सुदूरपश्चिमलाई ‘थरुहट–खप्तड प्रदेश’ नामकरण कति सम्भव ?
धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले २८ जेठको प्रदेशसभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम फेर्न माग गरे । प्रदेशसभाको लोगो संशोधनका लागि समिति गठन गरिएको विषयलाई स्वागत गर्दै उनले लोगोमात्रै नभइ प्रदेशको नामकरण पनि फेर्न माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रदेशको लोगो संशोधन गर्न समिति गठन गरिएको कुराको स्वागत गर्न चाहन्छु । लोगोमात्र फेरिएर हुँदैन । प्रदेशको नामकरण पनि फेरिनुपर्छ ।’ उनले ‘सुदूर’ शब्द राज्य, समुदाय, प्रदेश र राज्यको सीमाबाट समेत टाढा राखिएको भान भएको बताए । ‘नाम संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको समुदाय र संस्कृति झल्किने गरी खप्तड–थरुहट प्रदेश राख्न अनुरोध गर्दछु ।’
थरुहट राजनीतिक आन्दोलन तथा पृष्ठभूमिबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै प्रदेशको नामकरणको सवालमा आवाज उठाउन थालेपछि महत्त्वका साथ लिइएको छ ।
प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत छ । सुदूरपश्चिम सरकारको एक घटक नाउपाले उठान गरेको नामाङ्कनको सवालले स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ ।
यतिमात्रै होइन, २९ जेठमा नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता नै गरे । सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रीमण्डल भागबण्डामा आफूहरुको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने सवालमा विषय प्रवेश गराएका चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुनः नामाङ्कन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचानसहितको प्रदेशको नामाङ्कनका विषयमा आवश्यकता अनुसार पछि विचार गर्न सकिने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।
यी दुई घटनाक्रमले नै प्रदेशको पुनः नामकरणबारे चर्चा बढाएको हो । यसका अतिरिक्त यी प्रसङ्गले थुप्रै सवालसमेत उब्जाएको छ । राज्यको सीमाङ्कन र नामाङ्कन पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै थालिएको थरुहट आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको नाउपा अन्ततः राज्यको सीमाङ्कन भन्दा पनि नामाङ्कन केन्द्रित सवाल उठान गर्न थालेको छ । जसले यो पार्टी आफ्नो मूल राजनीतिक एजेण्डाबाट बिमुख भएको त होइन भन्ने सवाललाई सतहमा ल्याएको छ ।
थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीका संयोजक समेत रहेका माधव थारुले नाउपाले आफ्नो बटमलाइनलाई छोडेर नामांकनमा केन्द्रित हुनु दुःखद् रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नाउपाले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको तराई थरुहट जिल्ला समेटेर सीमाङ्कन सहितको थरुहट थारुवान प्रदेश हुनुपर्ने आन्दोलनको बटमलाइन छोडेकै हो त ? आन्दोलनको माग पूरा गर्ने ठेक्का लिने रेशम दाजुको पार्टीको चर्तिकला नि छरपस्ट हुँदै गएको छ ।’
यसैबीच मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्ट नाउपाले नामाङ्कनको सवाललाई जबरजस्त उठान गरेर सरकारलाई ‘राजनीतिक थ्रेट’ दिन खोजेको त होइन भन्ने पनि आशंका गरिएको छ । तर प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘सबैलाई जगजाहेरै छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको संरचना पञ्चायतकालीन संरचना हो । यदि यही भूगोलमै कायम गरिने भए यहाँ पहाडी र थारु पहिचानयुक्त छ । जुन हिसाबले सबैको अपनत्व हुने थरुहट–खप्तड प्रदेश नामकरण गरिनुपर्छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘सुदूर र पश्चिम भन्ने शब्द आफैँमा विकटता दर्शाउँछ । कुनै किसिमको अपनत्व प्रदान गर्दैन । गणतन्त्र, संघीयता त उत्पीडित वर्ग समुदायलाई चाहिएको हो । न कि नदीनाला, खोलानालालाई । तत्काल अखण्ड सुदूरपश्चिम वा थरुहटको मागले रक्तपातपूर्ण मार्गतिर डो-याउने भएकाले वीन–वीन सिच्युसनमा सवाल निर्धारण हुनुपर्छ ।’
सवाल नै होइन यो : रावल
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले नामकरणको विषयलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘त्यो कुनै सवाल नै होइन । संसदको कुनै विधि र प्रक्रिया बिना आएको सवालको अर्थ रहन्न । सडकमा कसले के बोल्यो, त्यसको अर्थ रहन्न । छलफलको लागि त विधिवत रुपमा आउनुप-यो नि । यसबारे अघिल्लो पटक बहुमतले पारित गरिएको होइन र ? अघिल्लो संसदको लिगेसीलाई उल्ट्याउँदै जानु कुनै व्यवस्था होइन ।’
२०७२ ताका संविधान लेखनको क्रममा दुई परस्पर विरोधी थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको दोहोरो भिडन्तको क्रममा १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घटेपछि थरुहट आन्दोलन ओझेलमा प-यो भने अर्कोतिर ठूलो जनसमुुदायको असहमति हुँदाहुँदै पनि ९ जिल्लाको मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै सुदूरपश्चिम प्रदेश कायम गरियो ।
टीकापुर घटनापछि थरुहट आन्दोलनकारीहरु राज्यबाट गिरफ्तारीमा परे । रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारुसहित २७ जना पक्राउ गरिए । टीकापुर घटना घटाएको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । सो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले रेशमसहितलाई दोषी ठहर ग-यो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हालै रेशम चौधरी कैदमाफी भइ खुला राजनीतिमा आएसँगै थरुहट मुद्दा ब्यँुतिने वा सुदूरपश्चिमलाई स्वीकार गरेर जानेबारे नाउपाभित्र बहस सुरु भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बेदराज केसी नियुक्त
-
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सुवेदी मनोनीत
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा
-
कास्की जिल्ला अदालतमा रविसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा के–के प्रमाण तथा कागजातहरु बुझाइयो ? (सूचीसहित)
-
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेभित्र चर्को दबाब
-
रवि लामिछानेको बयान : ‘गोरखा मिडियाको चेक जारी गर्नुमा जीबी राईकै नियन्त्रण हुन्थ्यो’