काठमाडौँ । नेपालको ३० औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पारित भएपछि कार्की नेपालको ३० औं प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । नियक्तिसँगै कार्कीले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् । 

कार्की कानुन व्यवसायीबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदै महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुँदै करिब ७ वर्षमा प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट रही उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा महान्यायाधिवक्ता बनेका कार्की सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि भने निष्पक्ष देखिएका छन् ।

यद्यपि दलीय राजनीति र विचारबाट प्रभावित भएको भन्दै उनीमाथि एमाले पक्षधर रहेको आरोप भने अझै पनि पूर्णरुपमा हट्न सकेको छैन ।

को हुन् नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्की ?

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हरिकृष्ण कार्कीको जन्म माम्खा–१, ओखलढुङ्गामा भएको हो । २०१५ साल साउन २० गते जन्मिएका कार्कीले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

२०४० सालबाट कानुन व्यवसायमा जोडिएका कार्कीले लामो समय वकालत पेसा र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका छन् । सन् १९८७ देखि १९८८ सम्म सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निर्वाचित सचिव बनेका कार्की सन् १९९२ देखि १९९५ सम्म सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सदस्य बने ।

त्यसैगरी सन् १९९५ देखि १९९८ सम्म नेपाल बार एसोसिएसनको सचिव बनेर उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए ।

सचिवपछि नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका कार्की एकपटक पराजित बनेका थिए । सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा भने उनी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनकै अध्यक्ष रहेको समयमा उनी पदेन सदस्यका रुपमा नेपाल बार काउन्सिलको उपाध्यक्ष, नोटरी पब्लिकको सदस्य, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको सदस्य तथा नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष बनेका थिए ।

कार्की सन् २०१५ को अक्टोबरदेखि २०१६ को मार्च १ सम्म महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा न्याय सेवा आयोगको सदस्यसमेत रहेका थिए । अधिवक्ताको रुपमा ३० वर्ष काम गरिसकेपछि २०७० सालमा कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहँदै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त

हाल प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहेकै समयमा नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको कानुनी सल्लाहकार समेत रहने महान्यायाधिवक्ताका रुपमा २०७२ असोज २८ गते कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएको ६ महिना पनि नपुग्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि कार्कीले महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट कार्कीको नाम अनुमोदन भएपछि २०७३ साल साउन १७ गतेदेखि उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने ।

विभिन्न स्थानमा कानुनी सल्लाहकारको भूमिका

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्की कानुन व्यवसायमा आएपछि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी संघसंस्थाको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए । २०५१ सालदेखि २०५२ सालसम्म नेपाल एअरलाइन्स, २०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति ललितपुरको कानुनी सल्लाहकार भइ काम गरेका थिए ।

त्यसैगरी उनले २०६६ देखि २०७२ सालसम्म मेलना नर्सिङ होमको कानुनी सल्लाहकार, २०६७ सालदेखि २०७२ सालसम्म सिभिल बैंकको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चमा ७ वर्षको सेवा, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त

२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा सेवा सुरु गरेपछि ७ वर्षको अवधिमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । यसअघि कार्कीले सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न समितिमा बसेर काम गरिसकेका छन् । कार्की नेतृत्वको समितिले ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिन गठित समिति’को बहुचर्चित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन गरेपछि बसेको संवैधानिक इजलासमा कार्की रिक्युजलको घोषणा गरेर बाहिरिएका थिए । पहिले तिनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको समयमा महान्यायाधिवक्ता बनेको कारण स्वार्थ बाझिने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्ड’मा देखिएका पाँच दृश्य

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद्को सदस्यसमेत बनेका थिए ।

२०७९ असोज १५ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

कार्की सर्वोच्च अदालतमा सेवा गर्ने उमेरहद ६५ वर्षका कारण आगामी साउन १९ गतेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । तर उमेरहदका कारण अवकाश पाउने समयभन्दा एक महिना अगावैबाट इजलासमा नबस्ने चलन रहेका कारण कार्की असारको २० गतेपछि इजलासमा भने बस्ने छैनन् ।