नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको सक्रिय जनसङ्ख्याको ५०.१ प्रतिशत कृषक रहेको बताइएको छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा खाना र खेतीपातीभन्दा पर मानव जातिको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले हामी कुनै न कुनै रूपमा खाना र खेतीपातीसँग जोडिरहेकै हुन्छौँ । मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषिका कार्यक्रम र रूपरेखा निर्माण गर्न स्थानीय तहमा केही हदसम्मको जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहने भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सङ्घीय तहमा कर्मचारीहरू नै हाबी हुने गरेका छन् । त्यसैले कृषि प्राविधिकको गुणस्तर र सक्रियताका आधारमा समग्र देशको कृषिको रूपरेखा तय हुने अवस्थामा हामी छौँ । 

प्राविधिक शब्द ‘प्रविधि’ मा ‘इक’ प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशले प्रविधिलाई कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने पद्धति, सिप ढङ्ग वा कौशल भनेर व्याख्या गरेको छ । सोझो अर्थमा प्राविधिकलाई कुनै कुराको निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने सिप भएको व्यक्ति भनेर बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा विज्ञान पढेर चिकित्सा, इन्जिनियर, कृषि, पशु चिकित्सा, वन, नर्सिङलगायतका विषय पढेका जनशक्तिलाई प्राविधिक जनशक्ति भनिन्छ । उसो त प्राविधिक शब्दले कर्मको माग गरे पनि हाम्रो जस्तो देशमा यसलाई अध्ययनसँग बढी जोडेको पाइन्छ । 

मूलतः नेपालमा प्राविधिक जनशक्तिको गुणस्तर मापन, तथ्याङ्क र दर्ता साथै कार्य एकताको उद्देश्यका साथ चिकित्सा काउन्सिल, इन्जिनियर परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, भेटनरी काउन्सिलको व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नेपाल इन्जिनियर परिषद् ऐन २०५५, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन २०४५ र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ ले गरेको छ । तर राज्यको प्राकृतिक स्रोत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठुलो हिस्सा ओगटेको कृषि र वन प्राविधिकको गुणस्तर मापन, तथ्याङ्क र दर्ता गर्ने निकाय नेपालमा छैन । कृषि र वन क्षेत्रको समस्याका बारेमा अनौपचारिक कुरा गर्दा काउन्सिलको आवश्यकताको कुरा उठे पनि यसको अपरिहार्यतामा कुनै बहस र पहल भएको छैन ।

कृषि प्राविधिकलाई स्थानीयकरण गर्ने भनेर गरिएको अपूर्ण पुनर्संरचना र दरबन्दीको अभावले कृषि प्रसार सेवा झन् कमजोर भयो भने स्थानीय स्तरमा कृषि प्रसार स्थानीय एग्रोभेटसँग मात्र सीमित भयो ।

अहिले नेपालका आठ वटा विश्वविद्यालयका ३० भन्दा बढी सरकारी र प्राइभेट क्याम्पसमा कृषि स्नातकको अध्ययन अध्यापन हुने गर्छ । स्वदेशमा नै हरेक वर्ष तीन हजारभन्दा बढी कृषि स्नातक उत्पादन हुन्छन् । भारतलगायत अन्य देशबाट कृषि स्नातक सम्पन्न गर्ने विद्यार्थीको तथ्याङ्क नभए पनि बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थी कृषि स्नातक अध्ययनका लागि भारत र बङ्गलादेश जाने गर्छन् । यसरी बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा उत्पादन भएका कृषि स्नातकहरूको न त कुनै विवरण छ, न त कुनै गुणस्तर परीक्षण नै । 

नेपालको संविधान २०७२ लागु भएसँगै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण जस्ता गतिविधि स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश भयो । त्योसँगै कृषिका पुराना स्थानीय संरचना र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी कृषिका स्थानीय कार्यालयलाई स्थानीय सरकार अन्तर्गत समावेश गरियो भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गरियो । 

