काठमाडौँ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिसँग कुनै पनि छलफल विना  समितिलाई पनि खारेजको सूचिमा राख्दा अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन् । 

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अन्य धेरै संस्थाहरू घाटामा सञ्चालनमा रहे पनि इन्टर मोडल यातायात विकास समिति आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचिमा पर्नु आश्चर्य लागेको बताए । उनले सरकारले बजेटमा खारेजको सूचिमा राखेर मौखिक रूपमा सञ्चालन गर्नु भने पनि कागजी रूपमा काम गर्न समस्या भएको बताए । 

‘समितिलाई लिखित रूपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरू हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल सृजना भएको छ,’ गजुरेलले भने, ‘सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाह निर्माण गरेर राज्यलाई समेत आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने संस्था खारेजको सूचीमा राखिनु राम्रो नभएको बताए ।

यस्तै, उनले सरकारले औचित्य पुष्टि नहुने संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि औचित्य पुष्टि गर्ने समिति खारेज सूचिमा राख्नु हचुवा निर्णय भएको बताएका हुन् । उनले इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे ।