काठमाडौँ । निरन्तरको वित्तीय व्यवस्थापन बजेट खर्च जुटाउने मुख्य स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई नै बनाउँदा सरकारमाथि वित्तीय भार बढ्दै गएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण (विदेशी तथा स्वदेशी गरी) २१ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३९.६५ प्रतिशत हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । खर्च गर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्ने बताएको छ । यसो गर्दा पनि न्यून हुन आउने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडमध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाइने सरकारको भनाइ छ । यसले मुलुकको सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमाथिको दबाब थप बढ्ने छ । 

उसो त चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमै १ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । एकै वर्षमा दोब्बरले भुक्तानी दायित्व बढेसँगै सरकारमाथि दबाब बढेको छ । 

विनिमयदरको उतारचढावले ऋण प्रभावित

आन्तरिकतर्फको ऋण फिक्स रेटमा हुने गरे पनि बाह्यतर्फको ऋण विनिमयदरका कारण प्रभावित हुने गरेको छ । यसले भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्मा बताउँछन् । 

‘अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर अस्थिर छ । गत वर्षको विनिमयदर र अहिलेकै दरमा निकै उतारचढाप आइसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘जति जति डलर र रूपैयाँबिचको अन्तर बढ्छ उति उति वैदेशिक ऋणको दायित्वसमेत थपिँदै जान्छ । १ अमेरिकी डलर बराबर १०० रुपैयाँ विनिमयदर रहेको बेला एक अर्ब ऋण लिएको भए अहिले सो बढेर १ अर्ब ३२ करोड पुगिसक्यो । यसरी विनिमयदर बढेसँगै खर्बौंको वैदेशिक ऋणसमेत बढिरहेको छ । यसले पनि सरकारमाथि दायित्व थपिरहेको छ,’ शर्माले भने । 

पछिल्लो समय डलरको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ ब्याजमा पनि चाप पर्दै गएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा साढे १ खर्ब भुक्तानी गर्नुपरेको छ । यो रकम अझै बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ ।

‘अहिले बाह्य ऋणमाथि चाप परेको छ, त्यसको मुख्य कारण भनेको विनिमयदरको उच्च वृद्धि हो । योसँगै राजस्वको कमी, निर्यात भरपर्दो नहुनु, आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै जानु, लागत लाभ विश्लेषण नगरी आयोजना निर्माण गर्नु र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न नहुनु हो,’ उनले भने । 

तथापि मुलुकको राजस्व सङ्कलनसहित निर्यातमा दरिलो उपस्थिति हुने हो र आर्थिक गतिविधिसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सकारात्मक हुने हो भने सार्वजनिक ऋणबाट डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहने अनुमान छ । यसैका आधारमा हालसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई तुलना गर्दा ३९.६५ प्रतिशत हुन आउँछ । जीडीपीको झन्डै ४० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुग्दै गर्दा यो मुलुकका लागि कत्तिको खतरा हो ? बहस चलिरहेको छ । 

तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शर्मा मूलतः मुलुकको जीडीपी, निर्यात र राजस्वले नै यसको निर्धारण गर्ने बताउँछन् । 

यस्तै बढ्दो रेमिट्यान्सले समेत विदेशी ऋणको भुक्तानीमा सहजता ल्याउनले बताउँदै शर्माले निर्यात र राजस्व सङ्कलनमा मुलुकले जोड दिनुपर्ने बताए । 

तथापि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यविधिले वैदेशिक ऋणतर्फ कुल जीडीपीको बढीमा एक तिहाइ (३३.३४ प्रतिशत) र आन्तरिकतर्फको ऋणलाई ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

वैदेशिक ऋण लोकल करेन्सीमा कति सम्भव ?

वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा विनियमयदरले प्रभावित भइरहेकोमा अब यस्तो ऋण लोकल करेन्सी अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा नै सम्झौता हुनुपर्ने बहससमेत सुरु भएको छ । मुलुकले जुनकुनै मुलुकबाट वा विदेशी दातृनिकायहरूसँग ऋण लिँदा नेपाली मुद्रामा नै सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसले डलरको विनिमय तलमाथि जति भए पनि ऋण प्रभावित हुँदैन । अब सरकारले यस्तो रणनीति लिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । 

‘सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि अब हामीले लोकल करेन्सी बन्ड तथा ग्रिन बन्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले तयारी पनि गरिरहेको छ । यसो हुन सके ऋणको आकार र भुक्तानी प्रभावित हुन पाउँदैन । तर यसका लागि विदेशी दातृनिकायहरू पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

हाल नेपालको मुख्य वैदेशिक ऋण साहयता (दाता) को रूपमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) नै हुन् । यी दातृनिकायलाई लोकल करेन्सी बन्ड र ग्रिन बन्डमा नै आर्थिक सहयोग दिन पहल गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।