विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीले संविधान विपरीत मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी सम्हालेको पाइएको छ । जसपा र माओवादीबाट नियुक्त मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि भएका मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत जेठ २३ गते सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जेठ १८ गते खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बो लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । 

जबकि संविधानमा कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिने वा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले भने तीनै जना मन्त्रीको थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्ता पछि आजमात्रै नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजमात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नयाँ कार्यविभाजनसहितको सिफारिस पत्र पठाएका थिए । 

उता, मन्त्रीहरुले भने गत जेठ १८ र २३ गते नै सम्हालेका थिए । मन्त्रीहरुले मन्त्रालय गएर धमाधम निर्णयसमेत गरेका छन् । तर, उक्त निर्णयको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीहरु कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरो मन्त्रालयको हैसियतमा समेत प्रस्तुतभएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको बिस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी निर्मला लिम्बूले गत जेठ १७ गते राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएकी थिइन् ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँ तथा वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले पनि जेठ २३ गते मन्त्रीपदबाट राजीनामा बुझाएका थिए । 

उनीहरुको राजीनामा पछि तीन मन्त्रालय खाली थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रीत्रयलाई दिए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने स्वयम् मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँगै रहेको छ ।