विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बजेट अध्यादेशबाटै आउने धेरैले आँकलन गरेका थिए । त्यही सुइँको पाएर विपक्षी गठबन्धन दलहरुले एकै स्वरमा बुधबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याए अस्वीकार गर्ने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए ।

किनकि उनीहरु केही हप्तापछि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी जोडबल लगाइरहेका छन् । त्यसैले बजेटको आकार र बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको विषयमा टिप्पणी गर्नुभन्दा यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने संशय यथावत छ ।

कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिको खेलमा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हाललाई कमजोर छन् । उनले अबको १५ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था तत्कालका लागि देखिएको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका सरोज यादवलाई अनपेक्षित ढंगले विश्वासको मत दिएको एमाले कोशी प्रदेशमा आफूलाई जसपाले उक्त गुन लगाउने विश्वासमा छ ।

तर, कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा जसपाका नेता जयराम यादव उक्त कुरामा कुनै सत्यता नदेखिएको बताउँछन् । ‘राजनीति हो भन्न सकिँदैन तर, अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथग्रहण गरेकै दिनदेखि उनको सत्तायात्रा सहज देखिएको थिएन । प्रारम्भमा माओवादीले मन्त्रालयको भागबण्डामा चित्त नबुझाएर शपथमा गएको थिएन । जसका कारण मुख्मयन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै जसपाकी एकमात्र सांसद रहेकी निर्मला लिम्बूलाई फूल मन्त्री दिन तयार हुनुपरेको थियो ।

त्यसयता राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढिलोचाँडो ढल्न सक्ने आकलन भइरहेको थियो ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदको रोष्टममा उभिएर आफैं बजेट पढ्ने लालसाका साथ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैं मातहत राखेका थिए । उनको बजेट पढ्ने एउटा इच्छा पूरा भए पनि संसदमा गएर बजेट पढ्ने चाहना भने अधुरै रह्यो ।

विपक्षी गठबन्धनले यो बजेट तथा कार्यक्रमलाई उत्ति चासो पनि दिएनन् । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यान्वयन नहुने बजेट आफूले सुन्नै आवश्यक नभएको बताए ।

‘यो बजेट सुन्नुपर्ने केही जरुरी छैन, मुख्यमन्त्रीलाई बजेट पढ्ने रहर थियो उहाँले पढ्नुभयो,’ आङ्बोले भने, ‘अबको १५ दिनमा आउने नयाँ सरकारले संसदबाटै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेश खारेज गर्दै नयाँ बजेट पनि ल्याउँछ ।’

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीले संविधानको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको बताए ।

‘विगतमा संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा सर्वोच्चले रोकिदिएको नजिर छ,’ कार्कीले भने, ‘अध्यादेशबाट अहिले ल्याएको यो बजेट पनि गैरसंवैधानिक छ । यो कार्यान्वयन पनि हुँदैन । रहर पु¥याएको होला ।’

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै साढे ३ अर्ब कम हो । अहिलेको आर्थिक मन्दी, केन्द्र सरकारले गरेको अनुदान कटौती, आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार असुली नहुनु लगायतका कारणले बजेटको आकार घटेको छ ।

उनले बजेट र कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण योजना पनि ल्याएका छन् । तर, उनले बदनामी कमाएको संसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।