काठमाडौं । मुख्यसचिवमा एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै डा. सोमलाल सुवेदी २०७४ साउनमा नेपालको तर्फबाट एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक निर्देशकमा जागिर खान फिलिपिन्सको मनिला पुगे । सुरुमा उनले राजीनामा नदिई आफूलाई सामान्य प्रशासनतर्फ अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए ।

राजीनामा नदिई मनिला पुगेका सुवेदीलाई राजीनामा दिन सरकारले निर्देशन दियो । उनी पेन्सन बढाउन राजीनामा दिने मनसायमा थिएनन् । सुवेदी आफैँले आफैँलाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा राख्न गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरिदियो । २०७४ साउन २ गते सुवेदीले राजीनामा दिए ।

सुरुमै चलाखी अपनाएका सुवेदीलाई सरकारले एक वर्ष नपुग्दै २०७५ जेठ  ३१ मा फिर्ता बोलायो ।

अर्का मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल सकिनै लागेपछि सरकारले राजीनामा गर्न लगाई बेलायतको राजदूत बनाएर पठायो । २०७४ कात्तिक ८ गते मुख्यसचिव बनेका रेग्मीले २०७७ असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । रेग्मीको पदावधि बाँकी हुँदै सरकारले राजीनामा गर्न लगाएर परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनायो ।

वैरागीको पदावधि असोज २२ सम्म थियो । तर, बिहीबार उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै सरकारले डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्‍यो ।

यो पनि

मुख्यसचिव परिवर्तन, नयाँ मुख्यसचिवमा अर्याल नियुक्त

निजामती प्रशासन क्षेत्रका मुख्यव्यक्ति भनेकै मुख्यसचिव हुन् । मुख्यसचिवलाई कर्मचारीको ‘रोलमोडल’ को रुपमा लिइन्छ । तर, स्वार्थसिद्ध र व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुख्यसचिवहरुले पदावधिअघि नै भटाभट राजीनामा गर्ने र फेरि सरकारी नियुक्तिमै जानु गलत परम्परा भएको पूर्व प्रमुख प्रशासकहरु बताउँछन् ।

सरकारले मुख्यसचिव पदलाई समेत ‘गिभ एन्ड टेक’ को रुपमा उपयोग गर्दा त्यसले कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने बताउँछन् पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला । उनले भने, ‘मुख्यसचिव भनेको समवेदनशील पद हो, त्यहाँ हत्तपत्त कोही पुग्न पाउँदैनन्, तर, सरकारले पदावधिभरि काम गर्न नदिनु भनेको गलत परम्परा हो । यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ ।’

२०५९ असोज ५ गतेदेखि २०६२ भदौ १५ सम्म मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कोइरालाले पदावधि छँदै मुख्यसचिवले राजीनामा दिएर फेरि अर्को सरकारी नियुक्ति लिएर फाइदा लिन नहुने बताए । ‘कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रको सुधार, उनीहरुको हकहित लगायत क्षेत्रमा मुख्यसचिवले चाहेमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छन्,’ कोइरालाले भने, ‘तर, ती जिम्मेवारीबाट बिमुख भई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र फाईदाका लागि राजीनामा नै दिएर अर्को जिम्मेवारी लिनु गलत परम्परा हो ।’

उनले सरकारले बिहीबार मात्रै नियुक्त गरेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल निजामती प्रशासन क्षेत्रका अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तित्व रहेको बताए ।

अर्का पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याललाई पनि सरकारले चीनको राजदूत बनाएर पठाएको थियो । भलै उनले राजीनामा दिएर बीचमै छाड्नुपरेको थिएन । माओवादी निकट मानिएका पौड्याललाई चीनको राजदूत बनाउँदा माओवादीले आलोचनासमेत खेप्नुपरेको थियो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल विशिष्ठ कर्मचारीले अवकाशपछि के गर्ने भन्ने विषयमा ऐन कानुनमै व्यवस्था हुने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले मुख्यसचिव वैरागीले राजीनामासँग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार पद साटेको बताए । उनले भने, ‘सरकारलाई बैकुण्ठ अर्याललाई जसरी पनि मुख्यसचिव बनाउनु थियो, वैरागी त्यसै राजीनामा दिने मुडमा थिएनन्, परिषद् सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र पाएपछि मुख्य सचिव छाडे । यसप्रकारको गैरप्रशासनिक क्रियाकलापले निजामती प्रशासनभित्रको बेथिति रोकिंदैन ।’

को हुन् अर्याल ?

