प्राध्यापक डाक्टर मदन दाहाल अर्थविद् हुन् । चार दशक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका दाहाल विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागको प्रमुख पनि थिए । अवकाशपछि दाहालले छ वर्ष मेघा बैङ्कको संस्थापक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । 
 

अर्थविश्लेषक दाहाल अर्थमन्त्रालयमा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य पनि हुन् । अर्थशास्त्रमा आधारित रहेर दाहालले १५ भन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि नेपालमा कुनै पनि वादको आवश्यकता नरहेको बताउने दाहालसँग लिलु डुम्रेले गरेको वार्तामा आधारित आलेख । 

जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्र 
नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भ सधैं चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ । राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थाको वर्गीकरण गरिएको एक अध्ययनले संसारमा २५ मूलक अत्यन्तै गरिब वा निर्धन छन् । तीमध्ये नेपाल १७ नम्बरमा परेको छ । दक्षिण एसियामा अफगास्तिानपछि सबैभन्दा गरिब मुलकका रूपमा नेपाल भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को सन्दर्भ, कुल हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति वा कुल गार्हस्थ उत्पादन दक्षिण एसियामा तुलना गर्दा ज्यादै न्यून देखिएको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय पनि ज्यादै न्यून छ । प्रतिव्यक्ति आय ८६२ डलर रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा बङ्गलादेशपछि नेपाल भ्रष्ट मुलुक भनेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा अझ भ्रष्टचार भएको उल्लेख छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय आय भनेकै २६ सय अर्ब बराबरको छ । त्यसमा १३ खर्बको बजेट बनेको छ । त्यसले नपुग्ने अवस्था छ । यसलाई तुलना गर्दा ज्यादै सानो राष्ट्रिय आय भएको मुलुक हो । न्यून आयबाट फड्को मार्न सहज हुँदैन । 

समष्टिगत आर्थिक सूचाकाङ्क  केलाउँदा विगतको अर्थतन्त्रसँग वर्तमानमा कुनै तात्विक अन्तर रहेको छैन । आयात र निर्यातको डरलाग्दो परिदृश्य रहेको छ । सात प्रतिशत निर्यात छ भने ९३ प्रतिशत आयात गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि निर्यात र आयातको अन्तर प्रतिकूल अवस्था हो । राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित छ महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकमा कुल ४१  अर्बको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल व्यापार घाटा ४९३ अर्ब पुगिसकेको छ । ७६ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । १३ प्रतिशत चीनसँग र अन्य मुलुकसँग करिब २० प्रतिशत व्यापार घाटा छ । 

व्यापार घाटाको साथसाथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत वैदेशिक रोजगारअन्तर्गत प्राप्त रेमिटेन्स (विप्रेषण) हो । विप्रेषणको वृद्धिदर पनि घटेर गएको छ । चालु खाता सधैँ नकरात्मक रहेको छ । यस पटक अझ अप्ठ्यारो परिस्थिति के छ भने भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था पनि नकरात्मक छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेर गइरहेको छ । समष्टिगत हाम्रो सूचकाङ्कहरू कमजोर रहेको छ । 

सबैभन्दा कहालीलाग्दो सन्दर्भ के छ भने  कुल बजेट करिब १३ सय अर्बको बजेटमा करिब २६.५ प्रतिशत पँुजीगत खर्चमा विनियोजित गरिएको छ । त्यसमध्ये छ महिनामा १२.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यी तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भने यी आर्थिक सूचकाङ्कहरू पोजेटिभ छैनन् । आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो । गत साता मात्रै संशोधित अनुमान भन्दै अर्थमन्त्रलायले ६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ । तर त्यसभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू वल्र्ड बैङ्क, एडीबी, यूएनडीपीले ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण गरेका थिए । चालु खर्च नै विकास खर्च हो । विकास खर्च नभई आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन । विगत लामो समयमा कुनै सुधार नभएको साथै छ महिनाको मूल्याङ्कनले हाम्रो अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बुझिन्छ । सिङ्गल इन्डिकेटरका रूपमा आर्थिक वृद्धिदरलाई बुझिन्छ । सैद्धान्तिक मान्यतामा आर्थिक सूचकाङ्क बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने छ । वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । 
सरकारका तर्फबाट कुल बजेटको हिस्सा ३० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरेर आउने हो । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च अति कम भएकाले आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नलाई धेरै ठूलो चुनौती रहेको छ । 

हामी अहिले पनि अल्पविकासित मुलुकमै छौँ । सन् २०२२ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरवृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रसँग वाचा छ । त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । 

सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा ७५३ स्थानीय निकायलाई वित्त व्यवस्थापन अतिरिक्त साधन स्रोतको गम्भीर चुनौती रहेका छन् । घाटाको बजेट निर्माण भइरहेको छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरिरहेका छौँ । गरिब मुलुकमा घाटाको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । 

