काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी भर्नामा लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयतालाई अहिले पनि अकाट्य रूपमा लिइन्छ । २००७ को तत्कालीन अन्तरिम शासन विधानमा सार्वजनिक सेवा अयोगको रूपमा व्यवस्था गरिएको आयोग २००८ असार १ मा लोक सेवा आयोगका रूपमा स्थापना भयो ।

सुरुमा ६ वटा पदलाई लिएर २००८ भदौ १८ मा विज्ञापन सुरु गरेको आयोगले विगत १० वर्ष यता निजामतीमा ६२ हजार ५९९ वटा पदको विज्ञापन गरिसकेको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेर उल्लेख भएपछि आयोगले कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिमा समेत समावेशीलाई ध्यान दिँदै गएको देखिन्छ ।

२०६४ देखि २०७९ सम्ममा समावेशीतर्फ २२ हजार ६ सय ९२ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ । अहिले आयोगले सुरक्षा निकायसहित र ९५  संस्था÷निकायको पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार विगत १० वर्षयता विभिन्न पदमा तीन लाख ६८ हजार ८ सय ५ जनाले दरखास्त दिएका थिए । जसमा महिलामात्रै एक लाख ७३ हजार चार सय १८ जना थिए ।

लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार २०७२ को संविधानले सामाजिक संस्था र सुरक्षा फौजको अधिकार समेत आयोगमा आएको थियो । ‘समावेशीकरणलाई आयोगले नीति नै बनाएर कार्यान्वयन गरेको हो, तर यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने छ, ‘मैनालीले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, यसका लागि निजामती सेवा ऐनमै समावेशीकरणलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उनले आयोगको गरिमा र विश्वसनीयतालाई कसैले काट्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘म आफैँ आयोगको अध्यक्ष बसेको भनेर होइन, तर म अरूलाई सोध्न आग्रह गर्छु, पास हुने साथीलाई सोध्नुहोस्, परिवारभित्र पास भएका सदस्यलाई सोध्नुहोस्– कसरी पास भइस् भनेर ? अनि थाहा हुन्छ, निष्पक्षता कति छ भनेर ।’

आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले आयोगबाट लिइँदै  आएको परीक्षण विधि र पद्धति पुराना भएकाले त्यसलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले राम्रो र उत्कृष्ट भनेर परीक्षाको रिजल्ट निकाल्छौँ तर, उसले कार्यक्षेत्रमा गएर दिने सर्भिस डेलिभरीमा भने त्यो देखिँदैन । सरकार र अन्य निकायबाट पनि गुनासो आउँछ । त्यसैले विदेशमा भएको प्रयोगलाई पनि यहाँ ल्याएर परीक्षण विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

रेग्मीले केही सेवाका कर्मचारीले सरकारी सेवामा रहँदा बारम्बार परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सकिन्छ कि भनेर आयोगकै सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको बताए । संविधानले दिएको जिम्मेवारी र आयोगको कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले त्यस अनुसार कर्मचारीपूर्ति पनि आवश्यक रहेको भनाइ रेग्मीको छ ।

समावेशीकरणको सिद्धान्त कहिलेसम्म ?

काशीराज दाहाल,प्रशासन विज्ञ

समावेशीकरण नेपालको संविधानको मौलिक विशेषता हो । विविधता भएको मुलुकमा सबैको राज्य व्यवस्थामा सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । जहाँसम्म सार्वजनिक प्रशासन होस् वा निजामती प्रशासन होस्, समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गर्ने विगतदेखिकै अभ्यास हो । संविधानले पनि समावेशीलाई नै लिएर विभिन्न आयोग गठन गरेका छन् । आयोगहरुले पनि यससम्बन्धी क्षेत्रमा भएका समस्याको अध्ययन गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।

मुख्यरुपमा संविधानमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । के उपलब्धि भयो, के चुनौती छ र अब कसरी जानुपर्छ भनेर स्पष्टसाथ सरकारमा पेस गर्नुपर्छ र त्यसपछि पुनरावलोकनको कुरा आउँछ । अहिलेको व्यवस्था असमान भएको कारणले समान बनाउने भनेर समावेशीकरण नीति ल्याइएको हो । यो सधैँ रहँदैन । यसमा कसरी अगाडि बढ्ने, सार्वजनिक र निजामती प्रशासनमा के व्यवस्था गर्ने भनेर निजामती सेवा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ ।

१० वर्षमा विज्ञापन, दरखास्त र सिफारिस

महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

२००८ असार १–पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना

२००८ भाद्र १८–पहिलो विज्ञापन (६ पदका लागि) प्रकाशन

२०१२ साल–पोष्टग्राजुएट/प्राजुएट अफिसर छनौट सुरु

२०१६– लोक सेवा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन पेस

२०१७–लोक सेवा आयोग निलम्बन भएको (२०१७ साल माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्म)

२०२३–संगठित संस्थाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी प्राप्त

२०४३–सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने अधिकार प्राप्त

२०४७–आयोगको अधिकार क्षेत्र निजामती सेवामा मात्र सीमित

२०६३–सुरक्षा निकायहरुमा नियुक्ति र बढुवाका सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी प्राप्त

२०६३–संगठित संस्थाले ‘चाहेमा’ पदपूर्ति र विभागीय कारवाहीका विषयमा आयोगको परामर्श लिनसक्ने व्यवस्था

२०६९ वैशाख १३–परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिकामा अनिवार्य रुपमा कालो मसी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था

२०६९ भदौ ७–अप्टिकल मार्क रिडर (ओएमआर) प्रविधिबाट वस्तुगत बहुउत्तर उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु

२०७१ चैत २३–अनलाईन प्रणालीबाट दरखास्त संकलन सुरु

२०७२–सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त

२०७२ पुस ६–उत्तर पुस्तिकाको दोहोरो परीक्षण सुरु

२०७३–एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी (ए.सी.एम.) परीक्षण प्रविधिको सुरुवात

२०७५–रा.प.द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) अप्राविधिक पदमा ‘इन बास्केट एक्सरसाइज’ परीक्षण सुरुवात

२०७६ जेठ १५–स्थानीय तहका लागि एकै पटक ९१६१ पदको विज्ञापन

२०७७–सङ्गठित संस्थातर्फे नवौं तह र सो भन्दा माथिका उत्तरपुस्तिका विज्ञहरूद्वारा आयोग परिसरमै परीक्षण गराउने व्यवस्था

२०७९ असार ३१–नेपालको संविधान अनुसार कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गरी लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ जारी

२०८०– लोक सेवा आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८३/८४) कार्यान्वयनमा समावेशी

गत ५ वर्षमा खुला विज्ञापनबाट समावेशी समूहका उम्मेदवार सिफारिस