कृषि प्राविधिकलाई स्थानीयकरण गर्ने भनेर गरिएको अपूर्ण पुनर्संरचना र दरबन्दीको अभावले कृषि प्रसार सेवा झन् कमजोर भयो भने स्थानीय स्तरमा कृषि प्रसार स्थानीय एग्रोभेटसँग मात्र सीमित भयो । साना किसानको अर्थगृहस्ती र जनजीविका जोडिएको कृषिका सल्लाह र सूचनाका लागि एग्रोभेटमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता दुःखद हो । एकातिर एग्रोभेटसँग बढिरहेको किसानको निर्भता र अर्काेतर्फ एग्रोभेट सञ्चालनको मापदण्ड र सञ्चालक तथा प्राविधिकको गुणस्तर परीक्षणको मापदण्ड नहुनुले एग्रोभेटहरूमा मनपरी छ । यसले किसानमा आर्थिक भार बढिरहेको छ भने जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । किसानको अर्थव्यवस्था र जनस्वास्थ्यमा प्राविधिकको नाम भजाएर भइरहेको मनपरीविरुद्ध को उभिने ? सरोकार निकायलाई कसले दबाब दिने ?

अधिकांश जनसङ्ख्या खेती किसानीमा निर्भर रहेको देशको कृषि शिक्षाको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै छ । जथाभाबी दिएको सम्बोधन र मनपरी ढङ्गले खोलिएका क्याम्पसहरूले समग्र कृषि र कृषि प्राविधिकलाई समेत गिज्याएझैँ लाग्छ । पर्याप्त पूर्वाधार, प्रयोगशाला र जनशक्तिबिना खोलिएका कृषि क्याम्पसमा उत्पादन हुने जनशक्तिको गुणस्तर कस्तो होला ? अध्ययन क्षेत्रको गुणस्तर मापन गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नभई सम्बोधन नदिनका लागि खबरदारी गर्ने कसले ?

राजनीतिक दलको घोषणापत्र, नेताको भाषण कहीँ पनि कृषि क्षेत्र पछाडि छैन तर बजेट निर्माण, कार्यक्रम निर्माण गर्दा कृषि, किसान र बजारको स्थान एकदमै कमजोर हुन्छ । उनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गर्ने सरकारहरूले कृषिमा झिनो रकम मात्र छुट्याउँछन् । यसरी झुटको सपना देखाउने नेताहरूलाई खबरदारी कसले गर्ने ?

भौगोलिक तथा हावापानीको विविधता भएको हाम्रो जस्तो देशको खेतीप्रणाली पनि विविध हुनु स्वाभाविक छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र हिमालदेखि मधेससम्म हाम्रो बाली, खेती प्रणाली, बजार र उपभोग संस्कृतिमा थुप्रै विविधता पाइन्छ । यस्तो विविधताले भरिपूर्ण कृषि प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउन भूगोल अनुरूपको पढाइ र सिकाइको उत्ति नै आवश्यकता हुन्छ । तर आयातित पाठ्यक्रम र पठन संस्कृतिले हाम्रो देशको कृषिलाई कति छुन सक्ला ? नेपालमा विश्वविद्यालयपिच्छे कृषि स्नातकको फरक फरक पाठ्यक्रम त छ तर पाठ्यक्रमभित्रको विषयवस्तु एकदमै कमजोर र एकै खाले छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालका मौलिक कृषि संस्कृति र बालीहरू कुनै विषयवस्तुमा अट्न सकेका छैनन् । त्यस्तो पाठ्यक्रम पढेर गएका प्राविधिकहरूले हाम्रो स्थानीय कृषिलाई न्याय गर्न सक्लान् ? नेपालको कृषि छुने खालको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि दबाब दिने कसले ?

उसो त आधाभन्दा धेरै कृषक भएको देशमा कृषि प्राविधिकको सङ्ख्या र अवस्था दुवै सन्तोषजनक छैन । भएका कृषि प्राविधिकहरू पनि सङ्घीय, प्रादेशिक र जिल्ला तहका संरचनामा थुप्रिएका छन् । विकेन्द्रीकृत संरचनामा कृषिजस्तो समुदाय स्तरको सरोकारको क्षेत्रका जनशक्ति स्थानीय तह केन्द्रित हुनपर्ने हो तर अवस्था ठिक विपरीत छ । भएका कृषि प्राविधिकको निर्णयाधिकार र अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । स्थानीय तहका प्राविधिकहरू जनप्रतिनिधि र प्रशासनको चर्काे दबाब खेप्न बाध्य छन् भने आफ्नो ज्ञानअनुसारका कार्यक्रम विकसित गर्न असमर्थ छन् । प्रदेश र सङ्घीय तहमा पनि कृषि मन्त्रालयले बजेट निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको निमार्णको क्रममा सम्बन्धित निकाय र अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सकेको छैनन् । यही कारण सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि प्राविधिकहरूको संयुक्त आवाज कसले बोल्ने ? कृषि प्राविधिकहरूको अपनत्व हुने आवाजसहितको फोरम कुन हो ?

नेपालमा अहिलेसम्म बनेका आवधिक योजनामा कृषि प्राथमितामा नै पर्छ । सरकारले बर्सेनि पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई विशेष स्थान दिइन्छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्र, नेताको भाषण कहीँ पनि कृषि क्षेत्र पछाडि छैन तर बजेट निर्माण, कार्यक्रम निर्माण गर्दा कृषि, किसान र बजारको स्थान एकदमै कमजोर हुन्छ । उनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गर्ने सरकारहरूले कृषिमा झिनो रकम मात्र छुट्याउँछन् । यसरी झुटको सपना देखाउने नेताहरूलाई खबरदारी कसले गर्ने ? नेपालका बहुसङ्ख्यक किसान र कृषिसँग सरोकार राख्नेहरूको बारेमा पैरवी र आन्दोलन कसले गर्ने ? कृषि प्राविधिकको साझा धारणा नेतृत्व तहसम्म कसले पुर्याउने ? 

नेपालको कृषि नीति तथा कार्यक्रम अहिले दुई विपरीत बाटोमा सँगसँगै हिँडिरहेको छ । एकातर्फ हरेक वर्ष उत्पादन वृद्धिको नाममा अर्बौं रूपैयाँ रसायनमा छुट्टिरहेको छ भने अर्काेतर्फ हरेक वर्ष जैविक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने नारा पनि नछुटाइ ल्याइएको छ । यसरी कृषि उत्पादनका दुई विपरीत दिशाहरूमा लगानी र श्रम छुट्याउँदा कुनैपनि बाटोमा उल्लेखनिय प्रगति हुन सकेको छैन भने दिनप्रति दिन माटोको निर्जीवता, मानिसहरूमा नसर्ने दीर्घ रोगको वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले नेपालको कृषिको दिशा तय गर्न ढिला भइसकेको छ । सङ्क्रमणकालको योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । यस्ता नीतिनियमका अवधारणा बनाउन सबै कृषि प्राविधिकको अवधारणा अटाउनु जरुरी छ । किसान र कृषिसँग सकारात्मक सरोकार राख्नेहरूलाई कृषि प्राविधिकसँगै हिँडाउन पनि उत्ति नै जरुरी छ । तर यस्तो सकारात्मक पहल कसले गर्ने ? कृषि क्षेत्रको आवाज नागरिक आन्दोलनका रूपमा कसले उठाउने ? 

माथिका अवस्था हेर्दा अब कृषि क्षेत्रमा कृषि प्राविधिकको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र विकास गर्न अपरिहार्य देखिएको छ । कृषि प्राविधिकको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न, कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको साझा पैरवी गर्न, कृषि प्राविधिक र किसानको साझा सअस्तित्वको वातावरण तयार गर्न, नीति निर्माण तहसम्म कृषिका समस्या र कार्यक्रम अटाउन दबाब तथा पैरवी गर्न सबै कृषि प्राविधिकको अपनत्व हुनेगरी कृषि काउन्सिलको स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसरी बनेको काउन्सिलले कृषि प्राविधिकको गुणस्तरको वकालतसँगै किसानका समस्यासँग सहकार्य गरी नेपालको कृषि क्षेत्रको नीतिनिर्माण तथा अनुसन्धानलाई डोर्याउन सक्न पर्छ । नेपालका बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष्य रूपमा संलग्न भएको कृषि क्षेत्रलाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्ने कृषि काउन्सिल निर्माणका लागि दबाब दिन सबै आफ्नो ठाउँबाट लागिपरौँ । 

लेखक कृषि प्रसार स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।