आर्थिक विसङ्गति व्याप्त 
अर्थतन्त्रको वर्तमान परिस्थिति आजको उपज होइन । समस्यै समस्या चुलिँदै गएर अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल अवस्था निर्माण भएको हो । चुनावी प्रचारका क्रममा वामगठन्धनले धेरै आश्वासन बाँडेको छ । 

अर्थतन्त्रमा धेरै विसङ्गतिहरू रहेका छन् । विसङ्गतिहरू हटाउन नयाँ सरकारका लागि धेरै चुनौती रहेका छन् । विसङ्गतिलाई ब्रेकथ्रु गरेपछि नै आर्थिक समृद्धिका विषयहरू आउँछन । तत्कालको विषम परिस्थितिलाई सुधार नगरी आर्थिक समृद्धिमा जान सकिन्न । सरकारले आर्थिक विसङ्गतिलाई निराकरण गर्नुपर्छ । तत्पश्चात दीर्घकालीन समृद्धिका लागि पाइला चाल्न सकिन्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्र महँगो अर्थतन्त्र भएको छ । नेपालका ६५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको गत वर्ष तथ्याङ्क आएको थियो । पारवहन खर्च धेरै महँगो छ । विचौलियाका कारण वस्तुहरू महँगो भएको छ । उपभोग्य वस्तु आम सर्वसाधारणको क्रय शक्तिभन्दा बढी मूल्यका छन् । हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति पनि ज्यादै  कमजोर रहेको छ ।

हाम्रो कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्र हो । जीडीपीको अनुपातमा कृषि क्षेत्र ३० प्रतिशतको हारहारीमा रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र निर्वाहमुखी छ । निर्वाहमुखी हुनुको कारण हामी ९३ प्रतिशत आयात गर्छौं । तर ७ प्रतिशत मात्रै  निर्यात गर्छौं । २० वर्षअघि नेपालले धान चामल निर्यात गरिरहेको थियो । हामी सबै उत्पादित वस्तुका लागि विदेशी मुलकसँग परनिर्भर भइरहेका छौं ।  

गत छ महिनामा ४१ अर्बको निर्यात भएको थियो । त्यो निर्यात बराबरको रकमले एक मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खरिदलाई पनि धान्न सकेन । गत छ महिनामा ६४.५ अर्ब बराबरको त पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । हाम्रो कुल निर्यातले एउटा क्षेत्रको खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । परनिर्भरता त्यो पनि एउटा मुलुकसँग कहाली लाग्ने गरी बढेको छ । कृषिउत्पादनले आजको भोलि व्यापार घाटा घटाउने तत्काल सम्भावना छैन । परनिर्भरता घटाउने एउटै विकल्प छ– हाइड्रोमा लगानी र उत्पादन । आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात गर्न सकियो भने व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनसक्छ । 

भौतिक संंरचनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड नदिई आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । पूर्वाधारमा कमजोर भएका कारण आशातित विकासमा पछि पर्यौं । औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ । औद्योगीकरणको पूर्व शर्तमा ऊर्जाको प्रर्याप्तता हुनुपर्छ । औद्योगीकरण नभई आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण पनि सम्भव हुँदैन । 

असक्षमता, व्याप्त भ्रष्टचार र सुशासनमा कमीले पनि प्रगति गर्न सकिएन । पहिले त आफ्ना विसङ्गति वा कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले समस्याहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । दुई वा तीन वर्षमा अर्थतन्त्रलाई सामान्य परिस्थितिमा प्रतिबद्धता पहिले आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै दीर्घकालीन समृद्धिको ढोका खुल्ने अवस्था आउँछ । 

परिस्थिति अनुकूल छ । अब समृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने जसरी नाराहरू ल्याइएको छ, त्यो व्यावहारिक भएन । विसङ्गति हटाउनका लागि छोटो अवधिका लागि रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई सामान्य परिस्थितिमा फर्काउने अवधि दुई वा तीन वर्षको हुन पनि सक्छ । पाँच वर्षे रणनीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनैपर्छ । उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा उठाउनका लागि क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर उच्च, दिगो र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेको आधारमा छिमेकी अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्र जोड्नुपर्छ । 

विश्वको दोस्रो र पाँचौँ अर्थतन्त्र भएका दुई मुलुक हामीसँग टाँसिएका छन् । नेपालको अवस्थिति रणनीतिक महत्वको छ । अवसरलाई सदुपयोग गर्न हामी चुकेका छौँ । हामी असक्षम भएर यो परिस्थिति आएको हो । चीनको जीडीपी केही वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि जुन नयाँ अवधारणाहरू ल्याएको छ । त्यसबाट नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । विद्युतको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेछ । भारतसँग आजभन्दा २२ वर्ष अगाडि महाकाली टनकपुर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको डीपीआर पनि निर्माण भएको छैन । 

नेपालले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएन भने ‘बनाना रिप्वलिक’तिर उन्मुख हुने परिस्थिति आउन पनि सक्छ । दक्षिणी अफ्रिकन मुलुकहरूमा सबै आयात गर्ने तर केरा मात्रै निर्यात हुने गरेको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता सबै छ तर नाम रह्यो बनाना रिप्वलिक ।  

आर्थिक वृद्धिदर भएको मापन कसरी गर्ने ? 

