विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबीच टसल सुरू भएको छ । मन्त्रीमण्डलमा सहभागी जसपाकी नेतृ निर्मला लिम्बू, माओवादी केन्द्रका दुर्गा चापागाई र जीवन आचार्यले राजीनामा दिएपछि नयाँ कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर दुई कार्यालयबीच टसल बढेको हो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जेठ ३० गते मंगलबार मन्त्रीमण्डलमा जिम्मेवारी थप गरिएको विषयमा प्रेस नोट जारी गरेको थियो । उक्त नोटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले तीनै जना मन्त्रीको थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्तापछि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

उक्त पत्रमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नयाँ कार्यविभाजनसहितको सिफारिस पत्र पठाएका थिए । तर, उक्त जानकारी पत्र आफूले मन्त्रीहरुबाट राजीनामा आएलगत्तै पठाएको तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई समयमै जानकारी नदिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत जेठ २३ गते सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जेठ १८ गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्द पत्र नै थमाएका थिए । तर, संविधानमा कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिने वा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उता, मन्त्रीहरुले भने जेठ १८ र २३ गते नै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । मन्त्रीहरुले मन्त्रालय गएर निर्णयसमेत धमाधम गरेका छन् । तर, उक्त निर्णयको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो भने संविधानको प्रावधान मिचिएको समाचार प्रकाशित भएका थिए ।

सो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले संविधान र प्रक्रिया नमिचेको बताएका छन् । ‘तपाईले पुरानो कुराको आधारमा लेख्नुभयो । मैले निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएको र अर्को मन्त्रीलाई कार्यविभाजन गरेको कुरा त्यही दिन लेखेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पठाएको छु,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि दुई जना दुर्गाजी र जीवनजीले राजीनामा दिएको दिन नै आधा घण्टामा त्यहाँ चिठ्ठी पु¥याएर दर्ता भएको छ । त्यहाँको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेन वा भनेन भने म जान्दिनँ ।’

प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी नभएको विषयमा आफूले तीन दिन अगाडि सोधखोज गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले सुनाए । ‘त्यसपछि मैले तीन दिन अगाडि प्रदेश प्रमुखकोमा जाँदा किन चिठी आएन प्रदेश प्रमुखज्यू भनेर भन्दा उहाँले मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो । त्यसपछि मैले प्रमुख सचिवलाई सोधेँ । उहाँले त्यसै दिन पठाएको बताउनु भयो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘नयाँ मन्त्री बन्दा, थपिँदा प्रदेश प्रमुखलाई चिठ्ठी आउने हुन्छ । कोही मानिसले छोड्दा र कार्यबोझ थपिँदा, मुख्यमन्त्रीले थपेर पठाउँदा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिन्छ र प्रदेश प्रमुखले संसद सचिवालयलाई पठाउँछ । म एकदम ठिक ठाउँमा छु । मैले कुनै संविधान मिचेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई स्पष्ट पारिदिनुहोला ।’

उता प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीले पठाएको चिठ्ठीको विषयमा ‘मिस गाइड’ भएको भए कहाँबाट भयो प्रदेश प्रमुखले खोजी गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसार काम गर्ने हो । कर्मचारी वा सचिवले प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णय, आदेश वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो । चिठी मिसप्लेस भएको हो भने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुप¥यो । आएको चिठी पेस भएको छ भने प्रदेश प्रमुखको आदेश अनुसार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो । भने अनुसारको काम भएन भने पनि उहाँले नै कारबाही गर्ने कुरा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अफिस टाइममा आएको चिठी सोही दिन नै पेस भएको छ । आकस्मिक चिठी हो भने अफिस टाइमपछि आएको भए पनि प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छ । अहिलेसम्म त्यस्ता चिठीहरू कुनै पनि मिसप्लेस भएको छैन ।’

श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा ३० गते चिठी आएको पनि बताए । त्यो तत्कालै कार्यान्वयन भएको उनले बताए । त्योभन्दा अगाडि मन्त्री नियुक्तिको कुनै पनि चिठी नआएको उनले बताए । ‘त्यो भन्दा अगाडि मन्त्रीले राजीनामा दिएको र जिम्मेवारी थपिएको विषयमा जानकारी दिने चिठी आएको थियो । त्यो विषय प्रदेश प्रमुखलाई तत्कालै जानकारी भएको हो । जानकारी दिएपछि जानकारी लिने हो । त्यही आधारमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने प्रदेश प्रमुखले भनेपछि त्यही भएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुँदा वा मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा लगत्तै बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले त्यसको जानकारी दिने गरेका छन् । सो जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्रका आधारमा दिइन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी जेठ १८ गते नै तिलकुमार मेन्याङ्बोले सम्हालेको भए पनि जेठ २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा त्यसको कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रदेश सचिव ईश्वरकुमार गिरीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अगाडि पत्र गएको हुनसक्ने भन्दै फितलो जवाफ दिएका छन् । प्रवक्ता गिरीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्दा भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नै तोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुखले नै जिम्मेवारी तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले पहिले नै तोक्नुभएको होला त ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै संविधानको धारा १७३ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई महत्त्वपूर्ण ४ निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त चार वटा निर्णयमध्ये खण्ड (क)मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, खण्ड (ख)मा प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक, खण्ड (ग) मा (क) र (ख) मा उल्लेखित विषय प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र खण्ड (घ)मा प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिको विषय रहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी निर्मला लिम्बूले गत जेठ १७ गते राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएकी थिइन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं र वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले पनि जेठ २३ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए । उनीहरुको राजीनामापछि तीन मन्त्रालय खाली थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रीत्रयलाई दिएको भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने स्वयम् मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँगै छ ।