काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । विशेषगरी फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक र इन्स्टाग्रामको प्रयोग धेरैले गर्छन् । तर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा छाडापन देखिन थालेको छ । त्यसमा पनि अरुलाई नियम सिकाउने सरकारी कर्मचारीहरु नै सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा अगाडि छन् ।

केही समय अघि खोटाङ जन्तेढुङ्गा–१ देवीस्थानमा रहेको बाकुला आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक उमा कटवालले बनाएको टिकटक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । विद्यालयको प्रधानाध्यापक जस्तो समवेदनशील पदमा बसेर छाडा टिकटक बनाएकी कटवाललाई जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले लिखित र कार्यालयमै उपस्थित गराएर मौखिक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । एक महिना अघि स्पष्टिकरण दिएकी कटवालले अहिले भने भद्दा र उच्छृङ्खल टिकटक बनाएकी छैनन् । गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत प्रवेश निरौलाले व्यापक जनगुनासो आएपछि कटवाललाई स्पष्टिकरण सोधेर आइन्दा पदीय गरिमालाई बिर्सेर टिकटक नबनाउन भनिएको जानकारी दिए ।

सरकारी कर्मचारी भएर नियमकै बर्खिलापमा गई जथाभावी टिकटक बनाएर भाइरल हुने कटवालमात्रै होइन । धेरै सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायले कटवालसँगजस्तै स्पष्टिकरण लिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले मुख्यालयमै कार्यरत सई रामेश्वर कार्की र चितवन गढीमाइस्थित गढीमाइ बाहिनीमा कार्यरत सहायक हवल्दार प्रविण पाण्डेलाई सचेत गराएको छ । उनीहरुले राजनीतिक र संगठनकै विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिकाटिप्पणी गरेपछि सचेत गराइएको मुख्यालयले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले निर्देशिका नै जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी नगर्न भनेको छ । कसैको मानमर्दन गर्ने र व्यक्तिगत जीवनमै ठेस पुर्‍याउने मनसायले अभिप्रेरित भई सामाजिक सञ्जालमा लेखिए, त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरबाजुर गरे कानुन अनुसार गाली बेईज्जती ऐन अनुसार सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको साईबर ब्यूरोसँगै अन्य केही प्रहरी युनिटले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही गर्दै आएको छ । नेपालमा साईबर अपराध सम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाई गर्न सरकारले परिपत्र जारी गरेको छ । जुन परिपत्रले निजामती कर्मचारीलाई नियममा बस्न बाध्य पार्छ । गृह मन्त्रालयले गएको जेठ १९ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हज समितिको सचिवालय, गृह अन्तर्गतकै महाशाखा, शाखा, सबै विभाग, इलाका र प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरेको छ । ‘हेलो सरकार’मा आएको गुनासोमार्फत गृहले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यालय समयमा, कार्यालय परिसरभित्र र कर्मचारी पोशाकमा टिकटक जस्ता भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा नराख्ने, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरी टिकटक जस्ता भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा नराख्ने ।’ कार्यालयसँग सम्बन्धित समवेदनशील काम कारवाहीको जानकारी, गोप्य कागजात आदि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर नगर्न÷नगराउनसमेत गृहले निर्देशन दिएको छ ।

गृहले कार्यालयको काम कारबाहीको विवरण जानकारी गराउँदा, सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिगत प्रचार–प्रसार र जस लिने आशयले नगर्नसमेत सचेत गराएको छ । ‘आफ्नो नियमित कर्तव्यभित्र पर्ने सरकारी कामकाज गरेको विषयलाई अनावश्यक तन्काएर विज्ञापन गरेको जस्तो देखिने गरी व्यक्तिगत सञ्जालहरुमा समेत नराख्नु, सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले पदीय जिम्मेवारीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा नराख्नु,’ निर्देशन जारी गर्दै भनिएको छ, ‘निर्देशन दिएका बुँदाहरु कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट सुक्ष्म अध्ययन एवं अनुगमन समेत गरिनेछ ।’

त्यसो त गृहकै निर्देशन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत आफूमातहतका सबै युनिटमा परिपत्र गर्दै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी पोष्ट, कमेन्ट नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुअघि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा सामान्यले कर्मचारीहरुलाई सरकारी पोशाकमा र सरकारी कार्यालयको हाताभित्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा संयमितता अपनाउन र उच्छृङ्खल गतिविधि झल्कने गरी टिकाटिप्पणी नगर्न निर्देशन दिइसकेको भन्यो । सामान्यका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले मौखिक निर्देशन दिँदै सबै निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गरिएको बताए ।

सेनामा पहिल्यैदेखि कडाइ

नेपाली सेनाले भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पहिल्यैदेखि कडाइ गर्दै आएको छ । सेनाले निर्देशिका नै बनाएर बहालवाला तथा भूपू कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी नगर्न भनेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सेनामा विगतदेखि नै निर्देशिका बनाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गरिएको जनाए । उनले भने, ‘बहालवाला मात्रै होइन, भूपूलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न कडाई गरिएको छ ।’

सरकारी कर्मचारी संवेदनशील हुनुपर्छ : रेखा शर्मा

प्रवक्ता, नेपाल सरकार

सामाजिक सञ्जालमा जथभावी टिकाटिप्पणी गर्न सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन, सर्वसाधारण पनि समवेदनशील हुनुपर्छ । तर, नियम कानुनको कुरा गर्ने सरकारी कर्मचारी त झनै समवेदनशील हुनुपर्छ । खासगरी नियमनको कुरा हो । गृह मन्त्रालयले भर्खरै निर्देशन जारी गरेको छ । गृह पनि सरकारकै अङ्ग हो । सरकारी पोशाकमै टिकटक बनाउने, राजनीतिक विषयमा पूर्वाग्रही भएर फेसबुकमा टिकाटिप्पणी गर्ने जस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्छ । हामी यससम्बन्धमा नीति तथा कानुन बनाउँदै छौं । साईबर सुरक्षा ऐन बनाउने विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।