पोखरा । असार १ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको चटारोमा छ । प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि नभएको र राजस्व पनि कम उठेका कारण प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउने बजेट खुम्चिने निश्चित छ ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवं ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आउने बताइन् । ‘वर्तमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशको अनुमानित बजेट ३२÷३३ अर्बको हाराहारीमा आउँछ,’ उनले भनिन् ।

यसअघि प्रदेशले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको थियो । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएकोमा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । प्रदेश सरकारले लिएको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पनि सोचेअनुसार उठाउन नसकिएको र पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि बजेटको आकार घट्ने अर्थमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारको प्रवक्ता तिवारीका अनुसार आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन र सिँचाइ, प्रदेश गौरवका आयोजना पूरा गर्न जोड दिँदै बजेट ल्याउने तयारी छ ।

केन्द्रबाट आउने समानीकरण अनुदान कम भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट कटौती गरेको हो । ‘योजना इन्ट्री गर्ने काम जारी छ । प्रदेश नीति तथा योजना आगोगले सिफारिस गरेको मन्त्रालयको सिलिङ अनुसार काम भइरहेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सिलिङभन्दा तलमाथि पनि हुन सक्छ । तर, हामीले योजना हाल्दा अत्यावश्यक योजनालाई प्राथमिकता दिएका छांै ।’

स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले ३० लाखभन्दा तलका योजनालाई प्राथमिकतामा दिएको छैन । प्रदेशमा उठेको राजस्वलाई आधार मान्दै बजेट निर्माण गरिएको हो । सरकारले बजेट घटाउने तयारी गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा राखिने छ ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन  

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कर तथा राजस्वबाट ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य थियो । तर, आधा राजस्व मात्र उठेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि यो वर्ष एक अर्बले घटेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ

सोही अनुसार नीति तथा योजनाले आयोग बजेट बनाउन मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ तोकिदिएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५० करोड, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोडको ‘सिलिङ’ दिइएको थियो । तर, यो सिलिङ पनि तलमाथि हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘आयोगले दिएको सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट हाल्ने काम भइरहेको छ । तर, यसमा केही तलमाथि पनि हुन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बजेटमार्फत सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट नहाल्ने गरी ल्याउने स्रोतको भनाइ छ ।