पोल्याण्डका पूर्व राष्ट्रपति वालेसा र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री खड्काबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । यूरोप भ्रमणमा रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् संघीय सांसद डा.नारायण खड्का र पोल्याण्डका पूर्व राष्ट्रपति लेख वालेसाकाबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा पूर्व राष्ट्रपति वालेसाले आफै क्रान्ति अथवा परिवर्तनको पक्षपाती भएको बताएका थिए । उनले अहिले विश्व घटनाक्रमको यही पाराले विश्वले भोगेका समस्याको समाधान हुन् नसक्ने बताए । युक्रेनमाथि रूसको हमलाले विश्व अहिले असुरक्षित रहेको बताउँदै उनले भने शान्ति,लोकत्रन्त्र र सम्बृदीका लागि यसले ठूलो चुनौती थपेको छ।
त्यस्तै अहिले केहीले भने जस्तो समाजवादले पनि समानता र न्याय दिन नसक्ने हो भने पूँजीवादले पनि आशातित अपेक्षाहरू पुरा गर्न असमर्थ हुँदा प्रजातन्त्रवादी देशहरुमा धार्मिक कट्टरपन्थी तथा दक्षिणपन्थीहरु हावी हुँदै गएकोले थप समस्या आएको चर्चा गरे । उक्त भेटमा नेपाल र पोल्याण्डको सम्बन्धका विविध पक्षहरुमा समेत छलफल भएको कुरा डा.खड्काले बताए । खड्काले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिए ।
निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आफ्नो नेपाल आउने इच्छा पनि रहेकाले चाडै नेपाल आउन सक्ने बताए । सन् १९८० को दशकमा पोल्याण्डमा रहेको एक दलीय अधिनायकवादी व्यवस्था विरुद्वको चर्चित मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व नोवेल पुरस्कार विजेता लेख वालेसाले गरेका थिए । वालेसाले नेतृत्व गरेको विश्वमै चर्चित सोलिडारिटी मुभमेन्टले पोल्याण्डमा मात्र नभएर पूर्वी यूरोप भरिनै एक दलीय व्यवस्था अन्त्य गर्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
हिजै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पोल्याण्डका विदेश राज्यमन्त्री वोचीयच गेरवेलसँग पनि नेपाल पोल्याण्डका बीच दुई पक्षीय हितका विषयमा लामो छलफल गरेका थिए । उक्त भेटमा पोल्याण्डका लागि नेपालका वाणिज्यदूत डा.वोधराज सुवेदीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जन्ती बोकेको बस नदीमा खस्दा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
-
हलिउड अभिनेता ड्वेन जोनसनले भने, 'काममा हुँदा मैले बोतलमै पिसाब गरेको छु'
-
मेची-महाकाली राष्ट्रिय उद्धार अभियान भक्तपुरमा, २३१ जनाको उद्धार
-
रामगुलाम मौरिससको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
-
एकीकृत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत
-
ट्रम्पविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला एक साताका लागि स्थगित