जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय सबैभन्दा कम रहेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभाको बैठकमा पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ ।

नेपालको प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आव २०७९/२०८० मा १,३९९ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ छ । तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालु आवमा मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८७५ डलर हुने अनुमान रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणमा समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको वास्तविक चित्रण गरिएको छ ।

उनले सर्वेक्षणमा मधेस प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, कृषि, वन, गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार, ऊर्जा, सिँचाई, सञ्चार, उद्योग, वाणिज्य, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतका क्षेत्रगत विकासको अवस्था, आर्थिक–सामाजिक सूचक एवं परिसूचकको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र क्रमिक रूपले सुधारोन्मुख हुँदै गए पनि रुस–युक्रेन युद्धले बस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई विश्व मुद्रास्फितिमा परेको दबाबले अर्थतन्त्र संकुचनमा छ । यसको प्रभाव मधेस प्रदेशमा पनि परेको देखिन्छ । '

खास गरी, मधेस प्रदेशको उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र, थोक–खुद्रा व्यापार तथा गाडी मोटरसाइकल सेवा क्षेत्र, यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा वृद्धि दर यस चालु आव २०७९/२०८० मा ऋणात्मक रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । 

यद्यपि, गत आव २०७८/२०७९ मा कृषि, वन, मत्स्यपालन क्षेत्रमा मात्र १.३४ प्रतिशत वृद्धि दर भएता पनि चालु आव २०७९/८० मा सुधार भई ३.३२ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धि दर (आधारभूत मूल्यमा) २०७९/२०८० मा मात्र २.१६ रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर मात्र १.९० प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ। सोही अवधिमा समग्र देशको आर्थिक वृद्धि दर खरिदकर्ताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत रहनेछ ।

नेपालको प्रति व्यक्ति आय आर्थिक  सर्वेक्षणले २०७९/२०८० मा १,३९९ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८७५ डलर हुने अनुमान छ । यसरी मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सातै वटा प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ।

यस आवमा मधेस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब रु.७ खर्व ७ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवको संशोधित अनुमान करिब रु. ६ खर्व ५० अर्ब रहेको छ । गत आव राष्ट्रिय तहमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मधेस प्रदेशले यस आवमा समेत १३.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ ।

मधेस प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट आव २०७९/२०८० मा चालु खर्चतर्फ करिब २० अर्ब ९३ करोड भएकोमा सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ करिब २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो ।

मधेस प्रदेशको २०७९/२०८० को विनियोजित बजेटको चैत मसान्त सम्मको चालु खर्च ४ अर्ब ३६ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा करिब १० अर्ब ५ करोड भएको देखिन्छ । त्यस्तै, कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । साथै, १७ जेठ २०८० सम्ममा मधेस प्रदेशको कुल राजस्व योगदान करिब २२ अर्ब ४२ करोड रहेको देखिन्छ।

निक्षेप संख्या बढ्यो 

मधेस प्रदेशमा सबै वित्तीय संस्थाको निक्षेप संख्या २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्ममा करिब ६८ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७६/७७ मा ५,०३१ जनालाई सेवा दिँदै आएकोमा बैंक तथा वित्तीय समावेशितालाई थप विस्तार गरी २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म मा ३,५११ जनामा औसत प्रति बैंकले सेवा दिँदै आएको छ ।

मधेस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलनमा आ.व. २०७६/७७ को तुलनामा २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म वृद्धि ३८.१ प्रतिशत देखिन्छ। साथै, मधेस प्रदेशमा कर्जा प्रवाहमा आ.व. २०७६/७७ को तुलनामा २०७९/८० मा ५९ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशका लघुवित्त संस्थाहरूबाट आ.व. २०७८/७९ मा कुल लगानीको करिब ४८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ भने साना तथा घरेलु उद्योगमा १२ प्रतिशत देखिन्छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूबाट ३९ प्रतिशत लगानी देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रमा १ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ ।

कुल खेतीयोग्य जमिन १७.७५ प्रतिशत

 मधेस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६.६ प्रतिशत (९,६६१ वर्ग कि.मि.) ओगटेको छ ।

आ.व. २०७६/७७ मा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ । यो प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी सिञ्चित जमिन (२८.६८%) रहेको देखिन्छ । देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ।

समग्र नेपालको गरिबीको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालको १७.४ प्रतिशत (४९,८०,००० जना) व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । यसमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिब (झन्डै १२.९६ लाख) मधेस प्रदेशमा बसोबास छन् । 

जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले मधेस प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हेर्ने मापन सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमै (४३.३%) छ । बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरूमा मधेस प्रदेशमा समग्र राष्ट्रिय अवस्था भन्दा चिन्ताजनक नै रहेको छ।

मधेसबाट विदेश जाने अधिक

नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये सन् २०१९/२० मा मधेस प्रदेशका ६ जिल्ला, सन् २०२०/२१ मा ५ जिल्ला र सन् २०२१/२२ मा पनि ६ जिल्ला छन् । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ ।

मधेस प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५०% अशिक्षित छन् । मधेस प्रदेशको बेरोजगारी दर झन्डै २०.१% छ । यो सबै उमेर समूहमा लागू हुन्छ । 

सात प्रदेशमध्ये मधेसमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१% बेरोजगार छन् । त्यस्तै, २५–३९ वर्षमा १८.९% बेरोजगार छन्, ४०–५९ वर्षमा १४.९% बेरोजगार छन् र ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२% बेरोजगार छन् ।

मधेसको सबै ठाउँमा बिजुली

विद्युत् वितरणका आधारमा हालै मधेस प्रदेशका सबै परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत् उपलब्ध छ, जुन अन्य प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा बढी हो । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको हिसाबले प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी भण्डारण (३५.४१ प्रतिशत) भएको देखिन्छ ।

जनकपुर, सिमरा र राजविराज विमानस्थलमध्ये उडान संख्या सिमरा विमानस्थलमा सबैभन्दा बढी र राजविराज विमानस्थलमा सबैभन्दा कम रहेको देखिन्छ । 

सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सिमरामा सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी उडान (९,५००) भरी १,०७,१५४ जना यात्रुलाई सेवा दिएको र १,३१,४०३ किलो कार्गो ढुवानी गरेको देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशमा शौचालयको सुविधा नभएको घरपरिवारको संख्या पनि सर्वाधिक (१,३९,२१० घरपरिवार) छ।

सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध कम

मधेस प्रदेशमा ७,२७९ वटा उत्पादन प्रतिष्ठान रहेका छन्। यी प्रतिष्ठानमा ८० हजार ७७३ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन् । यी प्रतिष्ठानमा ६८ हजार ४८८ जना कर्मचारी छन् ।मधेस प्रदेशमा रहेका उत्पादन प्रतिष्ठानहरू (७,२७९) मध्ये मात्र ६% सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् ।

देशको कुल जनसंख्यामध्ये मधेस प्रदेशको जनसंख्या करिब २१ प्रतिशत रहेको छ । मधेस प्रदेशको जनघनत्व सातवटै प्रदेशभन्दा धेरै (६३३ प्रति वर्ग कि.मि.) छ । 

देशको कुल घरधुरी ६६ लाख ६६ हजार ९३७ मध्ये मधेस प्रदेश प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ७१५ वटा रहेको छ । प्रदेशको कुल ६१ लाख १४ हजार ६०० जनसंख्यामध्ये ३० लाख ६५ हजार ७५१ पुरुष र ३० लाख ४८ हजार ८४९ महिला छन् । मधेस प्रदेशको औसत घरपरिवारको आकार ५.२९ रहेको छ ।

साक्षरता सबैभन्दा न्यून

मधेस प्रदेशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०.३ प्रतिशत रह्यो । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ । 

यहाँ ६३.५३ प्रतिशत (करिब ६४%) जनसंख्या साक्षर छन् । महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२.४५ (करिब ७२%)  प्रतिशत पुरुष र ५४.७० (करिब ५५%) प्रतिशत मात्रै महिला छन् । 

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट (५७.७५%) रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ७.६१ प्रतिशत छ । प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ९.७४ प्रतिशत, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ३.३१ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, स्नातकोत्तर वा  सो भन्दा माथि उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या १.३९ प्रतिशत रहेको छ ।

रक्तअल्पताको दर बढी 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २ हजार ३६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ । मृतकमध्ये १४६ जना गर्भवती थिए । तथ्याङ्कअनुसार १ लाख जन्मेका बच्चामा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा बालबालिकामा हल्का र मध्यम खालको रक्तअल्पता (एनिमिया) को दर मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ ।

मधेसबाट अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको छ ।

बेरुजुको विषयमा विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम ठहर भएको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेस प्रदेशमा ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब १३ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको देखिएको छ ।