काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले अदालतलाई प्रतिक्रान्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढेको बताएका छन् । 

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले माओवादीहरुले लडेर ल्याएको उपलब्धि रक्षा गर्न र संस्थागत गर्न असफल हुँदै गइरहेको बताए । उनले उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नसक्नुको परिणामस्वरुप् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र निस्तेज पार्न एकताबद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताए ।  उनले भने, ‘क्रान्ति निकै निर्मम हुन्छ । क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न राज्यसत्ता हो । क्रान्तिमा हारेका वर्ग र शक्तिले जहिल्यैपनि प्रतिक्रान्तिको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहन्छ । गुमेको आफ्नो सत्ता स्वर्ग फिर्ता गर्न नाभिदेखिको बल लगाइरहन्छ । यो उनीहरुको धर्म नै हो । मुख्य कुरा वास्तवमा त्यो होइन । मुख्यकुरा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले क्रान्तिको बलमा प्राप्त गरेको सत्ता, शक्ति, उपलब्धि रक्षा गर्दै संस्थागत गर्न सधैँ सचेत रहनुपर्दछ ।’

उनले माओवादी धारका पार्टीहरुका बीचमा एकता आवश्यक रहेको बताए । गणतन्त्र लगायतका राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्न र सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न एकता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले यथास्थितिमा माओवादी धारका दलहरुका बीचमा एकता सम्भव नभएको स्पष्ट पारे । एकताका लागि सबै रुपान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भनेर आ–आफ्नै डम्फु बजाएर बसे जनयुद्ध लडेका नेताहरुको अवसान हुने उनको तर्क छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रलाई एकताका लागि लिखित रुपमा आधार प्रस्तावहरु दिएको जानकारी दिए । उनले माओवादी पार्टीबाट औपचारिक रुपमा कुनै जवाफ नआएको र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आफूहरुले पठाएको प्रस्तावमाथि छलफल गरी औपचारिक रुपमा जवाफ लेख्ने जानकारी पाएको बताए ।