काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने सरकारको मनसाय नरहेको बताएका हो । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको उनको भनाई छ । उनले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आएको पनि बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि यसबारेमा छलफल भइसकेको छ । वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो । त्यो नीति बनाउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो ।’

उनले थपे, ‘साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्मा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’

संसदीय समितिले सरकारलाई भन्यो– ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर’

उनका अनुसार खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने काम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ‘तर सरकारले ठोस रूपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन,’ उनले दोहोर्‍याए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’को निर्णय लम्ब्याउने नभई चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने जिकिर गरे । मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नागरिकता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौँसम्म नागरिकता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकता विहीनहरूलाई थाहा छ  । त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्ने हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ तर समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागे पनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ । अदालत पनि राज्यकै अंग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बाहेक अरू भन्न सकिँदैन । हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’