सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएको छ ।  चालुतर्फ  रू. ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६.९७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू.१९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ  रू. ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छु । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू.८३  करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम रू. ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार,  संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त  हुने रकम रू. ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रू. १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रू. ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिनेछ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त् हुने समपूरक अनुदानतर्फ रू.७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू.५९ करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू.१ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताए । 

सिंहले संविधानको धारा २०७ बमोजिम बजेट ल्याइएको हो । अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सृजना गर्ने, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट ल्याइएको बताए । 

रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सृजना गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लिइने छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिने लगायत बजेटका उद्देश्यहरू रहेका छन् । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ । कतिपय विगतका कार्यक्रम र नारालाई बदलिएर आएका छन् भने केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नाराहरू भने नयाँ तरिकाले आएका छन् ।

यस्तै बहु वर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, न्युनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र  रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारा सहित योजना ल्याइएको छ । विशषेगरि बजेट ठुलो मात्रामा सडक विकासमा छुट्टाइएको देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४० लाख भन्दा तलका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका क्षेत्रमा १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबै मन्त्रालयको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने  वातावरण अनुकूल, अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणका लागि कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न आवश्यक रकम बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्लाई कार्यान्वयन गर्दै हिमाली सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाको रिग्म बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हुम्लाको सिमिकोट पूर्वाधार विकास गरी नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जुम्लाको कनकासुन्दरीमा प्रशिक्षण तालिम केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली जनता सिँचाई कार्यक्रममा लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतकै कार्यक्रम हो भने ‘नदीमाथि गरा, बनाउँछौ हराभरा’ कृषि सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम आएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिने छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने छ भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप गर्न ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पताल बनाइने, सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने । सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोसिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

साथै, बजेटमा मिर्गौला डायलासिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अति आवश्यक औषधीको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने, खोप अभियानलाई तीव्र बनाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए । साथै, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिइने भएको छ ।

यस्तै ‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ । यसअघि यो कार्यक्रम ‘बैँक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा थियो । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश गौरवको रङ्गशालाका लागि ८५ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ भन्ने नाराका साथ अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको छ । अनुदान नीतिलाई केही परिमार्जन गरिएको उनले बताए । यस्तै सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्र, विपद् लगायतका विषयलाई पनि बजेटले छोएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि केही योजना छनोट भएका छन् । महिला आय आर्जन विकासका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिने छ । भौगोलिक पहिचानसँग जोडिने उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको औद्योगिक ऐन तर्जुमा गरिने पनि मन्त्री सिंहले बताए ।

साथै, एक जिल्ला एक उत्पादन, सिपसँग सहयोग कार्यक्रमबाट उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका लागि कोसेली तथा सौगात घर स्थापना र अनलाइन सौगात डट कम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । विशिष्टीकृत वस्तुको उत्पादन प्रशोधनका लिग प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रत्येक जिल्लामा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ ।

यसैगरी, वन वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण विशेष कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन, वृक्षारोपण योजनालाई विस्तार गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत औषधीय र जडीबुटीयोग्य प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।   यस्तै रकमान्तरलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको पनि मन्त्री सिंहले बताए ।

चालू आवमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बार्षिक बजेट रहेको थियो । यो वर्ष १ अर्ब बढेर ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख आएको हो ।

पूर्णपाठ: