काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न नै सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गरेका हुन् ।

सांसद भण्डारीले नेपाल आयोग निगमजस्तो संस्थासमेत कानूनको अभावमा गठन आदेशको भरमा चलिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए । सरकारले एलपी ग्याँसमा दिएको अनुदानमा गरिवलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्पष्ट पार्नु भयो । सांसद भण्डारीले सरकारले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकासमा कुनै प्राथमिकता नदिएको जिकीर समेत गरे ।

‘आज यहाँ एउटा लगानीकर्ताले जग्गा किनेर उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि, लगानीमैंत्री वातावरण निर्माणका लागि आज कानुनको अभाव छ । हामी कहिले कानून निर्माण गर्छौं । यो कुरामा पनि उद्योग मन्त्रालय सरकार पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिरहेको छ’, सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।

उनले कुनै ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना आउन नसकिरहेको भन्दै आयल निगमजस्तो संस्थाले अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिरहेको छ बताए । ‘आयल निगमजस्तो संस्था आज गठन आदेशबाट संचालन भएको छ । कुनै ऐन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । किन ? सरकारसँग इच्छा शक्ति नभएर हो ? आज आयल निगमबाट संचालित एलपी ग्याँस आज आभारभूत जनताले त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन । सरकारले दिएको अनुदान आज ठूला घरानाले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन । र, राज्यले एउटा सिलिण्डरमा झण्डै साढे ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यसरी नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र आज तहसनहस छ । सरकारको कुनै प्राथमिकतामा रहेन । त्यसैले अहिलेको यो सरकारको नीतिप्रति आफ्नो असहमती जाहेर गर्दछु’, भण्डारीको भनाइ छ ।

सांसद भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकप्रति असहमति जनाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे ।