पोखरा । फेवातालको सिमसारमा गरिएको प्लटिङमा पोखरा महानगरले डोजर चलाएको छ । मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा अवैधानिक रूपमा गरिएको डिपिसी प्लटिङ पर्खालमा नगर प्रहरीले डोजर चलाएको हो । 

प्लटिङ भत्काउन नगर प्रहरीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको टोली फेवा फाँटमा पुगेको थियो । 

नगर प्रहरीले देवेन्द्र केसी र प्रकाश केसीले बनाएको प्लटिङ भत्काएको नगर प्रहरी प्रमुख  पुरुषोत्तम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फेवा फाँटमा एक सय रोपनीमा बनाइएको प्लटिङ भत्काइएको हो । पामे बजार नपुग्दैको फेवा फाँटमा बनाइएका घडेरीमा महानगरले डोजर चलाएको हो । 

‘अवैधानिक रूपमा बनेको पर्खाल भत्काउन सुरु गरिएको छ । अवैधानिक संरचना बनाउने काम निरन्तर जारी हुन्छ,’ प्रमुख थापाले भने । 

केसीद्वयले महानगरबाट कृषि प्रयोजनका लागि अनुमति लिएर आवासीय संरचना बनाउन प्लटिङ गरेका थिए । कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भन्दै २ दिनका लागि महानगरसँग अनुमति लिएका थिए । तर, उनीहरूले त्यो अनुमति पत्रका दुरुपयोग गर्दै प्लटिङ बनाएका थिए । 

४ महिना अघि देवेन्द्र केसीले लिएको अनुमतिका आधारमा सिमसारलाई घडेरीमा परिणत गरिएको थियो । उनीहरूले माटो ल्याएर पुर्न वाईयुके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक युवराज खतिवडालाई ठेक्का दिएका थिए ।  खतिवडाले नै स्थानीयसँग ठेक्कामा लिएर जग्गा पुर्ने र डाँडा खार्ने काम गरेको उनी स्वयम्ले स्वीकारेका छन् ।

खतिवडाले एउटा घडेरी पुरेको ५ लाख लिने गरेका थिए । उनले जग्गा धनीसँग ५ लाख रुपैयाँ र डाँडा कटान गर्नेसँग पनि दोहोरो रकम लिने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । 

२०३१ सालसम्म फेवातालको पानीको भूभाग पामे नजिकैको चंखपुरसम्म फैलिएको तथ्य भेटिन्छ । स्थानीयहरू पनि यो कुरा बताउँछन् । 

फेवाताललाई सरकारले २०७९ माघ १६ गते संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो रामसार सूचीमा सूचीकृत छ तर यसको संरक्षण हुन सकेको छैन । अहिले फेवाताल साँघुरिदै गएको छ । पामे साइडतर्फ तालको सतह घटिरहेको छ । 

फेवाको सिमसार क्षेत्रमा अवैधानिक संरचना बन्न थालेपछि तत्काल रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालत पोखराका अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अदालतले पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुन १८ गते बुझाएको प्रतिवेदनको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्य गर्न नदिनु भनी आदेश दिएको छ । सिमसार क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । 

महानगरले यसअघि पटक पटक डोजर नियन्त्रणमा समेत लिँदै जरिवाना असुलेको छ । प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि अदालतले भनेको छ । 

यसअघि फेवातालको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिस बमोजिम संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तालको क्षेत्रफल यकिन भएको छ । 

तर, सिमसार अतिक्रमण पछिल्लो समय बढ्दो छ । पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५ औं कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यता स्थानीयले भने आफ्नो जग्गालाई घडेरी बनाउन पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । धनीपूर्जा भएको र आवासीय क्षेत्रसमेत भनेर महानगरले नै वर्गीकरण गरेको उनीहरूको दाबी छ ।