काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा सुरु भएको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ अहिले पनि सञ्चालित छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५६ मा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए । गरिबको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखेका कोइरालाको नाममा तत्कालीन सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सुरुको चरणमा त्यतिबेलाका गाविस (अहिले गाउँपालिका/नगरपालिका) मा रहेका दुःखी, गरिब र असहायलाई लक्षित गरेर उनीहरुलाई देश विकासको प्रक्रियामा संलग्न गराउने अभिप्राय थियो । कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार गाविसले जिल्लाभरिका उपेक्षित, उत्पीडित, गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत मान्छेलाई छान्ने र उनीहरुलाई संगठनको निर्माण, बचतको बानी र सिपमूलक बनाउने उद्देश्य थियो । केहीले सिपमूलक तालिम पनि लिए । गाउँ/गाउँमा बचतको नाममा समूह पनि बनाइयो ।

बचतमार्फत ऋण लिने र तिर्ने गर्दा सानोतिनो गर्जो टार्न सर्वसाधारण सक्षम भए । तर, साँच्चै गरिब लक्षित कार्यक्रम नहुँदा गाविसहरुले पनि खासै ध्यान दिएनन् । २०६२/०६३ मा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम रोकियो । एकै पटक २०६६/०६७ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि यो कार्यक्रम ब्युँतियो । त्यतिबेला यो कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका सबै संगठनहरु बन्द थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम संयोजकहरु खोजेर पुनः सूचारु गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने निर्णयपछि बजेटमै रकम विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमका लागि सुरुमा ९ करोड ३१ लाख ९७ हजार दुई सय रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । २०६६/०६७ देखि लगातार अहिलेसम्म यो कार्यक्रमका लागि बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । अहिले यो कार्यक्रम स्थानीय तहका ३ सय ३८ वटा पालिकामा चलिरहेको छ । एउटै जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७७ जिल्लाका ३३८ वटै स्थानीय तहमा ४३४ जना सामाजिक परिचालक नियुक्ति गरिएको छ ।

अहिले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा यो कार्यक्रमलाई हेर्न शाखा अधिकृतसहित तीन जना कर्मचारी खटिएका छन् । ‘हेर्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको जस्तो देखिन्छ, तर एउटै स्थानीय तहका आठ वटा वडासम्म कार्यक्रम लागू भएकाले प्रत्येक कार्यक्रममा डेढदेखि दुर्ई लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट हस्तान्तरण हुन्छ, ‘मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘कमसे कम बजेट दिएपछि बचत राम्रो होस् र त्यो बचतबाट लाभग्राहीले बाख्रा पालन वा कुनै कृषिजन्य वस्तु लगाएर जीविकोपार्जन गर्न सकुन्, नत्र कुनै अर्थ छैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश जोशीले लामो समयदेखि चलेको यो कार्यक्रमले गरिबलक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले आएको बजेट सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा पठाइदिन्छौं । उहाँहरुले नै खर्च गर्नुहुन्छ ।’

१४ वर्षमा एक अर्ब ४४ लाख बजेट

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि २०६६/०६७ देखि बजेट जान थाल्यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यही कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइए पनि मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । २०६६/०६७ देखि हालसम्म (यो आव बाहेक) हालसम्म १४ वर्षमा एक अर्ब ४३ करोड ९३ लाख सात हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट यही कार्यक्रमका लागि खर्च भइसक्यो । रकम हेर्दा ठूलो परिमाणमा देखिए पनि कार्यक्रम सञ्चालनको क्षेत्र अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा ज्यादै न्यून देखिन्छ । अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३४ जना सामाजिक परिचालकले मासिक १५ हजार तलब पाउँछन् । यही आँकडा हेर्ने हो भने सामाजिक परिचालकलाई मात्रै वार्षिक ७ करोड ८१ लाख २० हजार खर्च हुन्छ ।  प्रत्येक स्थानीय तहमा बढीमा चार वटासम्म कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

कहिले कति बजेट ?

२०६६/०६७ – ९ करोड ३१ लाख ९७ हजार दुई सय

२०६७/०६८ – ६ करोड ९८ लाख ९५ हजार

२०६८/०६९ – ७ करोड

२०६९/०७० – ५ करोड

२०७०/०७१ – ५ करोड

२०७१/०७२ – दुई करोड ९७ लाख १५ हजार

२०७२/०७३ – ७ करोड ५० लाख

२०७३/०७४ – ६ करोड ९२ लाख १० हजार

२०७४/०७५ – १२ करोड १३ लाख ९६ हजार

२०७५/०७६ – १३ करोड ८४ लाख 

२०७६/०७७ – ११ करोड ६२ लाख २७ हजार

२०७७/०७८ – २४ करोड ५५ लाख 

२०७८/०७९ – १८ करोड ६६लाख ८ हजार

२०७९/०८० – १८ करोड ९९ हजार 

२०८०/०८१– १७ करोड ७४ लाख (प्रस्तावित)