बोलीले आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन । कार्यान्वयनको तहमा सकरात्मक परिसूचकहरू देखिए मात्रै आर्थिक पक्ष सबल भएको मान्न सकिन्छ । हाम्रो आर्थिक विकास भएको आधार तथ्यगत हुनुपर्यो नि । 

२६ अर्ब डलरको जुन जीडीपी छ, यसलाई ५० अर्ब डलरको पुँजी पाँच वर्षमा पुर्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? यदि तथ्याङ्क ५० अर्ब डलरको देखियो भने राष्ट्रिय आय बढेको भन्न सकिन्छ । आर्थिक हैसियत बढेको मान्न सकिन्छ ।  प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुगे मात्रै अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएको मानिन्छ । १२ सय डलर पुगेछ भने आर्थिक विकासको आधार देखिन्छ । 

अर्को विषय विनिमय दरमा भारतीय मुद्रा नेपाली बराबर रुपियामा कारोवार हुन्छ भने त्यसलाई पनि आर्थिक अवस्था सुध्रिएको मानिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति बढेपछि आर्थिक उन्नति भएको महसुुस गर्न सकिन्छ । 

राष्ट्रिय आयमा वृद्धि नगरिकन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम गरियो भने हामी जोखिममा जान्छौँ । पर्यटन, कृषि, औद्योगीकरणमा विकास भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको सूचाकाङ्कमा सकरात्मक असर देखिन्छ । 

घाटाको बजेटले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नसक्छ 
सङ्घीयताका कारण ठूलो बजेट बनाउनुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । हाम्रो आय बढेको छैन तर खर्चको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । अर्थ विनियोजनका लागि केन्द्र सरकारले वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायमा साधनको परिचालन गर्नुपर्छ । वित्तीय सङ्घीयतामा तीनवटा रणनीति हुन्छन् । पहिलो, ऐन नियमबमोजिम स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूले राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार । दोस्रो, स्थानीय निकाय र प्रदेशले केन्द्रसँग साझेदारी गरेर कुन कुन क्षेत्रमा राजस्व परिचालन गर्ने सम्बन्धमा । त्यसलाई पनि ऐन नियमले प्रष्ट पार्नुपर्छ र केन्द्रले अनुदान दिने क्रममा शर्तसहित र विनाशर्तका गरी वित्तीय सङ्घीयता रहेको छ । 

केन्द्र तथा प्रदेशको आर्थिक क्षमता र केन्द्रको व्ययभारको आधारमा वित्त आयोगका सुझावका मध्यनजर गरी सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले अझै ठूलो भार बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । अतिरिक्त व्ययभार थपिएकोले कठिन परिस्थिति छ । 

 ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्न जान्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्छ । बाह्य ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।  नेपालीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ऋण बढिरहेको छ । तत्काललाई प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा साधन स्रोत परिचालन गर्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । 

अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नलाई ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आएको हो । आप्mनो आयवृद्धि हुन सकेन भने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न जान्छ । वर्तमानका आर्थिक विसङ्गति अन्त्य नगरी अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्न सकिँदैन । ऋणको पासो जोखिमपूर्ण हुन्छ । 

भ्रष्टचार न्यूनीकरण सरकारका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ । भ्रष्टचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले अनुशासन पर्व घोषणा गर्नुपर्छ । कर्मचारी, ठेकेदार वा मन्त्री जोसुकै हुन्, उत्तरदायी नभएकालाई कारवाही हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । त्यसको जवाफदेहिता कर्मचारी, ठेकेदार, योजना आयोग वा मन्त्रीमध्ये कोही त हुनुपर्छ । त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र बेवारिसे भयो ।’ अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि तिनै तहमा मितव्ययी सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ । फजुल खर्चहरू रोक्नुपर्छ । ऐन नियम बनेका छैनन्, तल्लो तहका प्रतिनिधिहरूले धमाधम पेस्की लिइरहेका छन् । 

सरकारले मौजुदा अर्थव्यवस्था कस्तो छ ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । आर्थिक विसङ्गति हटाउनका लागि अवलम्बन गरिने रणनीतिहरू तथा दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट रूपमा ल्याउनुपर्छ । कार्यक्षमतामा कमीले अर्थतन्त्र पछिपरिरहेको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान आन्तरिक द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा कमजोर भएको हो । नेपाल किन पछिपरेको समीक्षा हुनुपर्छ । स्थिर सरकार पनि निर्माण भएको छ । अब पनि सङ्क्रमण वा अस्थिर सरकार भन्ने अवस्था छैन । अब परिणाम चाहिन्छ ।