बजेट ल्याइएको होइन लुटिएको हो : सिके राउत
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याइएको नभइ लुटिएको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले बजेट बनाएर ल्याइएको नभइ लुटिएको बताएका हुन् । उनले बैंक लुटे जसरी चार यारहरुले बजेट लुटेको र अध्याँरो कोठामा गएर भागबण्डा गरेको बताए । सरकारले जुट्ने क्रम जारी रहेको उनको भनाई छ ।
‘बजेट ल्याएको हो कि बजेट लुटेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन । यसो हेर्दा बजेट लुटिएको हो जस्तो देखिन्छ । बजेट बनाएको, ल्याएको होइन । बजेट लुटेको हो जस्तो स्पष्ट देखिन्छ । जसरी बैंक लुट्दाखेरी चार यारहरुले बैंक लुटेर लग्छन् । त्यसरी बजेटलाई चार यारहरुले लुटेर गएका जस्ता देखिन्छन् । बाटोमा लाँदै गर्दा कतै खुद्रा पैसाहरु खस्दै गएको देखिन्छ । चार यारहरु मिलेर, अध्याँरोमा गएर बाँडफाँट गरेको जस्तो स्पष्ट रुपमा देखिन्छ’ उनले भने, ‘स्वभाविक हो । यो सरकारले लुट्ने क्रम जारी नै राखेको छ । वैशाखमा बारामा मत पेटिका लुटे । जेठमा आएर बजेट लुट्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ । लुट्ने प्रवृत्तिको क्रमिक रुपमा जारी नै छ ।’
अध्यक्ष राउतले बजेटको सम्बन्धमा दिइएका कुनै पनि सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने गरेको पनि बताए । उनले एक महिना बहस हुँदा पनि बजेटमा कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नहुने गरेको भन्दै यसो हुनु संसद र सांसदहरुको निरिहता भएको बताए । ‘समग्रमा बजेट विनियोजनमा मात्रै चिन्ता नभएर समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको हो कि, संसद माथि नै प्रहार भएको हो कि भन्ने कुराले बढी चिन्ता मलाई लागेको छ’ सांसद राउतले भने, ‘सरकारको प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, त्यसमा सरकारको मन्त्रीहरुमा पात्रता देखिँदैन । संसदमा शून्य समयमा वा अन्य समयमा के कुरा उठाइन्छ, छलफलमा के कुरा उठाइन्छ, त्यसको मतलव गरिदैन भनेपछि कुनै सुझाव दिनु हुँदैन भनेर हाम्रा विद्वानहरुले भनेकै छन् ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कसको मूल्य कति पुग्यो ?
-
ला लिगाका दुबै खेल टुंगिए बराबरीमा
-
चितनको माडीमा १२ सय परिवार गरिब
-
रुसका रासायनिक सुरक्षा बल प्रमुखको हत्या आरोपमा उज्बेकिस्तानी युवक पक्राउ
-
विदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि छलफल
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपालबाट चीनमा मासु निर्यातका लागि सम्झौतादेखि दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेशसम्म