बुटवल । संघीय सरकारको सिको गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरुलाई घुमाउरो तरिकाले बजेट दिने भएको छ । 

शुक्रबार ल्याउने बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५लाख रुपैयाँ बजेट दिने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए ।

उनले भने, सरकारले सांसदहरुलाई सिधै रकम नदिएर मागेका योजनाहरूमा रकम पठाउने गरी गृहकार्य गरेको छ ।  

यसरी सरकारले बजेट दिने भएपछि प्रदेश सांसदका योजना अहिले हतार हतारमा टिपाएका छन् । अझ समानुपातिक सांसदहरुलाई सुरुमा योजना नदिने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको थियो । तर, तिनलाई पनि चारो छरिएको छ । 

समानुपातिक सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएपछि जेठ महिनाको २५/२६ गतेतिर बल्ल ७५ लाख रुपैयाँ दिन सहमत भएपछि हतार हतारमा योजना टिपाउनु परेको एक समानुपातिक सांसदले रातोपाटीलाई बताए ।

संघीय सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत् ५करोड रुपैयाँ दिने घोषणासँगै प्रदेशमा पनि सांसदहरूलाई योजनामा बजेट दिने कार्यले खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक गरी ८७ जना सांसद रहेका रहेका छन् । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ अर्ब ५६ करोड उनीहरूको योजनाको लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । 

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रदेशको बजेट गत वर्ष भन्दा कम हुने निश्चित भएको अवस्थामा सांसदहरुलाई खुसी बनाउन यसरी बजेट छुट्याउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । 

उनले सरकारले यसरी ल्याएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने भन्दै विगतको अभ्यासलाई हेर्दा सांसदहरुले उक्त योजना आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति, निर्माण समिति आदिमा राखेर मत दिएकाहरूलाई खुसी पार्ने तर परिणाम कम आउने गरेको बताए । 

यसरी वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्ने उनको बुझाई छ । उनले सांसदहरुलाई यसरी बजेट दिनुभन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनको लागि विद्युतीय बस चलाउन सकिने अवस्था रहेको जिकिर गरे ।

अध्येयता युवराज कँडेलले सांसदहरुले ल्याएका केही योजना राम्रा भएपनि धेरै योजना आफू निकट भोटबैंक भएको ठाउँमा रकम लगानी गर्ने हुँदा परिमाण निकै कम आउने बताए। 

उनले सरकारले दिगो विकास लागि कम खर्चमा धेरै लाभ दिने गरी योजनाहरू ल्याउनु पर्नेमा हचुवाको भरमा आउने योजना खर्च गर्न नहुने सुझाए । सरकारले यसरी जथाभाबी बजेट खर्च गर्दा जनतालाई थप करको भार पर्ने उनको जिकिर छ । 

समानुपातिकलाई हेपियो 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष जित्ने सांसदलाई २ करोड २५ लाख तथा समानुपातिक सांसदहरुलाई ७५ लाख रुपैयाँको योजना दिने भएपछि उनीहरू आफूहरूलाई असमान व्यवहार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच दोहोरो मापदण्ड बनाएर सरकारले रकम दिँदै योजना बनाउँदा जनताको नजरमा सांसदहरु नै दुई तहको देखिने उनीहरूको बुझाई छ । 

सांसदहरुको हैसियत एउटै भएपछि प्रत्यक्षले धेरै र ठुला योजना, समानुपातिकले कम र थाेरै योजना पाउँदा असमानता हुने प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले पनि मत पाएरै जितेका हौँ । निर्वाचनको बेला हिँडेका हौँ तर सरकारले व्यवहार फरक देखायो ।’