काठमाडौं । सरकारले झण्डै चार वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव एकाएक हराएको छ। प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा एकाएक गायब भएको हो ।

चार वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा नै गायब भएको जनाइएको छ । यो चार वर्षको अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिएपनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरेका छैनन् । नयाँ आउने मन्त्री र सचिवहरूले यस विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नीतिको मस्यौदाका बारेमा कुनै छलफल हुन नसकेको हो ।

यसलाई तीनवटै सरकारकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरी अघि बढाइएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा पछिल्लो समय खोजीनीति नगरिएको भएपनि अब खोेजीनीति गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै सो नीतिलाई पनि अघि बढाउने योजना हामी बनाउछौं, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।’प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आएको छ ।तर, मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आएको ८ वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती प्रशासन सुधारका लागि छुटै खालको नीति बन्न नसक्नु दुःखद् भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नया नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण एकातिर निजामती सेवाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आलोचित हुँदै जान थालेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।