काठमाडौँ ।  शुक्रवार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि हरिकृष्ण कार्की सर्वसम्मतले अनुमोदन भए । यसअघि झन्डै ९ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की झन्डै ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । कार्कीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएसँगै शुक्रबारनै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भइ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् ।

आगामी साउन २० गते उनले सर्वोच्चबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउने छन् । सार्वजनिक बिदालगायतका समय कटाउँदा उनी १७ दिन मात्र इजलासमा रहने छन् । गत असोज ११ गतेदेखि उनले सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न थालेका थिए । 

उनले कामु सम्हाल्ने बेला संसद् थिएन भने निर्वाचनको तयारीको बेला परेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएर गठबन्धन सरकार बन्ने र भत्किने, अर्को बन्ने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन नबनेको अवस्थाका कारण संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय हुनु र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न थाले पनि झन्डै ६ महिनाभन्दा बढी संसदीय समिति बन्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश बन्न कार्कीको बाटो छेकिएको थियो । 

गत वैशाख २५ गतेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको १ महिनापछि उनीमाथि संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्डी’ बाटो सुरु भएको थियो । सुनुवाइ समितिमा शुक्रवार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । यस्तो थियो कार्कीमाथि भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा देखिएका दृश्यः 

सबैभन्दा धेरै उजुरीकर्ता 

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीमाथि २९ वटा उजुरी परेका थिए । गत जेठ १६ गते समितिको बैठकले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइका क्रममा यसअघि उजुरी लिँदा थोरै पर्ने गरेकामा कार्कीमाथि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले कार्कीलाई सुनाएका थिए । कार्कीको कार्यशैलीबाट त्रास उत्पन्न भएर त यति धेरैले उजुरी गरेका हैनन् भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यसरी उजुरी दिनेमा बहालवाला न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायी, अभियन्ता र सर्वसाधारण थिए । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धमा सुनुवाइ समितिमा ९ वटा उजुरी परेको थियो । 

समितिको वैधतामाथि प्रश्न : सुनिएन उजुरीकर्ताका कुरा 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि मुख्य थलोको रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधतामाथि केही कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । गत जेठ ३१ गते समितिको छलफलमा पुगेका उजुरीकर्ता कानुन व्यवसायीले यसबारे कुरा उठाएका थिए ।

उनीहरूले संसद्बाट पारित संयुक्त समितिको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

समितिको बैठकमा एकैसाथ सामूहिक रूपमा उजुरीकर्तालाई राखेर छलफलको माग गर्दै उजुरीकर्ताको समितिको बैठकबाहिर हुल हुज्जत नै गरेका थिए । तर समितिले तीन जना उजुरीकर्तालाई उजुरी प्रस्तुत गर्न दिने बताएपछि उनीहरूले उजुरी प्रस्तुत नगरी समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उजुरीकर्तालाई बोल्न पर्याप्त समय नदिएको, समिति सञ्चालन गर्न नियमावलीलाई वैध बनाएर छलफल अघि बढाउन माग गर्दा समितिले नमानेको भन्दै उजुरीकर्ता आक्रोशित भएका थिए । कतिपय उजुरीकर्ताले हरिकृष्ण कार्की र उजुरीकर्तालाई सँगै राखेर बैठक चलाउनसमेत माग गरेका थिए । 

बहालवाला न्यायाधीश नै उजुरी बोकेर समितिमा 

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन लागेका प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध आफ्नो संस्थाकै बहालवाला न्यायाधीशसमेतले उजुरी गरेको पहिलो घटना हुन पुग्यो । कार्कीविरुद्ध न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा पुगेर उजुरी गरेका थिए । उनले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने, न्यायालय र पदकै अवहेलना हुने भन्दै अस्वीकृत गर्न माग गरेका थिए । उनीसहित केही कानुन व्यवसायी, अभियन्ताहरू र कार्कीले मुद्दा फैसला गर्दा विगतमा पीडित भएका भनिएका व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका थिए । 

महत्त्वाकाङ्क्षी कार्य योजना : समय ५० दिनको 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कार्कीले आफ्नो कार्यकाल अत्यन्तै छोटो भए पनि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी कार्य योजना सुनाएका छन् । उनले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने, बिचौलिया रोकथामका लागि पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, न्यायालयमा हुने विकृत विसङ्गति हटाउने, अटोमेसनका आधारमा इजलासमा मुद्दा जाने, सेवाग्राहीको गुनासो सम्बन्धित अधिकारीसम्म पु¥याउने लगायतका कार्य योजना प्रस्तुत गरेका थिए । 

न्यायाधीश नियुक्तिका तयारीका लागि छुट्टै न्यायिक प्रतिष्ठान बनाएर छुट्टै कोर्स बनाएर अघि बढ्दा न्यायिक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत समस्या समाधान भएर जाने उनको दाबी थियो । उनले सुनाएको कार्य योजना केवल औपचारिकताका लागि मात्रै थियो जुन पूरा गर्न कठिन देखिन्छ । 

दुई दिन लगाएर सुनवाइ, कार्कीले पन्छाए आफूमाथिको आरोप

सामान्यतया जसका बारेमा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ उसलाई एउटै बैठकमा सुरुमा कार्य योजना प्रस्तुत गर्न लगाउने र कार्य योजना प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गरेपछि सोही दिन नियुक्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिन्थ्यो ।  तर कार्कीलाई बिहीबार र शुक्रवार बिहान दुई पटक बोलाएर सुनुवाइ गरियो । पहिलो दिन कार्कीले आफूले विगतमा गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कार्य योजना प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो दिन संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले उजुरीकर्ताले राखेका विषयका साथै आफ्ना जिज्ञासा प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्कीलाई सांसदहरूले मुद्दा फैसलाका क्रममा व्यक्तिको जग्गा हडपेको, बिचौलियामार्फत घुस लिएको, नातागोताका मान्छेलाई अदालतमा नियुक्त गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए । तर उनले त्यस्ता विषय तथ्यहीन रहेको बताउँदै ती आरोपहरूको खण्डन गरे । ती आरोप आरोप पुष्टि भएमा एक दिन पनि पदमा नबसी राजीनामा गर्ने बताए । आफूमाथि लागेका एक एक आरोपको उनले छुट्टा छुट्टै जवाफ दिएनन् । 

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम अनुमोदन

संसदीय सुनुवाइ समितिमा हरिकृष्ण कार्कीको जवाफ

कार्कीमाथि सांसदहरूबाट प्रश्नको वर्षा : जग्गा हडपेको हो कि हैन, घुस खाएको हो कि हैन ?

न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउँदै छौँः हरिकृष्ण कार्की

हरिकृष्ण कार्की ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश, इजलासमा १७ दिनमात्रै रहने