मङ्गलबार, ०४ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेशको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेटको आकार घट्ने, ३२ अर्बको ल्याउने तयारी

स्रोतको हिसाबले प्रदेश नाजुक अवस्थामा : आर्थिक मामिला मन्त्री शाही
बिहीबार, ३२ जेठ २०८०, १० : ०६
बिहीबार, ३२ जेठ २०८०

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । प्रदेशमा असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशमा उठ्ने राजस्व र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकी बचत भएको बाँकी रकमको आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार तय गर्नेछ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले दिने अनुदान बजेट कटौती गर्नुका साथै प्रदेशको राजस्वमा कमी आएको कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा घट्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेटको आधार आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट चार करोड ७३ लाख बजेट दिएको थियो । संघबाट १८ अर्ब ६५ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्मकै ठुलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । 

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटको आकार पनि घटेकाले प्रदेशले पनि बजेटको आकार सानो बनाउनु पर्ने स्थिति बनेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिने बजेट घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि संघीय सरकारले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटको प्रमुख स्रोत संघ सरकारले दिने बजेट नै हो । 

आम्दानीको अर्को स्रोत राजस्व सङ्कलन भए पनि यस प्रदेशमा उठ्ने राजस्व निकै न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहे पनि एक अर्ब ४० करोडसम्म उठ्ने अपेक्षा गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए । स्रोतको हिसाबले प्रदेश नाजुक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासनिक खर्चमात्रै १२ अर्ब २९ करोड रहेको छ । प्रदेशमा उठ्ने राजस्वबाट प्रशासनिक खर्चसमेत झेल्न सक्ने अवस्था छैन । प्रशासनिक खर्चका लागि आफ्नो आम्दानीपछि पनि झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन । अझै पनि प्रदेश आफ्नै आम्दानीले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेकोमा मन्त्री शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लखन चौधरी
लखन चौधरी
लेखकबाट थप