काठमाडौँ ।  हाल नेपालबाट जोर्डनमा घरेलु कामदार जाने गरेका छन् । त्यहाँ घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले बकायदा लाइसेन्स लिएका छन् । तर अरु देशमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिवन्ध छ ।

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ (तेस्रो संशोधन, २०७३) को मस्यौदा ९ महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ । 
मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै २६ भदौ २०७९ मा राय उपलब्ध गराउन भन्दै परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले अझै राय उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 

२०७३ सालदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

समितिको निर्देशनपछि सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउँदै उनीहरूको श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो । लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लागेपछि ज्यान जोखिममा पारेर नेपालबाट श्रम स्वीकृति नै नलिई भारतीय बाटो हुँदै घरेलु कामदारको रूपमा जाने गरेका छन् । 

उक्त क्रम बढ्दै गएपछि संसदीय समितिले पुनः प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भनेको थियो । त्यही आधारमा तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए । र, निर्देशिका संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको थियो । 

तर, कुँवरपछि २ जना मन्त्री फेरिदासमेत राय दिन सकेको छैन ।  परराष्ट्रले अहिलेसम्म राय सल्लाह नदिएको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलले बताए । अहिले विभिन्न देशले घरेलु कामदारको माग गर्दै आएका छन् । मलेशिया, कतार, यूएई लगायतका देशहरूले समेत घरेलु कामदार लैजाने विषयलाई जोडदार रूपमा उठान गर्दै आएका छन् । तर, प्रतिबन्ध र आवश्यक कानूनी संरचनाको अभावमा नेपालले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । 

उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर सेवा सुविधा, सुरक्षा ग्यारेन्टी, न्यूनमत तलब लगायतका विषय समेट्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै पठाउन सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयमा फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । 

अरू देशमा प्रतिबन्ध, जोर्डनमा निर्वाध  
उक्त निर्देशिकाअनुसार हाल जोर्डनमा घरेलु कामदार जाने गरेका छन् । त्यहाँ घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका छन् । ती व्यवसायीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन पाउने लाइसेन्स दिइएको थियो ।

दुवै देशका व्यवसायी बीचको सहकार्यमा नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउँदै आएको घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले जानकारी दिए । जोर्डनसँग मात्र किन र कसरी घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता भयो भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू नै अन्योलमा छन् ।

इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जोर्डनमा हाल साढे ३ हजार भन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् ।

जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले कामदारको डिमाण्ड नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेको समाजका अध्यक्ष प्रधानले बताए । 

‘नेपालमा आवेदन दिनेहरूलाई एक महिनाको तालिम दिन्छौं । त्यसपछि जोर्डन पठाउँछौं । जोर्डनमा एयरपोर्टबाटै मेनपावर व्यवसायीले लिएर जान्छन् । १÷२ दिन राखेर त्यसपछि रोजगारदाता समक्ष पठाउँछन्,’ अध्यक्ष प्रधानले भने ।

घरेलु कामदारको विषयमा कुनै समस्या आए दुवै देशका मेनपावर व्यवसायी जिम्मेवार रहने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पठाएपछि हामी नै जिम्मेवार हुन्छौं,’ प्रधानले भने, ‘कुनै समस्या आयो भने हामीले तुरून्तै उताको एजेन्सीलाई जानकारी गराएर समस्याको समाधान गर्न लगाउँछौं ।’

अन्य देशमा भने घरेलु कामदारमाथि हिंसा, दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको नीतिमा रोकिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न उपाय अबलम्बन गरेर श्रमिकहरू ती देशमा गइरहेका छन् । प्रतिबन्धका बीच पनि अवैध मार्ग हुँदै घरेलु कामदार जाने क्रम भने रोकिएको छैन । 

अहिले पनि विभिन्न देशमा ९ लाख भन्दा बढी घरेलु कामदार कार्यरत छन् । त्यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । अहिले पनि कुवेत, ओमान, कतार लगायतका देशमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरू गइरहेका छन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले राज्यले प्रतिबन्ध लगाएपछि हजारौंको संख्यामा अवैध रूपमा घरेलु कामदार गइरहेको बताए । 

‘प्रतिबन्ध लगाएपछि झनै विजोग छ । जाने क्रम रोकिएको छैन । नेपालबाट दलालहरू भिजिट भिसामा लैजाने गरेका छन् । उता लगेर घरेलु कामदारको रूपमा बेचिरहेका छन् । यो प्रतिबन्ध हटाएर सहज रूपमा जान दिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । 

सरकारी उदासिनताका कारण अहिलेसम्म निर्देशिका संशोधन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।