हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई परिमार्जित गरी हेटौँडा–चोभार योजना निर्माण योजना अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सो योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले औचित्य नरहेको भन्दै कटौती गरेको उक्त योजना वर्तमान सरकारले अघि सारेको हो । प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको उक्त भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्दै आएको थियो । 

लगातार ४ वटा बजेटमा परेको उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजना भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही योजनालाई प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा परिमार्जन गरी हेटौँडा–चोभार सुरुङमार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको हो ।

संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले हेटौँडा–चोभार सुरुङ मार्गसहित अन्य ६ वटा योजनाको अध्ययन तथा निर्माणको योजना अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गसहित चियाबारी–खुर्कोट, टोखा–छहरे, साँखु–फटिकेश्वर, लामाटार–मानेदोभान, साँगा–पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी–कुन्ताबेसी निर्माणको योजना अघि सारेको हो ।

यस्तो छ सुरुङ मार्गको विगत

२०६९ सालमा हेटौंडालाई काठमाडौंसंग जोड्ने छोटो दूरीको मार्ग अन्तर्गत पर्ने भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म सुरुङ खन्ने कामको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसका लागि नीति क्षेत्रबाट पहल भइ कम्पनीसम्म खडा गरी सुरुङ मार्ग निर्माणको योजनामा काम सुरु गरिएको थियो ।

३ किलोमिटरको सुरुङ खन्ने र हेटौंडा–काठमाडौं सडक मार्गको दूरी घटाउने भन्दै हेटौंडाका व्यवसायीहरुले जनतामा सपना बाँडेका थिए । उक्त सपना २०७४ सालमा गठन भएको प्रदेश सरकारले पनि बाँड्न पछि परेन । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै एमालेको सरकारले नागरिकलाई बाँड्दै आएको सपना हो सुरुङ मार्ग ।

उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले संघीय सरकारसंग अनुमति लिएर विभिन्न कागजी प्रक्रियासमेत सुरु गरेको थियो भने सरकारले समय सिमा तोकेर निर्माणको अनुमतिसमेत दिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको जोडबलमा प्रदेशको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । प्रदेशले संघीय सरकारसंगको साझेदारीमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी डिपिआर पनि सम्पन्न गरेको थियो । 

पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ४ आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्ग निर्माणको योजना प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको थियो भने बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको थियो । 

आन्तरिक कलहपछि सत्तापक्षबाट एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो एमाले । त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे आए । उनी सरकारमा आए लगत्तै सुरुङ मार्ग निर्माण योजनामा ब्रेक लगाए । 

उनले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण सो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नसकिने भन्दै योजना कटौती गरे । उनले सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना रोक्दै त्यसको बजेट अन्य योजनामा रकमान्तर गरेका थिए ।

सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना रोकेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा अन्य ३ स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन भने प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी अन्तर्गतकै सुरुङमार्गलाई वृहत् र विस्तार गरी चोभार–हेटौंडा सुरुङ मार्गको योजना अघि सारेको थियो ।

उता सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी तथा धादिङ र चितवनलाई जोड्ने गरी हुग्दीखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुन सकेको छैन ।

डेढ करोडको डिपिआर मन्त्रालयमा ‘डम्प’

बागमती प्रदेश सरकारले विगतको ३ आर्थिक वर्ष लगाएर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको डिपिआर तयार गरेको थियो । करिव ४ वर्ष लगाएर तत्कालिने एमाले नेतृत्वको सरकारले सो रकम खर्च गरेर डिपिआर तयार गरेको थियो । 

सो सुरुङमार्गको डिपिआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरक फरक विषयमा सुरुङमार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले डिपिआर अनुसारको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक तयारीका लागि ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग’ नामकरण गरी छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको थियो । साथै, आवश्यक तयारी पूरा गरी टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।

हालसम्म एक करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङको नाममा खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डिपिआर अभिलेखका रूपमा मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

हालको अवस्थामा सुरुङमार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डिपिआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ  ।

एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डिपिआरमा उल्लेख छ  । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाको कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।