काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति हाल ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा सञ्चालन भइरहेका छन् । 

संसदीय समिति गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सभापति चयन हुन नसक्दा समितिमा पुगेका विधेयकमाथिको कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । साथै, समितिले सरकारका कामकारवाहीलाई निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने कामपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

हालै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि दलहरू उदासीन भएपछि आफू रमिता हेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । 

मङ्गलवार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले संसदीय समितिहरूमा सभापति चयन नहुँदा विधेयक अगाडि बढाउने लगायतका कुराहरूमा घाटा भइरहेको उनले बताएका थिए । 

समितिमा सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतसँग धेरै पटक कुरा गरेपनि दुई तीन दिनभित्र हुने कामका लागि दलहरु अग्रसर नभएकोमा सभामुख घिमिरेले दिग्दारी व्यक्त गरेका थिए । 

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न थालेको ६ महिना वित्तिसक्दापनि संसदीय समितिले सभापति पाएको छैन भने विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । 

गत पुसदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सुरु भएपनि गत जेठ २ गतेदेखि बल्ल विषयगत समितिको बैठक बस्न थालेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विषयगत समिति गठन भएपछि सभापतिको चयनपूर्व समितिमा रहेका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघिका संसदीय समिति बैठकको अभ्यासमा सुरुमा एक दुई वटा बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गरेपछि सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको भएपनि यो पटक भने समिति बैठक बस्न थालेको १ महिना पुगिसक्दापनि सभापति चयन हुन सकेको छैन ।

उमेरको हिसावलेपनि कमजोर रहेका ज्येष्ठसदस्यले समितिको बैठक प्रभावकारी ढंगले चलाउन नसक्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा हात हाल्न डराउने जस्ता समस्या रहेको सांसदहरुको गुनासो छ । 

एकले अर्कोलाई औंला तेर्स्याउँदै 

संसदीय समितिमा सभापति चयन र विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउनुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष दल र प्रतिपक्षी दलले एक अर्कालाई कारक देखाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षी दललाई पनि समितिको नेतृत्व दिन खोजेको र गठबन्धन दलबीच पनि सभापति भागवणडा मिलाउनुपर्ने भएकोले सभापति चयनमा ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए । 

यता एमालेले भने सक्ता गठबन्धनका बीचमा भागवण्डा नमिलेका कारण संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसकेको बताएको छ । 

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने–‘नियमावलीमा समितिको सदस्य चयन हुनुअघि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समितिको बैठक चलाउने भनिएको छ । त्यसको अर्थ अनन्तकालसम्म ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक चलाऊ भनेको हैन । हामीले समितिको आधा दर्जन बढी बैठक बसिसक्यौँ । ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा अझै पनि लम्बिनु असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

बर्तौलाले सत्ताधारी गठबन्धन दलहरुका बीचमा भागवण्डा नमिलेका कारणले र उनीहरुको बीचमा कुन विषयगत समिति कसको भागमा पर्छ भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दा एक किसिमले रस्साकस्सी र अन्र्तविरोधका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । 

उनले भने–‘हामी प्रतिपक्षी दलको बेन्चबाट माग गर्न चाहन्छौँ, सभामुख महोदयलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, अविलम्ब सबै विषयगत समितिको सभापति निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरियोस् । यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दल सहयोग गर्न तयार छौँ । सक्दा सहमतिको प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ, नसक्दा प्रक्रियाबाट आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने–‘अनन्तकालसम्म ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले हामी संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो जिम्मेवारीको टुङ्गो लगाउँदै गर्दा ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा गर्नु परिरहेको छ । नियमावलीअनुसार यो बेठीक हैन तर कहिलेसम्म भन्ने कुराको प्रश्न हाम्रो योग्यतामाथि, हाम्रो सामथ्र्यमाथि लाग्ने भयो । यसलाई छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सत्तापक्ष दलकै कारण संसदीय समिति प्रभावकारी नभएको बताएको छ । 

सो दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले रातोपाटीसँग भने–‘संसदीय समितिमा सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउने काम सरकारको हो । हामीले त दबाब दिइरहेका छौँ । तर, सरकारले न बिजनेस दिन सकेको छ, न गतिलोसँग संसद् चलाउन सकेको छ, न समितिको सभापति चयन गर्न सकेको छ । संसद् चल्न थालेको छ–छ महिना भइसक्यो, समितिमा एउटा सभापति चयन गर्न सकेको छैन ।’

उनले संसदीय समितिको सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाईमा प्रतिपक्षी दलको कुनै भूमिका नभएको र सरकारले चाहेको बेला गर्न सक्ने टिप्पणी गरे ।