काठमाडौँ । आदिवासी किराँत महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्गलाई कोही कसैको दवावमा तोडमोड नगर्न र हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरुले माग गरेका हुन् । 

आदिवासी किराँत महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणना–२०६८ को प्रतिवेदनमा आएका तथा २०७८ को जनगणनामा कायम भएको जातजातिलाई यथावत् राखी नयाँ जातजातिका सन्दर्भमा घरमूलीले दिएका विवरणलाई सरोकारवाला र विषयगत विज्ञहरूसहितको सिफारिसबाट प्राप्त निश्कर्षका आधारमा १९ जेठ २०८० का दिन नेपालको संविधान–२०७२, तथ्याङ्क ऐन–२०७९ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुनिश्चित् गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक गरेको जातजातिको संख्या १४२, मातृभाषाको संख्या १२४ कायम भई आएका जातिहरू– कुलुङ, बान्तवा, चाम्लीङ, याम्फू, नाछिरिङ, बाहिङ, थुलुङ, खालिङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, साम्पाङ, लोहोरूङ, जेरो÷जेरूङलाई राई जातिभित्र राख्न किरात राई यायोक्खाले, रिल्ली घलेलाई गुरूङभित्र राख्न तमु ह्युला छोछ धि, गुरूङ राष्ट्रिय परिषद गुरूङले र पुन जातिलाई मगर जातिभित्र राख्न नेपाल मगर संघले, रानाथारूलाई थारूभित्र राख्न थारु कल्याणकारी सभालगायत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २२ जेष्ठ २०८० मा जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि (२८ पौष २००७) अनुसार एक जाति हत्या सरह भएकोले सो कार्यलाई कारवाहीको माग गरेको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगले गत जेठ २१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार ६० जातिभित्र जातिगत तथ्याङ्क कायम गरियोस् भनी सिफारिस गर्नु र थारु आयोगको गत जेठ २२ को विज्ञप्तिमार्फत रानाथारूलाई थारु जातिभित्र राख्न माग गर्नुपनि जाति हत्यासरह भएको महासंघले जनाएको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कको प्रतिवेदनको ठाडो उल्लङ्घन भएको महासंघले ठहर गरेको छ।