० लाख, सशर्त २३ करोड ६५ लाख र स्थानीय तहबाट माग भइ आएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि १९ करोड २० लाख विशेष अनुदान विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले ८५ वटा पालिकासँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने २० करोड विनियोजन गरेको हो । 

‘कृषि उत्पादन बढाऔ, आयात प्रतिस्थापन गरौ’ भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशलाई खाद्यान्न, दुध, तरकारी, फलफूल, माछामासुमा आत्मनिर्भर गर्न र उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ७ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री मगरले घोषणा गरे ।

प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन गर्दै बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि मन्त्री मगरले  १ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन घोषणा गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा’ गर्ने बताएको छ । 

ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फको बजेट घोषणा गर्दै मन्त्री मगरले गण्डकी प्रदेशभरि विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक उर्जाको विस्तार गरिने बताए । ‘यसै वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।  विद्युत् सेवाबाट वञ्चित भएका घरपरिवारलाई सौर्य ऊर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । लघुविद्युतबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने छ,’ मन्त्री मगरले भने ।

क्षतिग्रस्त जलविद्युत मर्मत सम्भारका लागि १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको उनले सुनाए । सोलारबाट उत्पादन गर्न सम्भाव्यता सुरु गर्ने, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको संख्या अभिवृद्धि गर्ने कुराको समेत उनले घोषणा गरेका छन् । सबै घरलाई आधारभूत खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले सुनाए । 

कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उत्पादनशिलता वृद्धि गर्न ५ सय रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न सरकारले १ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी—मुक्तिनाथ—कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका गर्न १ करोड  छुट्याएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै स्तरोन्नति गर्न पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टयाएको छ ।

प्रदेश भित्रका अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री मगरले घोषणा गरे ।  ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवा, नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ डायलायसिस विरामीलाई शून्यमा पुर्याउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न  ६ करोड ८८ लाख बजेट अर्थमन्त्री मगरले छुट्याएका हुन् ।

‘भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न २ करोड प्रदान गरिने छ,’ अर्थमन्त्री मगरले भने । पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचार गर्न ५ करोड छुट्ट्याएको उनले बताए । 

प्रदेशभित्र वायु उर्जा र फ्लोटिंङ सोलारबाट उर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगकर्ताको संख्या अभिवृद्धि गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य उर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने । उच्च हिमाली भेगका बर्थिंङ सेन्टर सञ्चालनमा र सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्य शुरु गरिने अर्थमन्त्री मगरले बताए । ‘संस्थागत सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने । 

खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार धारा जडान गर्ने सरकारले लक्ष्य रहेको उनले बताए । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिञ्चाई आयोजनामा शत प्रतिशतसम्म विद्युत महसुलमा अनुदान दिन ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले सुनाए । 

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको शालिग्राम करिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले १९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बार्है महिना यातायात सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार कोष, आपतकालीन मर्मत, पुनर्निर्माण गर्न २१ करोड ७५ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । महिला डिजिटल साक्षरता एवं रुपान्तरणकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा महिला पत्रकारहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री मगरले बताए । 

संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाबाट बनेका कानुन र प्रत्यायोजित अधिकारलाई प्रभावकारिता बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो । सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ७२ करोड छुट्ट्याएको हो । 

प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने कानुन बनाउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेशभित्रका पत्रकारलाई प्रोत्साहनस्वरुप ‘पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ तथा ‘पत्रकार लेखन वृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने र नयाँ तथा निर्माणाधीन प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी निर्माण गरी भौतिक संरचना सुदृढीकरण गर्न १५ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री मगरले बताए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ सवारी साधान खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक अनुसासन व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा बाहेक नयाँ सवारी साधान खरिद गरिने छैन,’ मन्त्री मगरले भने । 

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र चालू खर्च न्यूनीकरण गर्न मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री मगरले सुनाए । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभावकारी वित्तिय साक्षरता वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाई छ । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय योजना, क्रमागत योजनाको बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने उनले सुनाए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट वृद्धि गरेको छु,’ उनले भने ।