काठमाडौं फर्पिङमा जन्मिएका बैकुण्ठ अर्याल नायब सुब्बाबाट २०४६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

हुलाक सेवाबाट सरकारी काम आरम्भ गरेका अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् भने नर्वेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । त्यसैले उनलाई प्रशासन र अर्थशास्त्रका विज्ञ कर्मचारीको रुपमा धेरैले बुझ्छन् । पाँच वर्ष सचिव भएर विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेका अर्याललाई सरकारले ज्येष्ठताकै आधारमा मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । सेवाअवधिका कारण तीन दिनपछि अवकाश हुन लागेका अर्याललाई सरकारले मुख्यसचिव बनाएर ‘न्याय’  गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्याल प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र वित्त व्यवस्थापनका जानकारमध्येका एक हुन् । उनले वित्त आयोगमा सचिव भएर काम गरेको अभिलेख छ । आयोगसँगै उनले सचिव भएर वाणिज्य मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा काम गरिसकेको अनुभव छ । कर्मचारी प्रशासनप्रतिको गिर्दो साखलाई माथि उठाउनु नै अर्यालको प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ ।

पदावधि पूरा नगर्नेमा मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्म

पदावधि छँदै बीचैमा जागिर छाडेर जाने मुख्यसचिवको पहिलो नम्बरमा आउँछन् कर्णध्वज अधिकारी । उनले २०४६ साउन २६ मा राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा जागिर खान गएका थिए । मुख्यसचिवको जागिर छाडेर उनी एडीबीमा सहसचिवस्तरको जागिर खान गएको चर्चा अहिले पनि निजामती क्षेत्रमा चल्छ ।

बैरागीले लिए राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारको शपथ

राजस्व सचिवबाट २०७२ साउनमा राजीनामा दिएका राजीनामा दिएर नवराज भण्डारी अमेरिकाको डीभी रोजेका थिए । त्यतिबेला सरकारले डीभी–पीआर भएकालाई सरकारी सेवा छाड्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।

अर्थसचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छाडेर भेषबहादुर थापा क्यानडाको सिडा भन्ने प्रोजेक्टमा जागिर खान पुगे । उनी उक्त प्रोजेक्टमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा गएका थिए । परराष्ट्रसचिव, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै उनी पराष्ट्रमन्त्रीसम्म भए । राजाको शासनमा कुटनीतिक क्षेत्रमा थापाको जगजगीलाई अहिले पनि धेरैले चर्चा गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै सचिवहरु भरतबहादुर प्रधान, रामविनोद भट्टराई र विष्णु धितालले पनि बीचमै जागिर छाडेर क्रमशः विश्व बैंक, एडीबी र विश्व खाद्य कार्यक्रममा जागिर खान पुगेका थिए ।

हामी सेल्फ सेन्ट्रिक छौं, कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ : काशीराज दाहाल, प्रशासनविज्ञ

विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाशपछि के गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा ऐन÷ कानुनमै बाँध्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि स्वार्थ बाँझिने गरी राज्यको तहमा काम गरेका कर्मचारीले अयन्त्र गएर काम गर्नहुँदैन भनेर कानुनमै लेखिएको हुन्छ । अर्को कुरा, अवकाश भएको निश्चित अवधिसम्म उसले कुनै सेवा स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने हुन्छ । त्यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने छ । हाम्रोमा कुलिङ पिरियड राखिएको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाश भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अवकाशपछि के गर्ने भनेर निश्चित अवधि तोकिदिनुपर्छ । नत्र आज राजीनामा दिएका छन्, भोलि कोही विश्व बैंकबाट सरकारसँग वार्ता गर्न आउँछन् । कोही एशियाली विकास बैंकबाट वार्ता गर्न आउने भए । गर्भनर भएका कर्मचारी बैंकको तर्फबाट नेगोसिएशन गर्न आउने भए । यसरी हुँदैन, चल्दैन । स्वार्थ बाझिन्छ । राज्यलाई घाटा हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा अभ्यास नजिरबाट हुँदैन । जबसम्म संविधान र कानुनमा स्पष्ट किटान गर्दैनौं, तबसम्म अलिकति पनि छिद्र भयो भने गलत ब्याख्या हुन्छ । हामीले विकृति कानुनबाटै रोक्नुपर्छ ।

अहिले सबैले आफू केन्द्रित कानुन बनाउने भए । आफूलाई त्यसबाट के फाइदा हुन्छ ? त्यसलाई हामीहरु ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ भन्छौं । हामीहरु सेल्फ सेन्ट्रिक भयौं । जसले सुशासन कमजोर भयो ।

जबसम्म संविधान, ऐन÷कानुनमा स्पष्ट किटानी गरेर राख्न सक्दैनौं, तबसम्म यो समस्या दोहोरिन्छ । हाम्रोजस्तो आकांक्षी धेरै भएका, पदप्रति आकर्षित हुने यो मुलुकमा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास होला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले खराब विकृतिलाई रोक्न ऐन कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।